महाराष्ट्र पुलिस द्वारा बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने देश में सहिष्णुता बनाम असहिष्णुता बहस को फिर जीवंत कर दिया है। मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस ने वामपंथी विचारधारा से जुडे पांच लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कथित हत्या की साजिश के लिए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए पांचों बुद्धिजीवी मानवाधिकार और अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। मंगलवार को पुणे की पुलिस ने चार राज्यों में छापे डालकर क्रांतिकारी लेखक पी वलवर राव को हैदराबाद , वकील एवं मनावाधिकार कार्यकर्ता अरुण फरेरा को थाणे , लेखक और मानवाधिकार एक्टीविस्ट वरनॉन गोंजाल्विस को मुंबई , वकील और एक्टीविस्ट सुधा भारद्धाज को फरीदाबाद एवं पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली से गिरफ्तार किया । इन पांचों पर भारतीय दंड संहिता 153ए के तहत विद्धेष फैलाने, सामाजिक दुर्भावना बढाने और नक्सलियों की वित्तीय मदद करने के आरोप लगाए गए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ताओं को बडी राहत देते हुए इन्हें घर में नजरबंद रखने के आदेश दिए। इन गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काबिलेगौर है। गिरफ्तारी पर सरकार और पुलिस को फटकार लगते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि“ असहमति जताना लोकतंत्र के लिए सेफटी वाल्व की तरह है और अगर आप इस सेफटी वाल्व को नहीं रहने देंगे तो प्रैशर कुकर फट जाएगा“। इन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ नामी इतिहासकार रोमिला थापर और कुछ अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पुलिस इन बुद्धिजीवियों का संबंध भीमा कोरेगांव हिंसा से जोड रही है। दिसंबर, 2017 में महाराष्ट्र में पुणे के निकट भीमा कोरेगांव में दलितों और मराठाओं के बीच हिंसक झडपें हुई थी। इसी मामले में पुलिस कबीर कला मंच और एल्गार परिषद पर भी छापे मार चुकी है। इस साल जून में पुलिस ने भीमा कोरेगांव में आयोजित एल्गार परिषद रैली में “माओवादी फितरत“ फैलाने के अरोप मे नागपुर से पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था। 31 दिसंबर, 2017 को भीमा कोरेगांव में एल्गार परिषद आयोजित करने के लिए लगभग 220 संगठन एक मंच पर इक्ठठे हुए थे। पुलिस का दावा है कि जून में गिरफ्तार लोगो से पूछताछ के बाद मंगलवार को पांचों सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पूरे घटनाक्रम पर गौर करने से पता चलता है कि पुलिस ने भीमा कोरेगांव हिंसा की कडी में ही मंगलवार को पांच अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मगर इससे न तो सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हैं और न ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। आयोग ने ताजा गिरफ्तारियों का संज्ञान लेकर केन्द्र और महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महाराष्ट्रसरकार ने बगैर ठोस सबूत के गिरफ्तारियों के लिए जिस तरह जल्दबाजी दिखाई है, उससे उसकी नीयत पर संदेह होना स्वभाविक है। 77 वर्षीय क्रांतिकारी लेखक पी वलवर राव 2001 और 2004 में आंध्र प्रदेश की सरकार से वार्ता के लिए माओवादियों (सीपीआई-एमएल) के मध्यस्थ भी थे। वलवर राव जैसे नामचीन लेखक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कथित हत्या की साजिश में शामिल हों, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेखक कभी हथियार नहीं उठाता। लेखनी ही उसका सबसे बडा हथियार होती है। गिरफ्तार किए गए पांचों सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक-पत्रकार गरीबों और शोषित तबकों के हक और मानवाधिकार अधिकारों के लिए लडते हैं । गरीबों के हक के लेखन और संघर्ष को “नक्सलवाद“ कहना और मानना का असहिष्णुता द्योतक है। बगैर ठोस साक्ष्य की गिरफ्तारी एक तरह से स्टेट टेररिज्म जैसा है। असहिष्णुता हर हाल में लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। असहमति, आलोचना और अधिकारों की आजादी लोकतंत्र के अभिन्न अंग है। इन्हें पोषित करने की जरुरत है, नष्ट करने की नहीं।
शुक्रवार, 31 अगस्त 2018
The very purpose of rule 118, under which outsiders are not allowed to buy land in Himachal, has been defeated. Powerful outsiders, including top politicians and industrialists, have been allowed to buy as much land as they want. The policy has patronised corruption. Fake land deals have mushroomed under “corrupt” officials.
The rule has deprived the locals of their right to sell their property. Even the apex court has ruled in one case that citizens can’t be denied their fundamental rights. Under the forest policy, tree felling on private land is completely banned. Locals can’t even fell trees for their bona fide requirements.
Sadly, Himachal has always remained at the receiving end of such arbitrary policies. The Centre has paid more attention to and given more funds for Jammu & Kashmir despite the fact that Himachal is the role model for faster development for the hilly areas.
The BJP is all out for the abolition of Article 370 in Jammu & Kashmir that gives the state special status and empowers it by giving it exclusive rights. The party’s stand is that this provision violates the spirit of equality enshrined in the Constitution. Outsiders can’t buy property and residency in Jammu & Kashmir. Although this constitutional provision for Jammu & Kashmir is a historical necessity, the rule 118 in Himachal undermines the right to equality and the right to move freely. India, being a federal republic, can’t flourish under divisive laws.
Be that as it may, people expect the state government to come forward with a multi-dimensional land and forest policy to optimise use of land. Large chunks of land in the state are unfit for agriculture cultivation, but such land is best suited for farm forestry. Scientific studies show that land with above 20-degree slopes is best suited for forest farming.
Dr YS Parmar, the architect of Himachal Pradesh, had envisioned this and batted for three-dimensional forestry. Unfortunately, successive governments haven’t paid much attention to this and are focused on horticulture. State leadership after Dr Parmar hasn’t lived up to the peoples’ expectations. Except Shanta Kumar, all of them were more engrossed in rehabilitating their “cohorts”, promoting family and self interests to stick to power, making the state almost bankrupt.
The three-dimensional forestry is a land-management paradigm developed by Japanese social reformer Toyohiko Kagawa. He managed to persuade many of Japan’s upland farmers during the 1930s that the solution to their soil-erosion problem lay in widespread tree-planting. Kagawa also advised that they could receive further benefit if they planted crop trees, such as the quick-maturing walnuts and other forestry produce. It worked wonders for the Japanese farmers.
In Himachal, the erosion of top soil is the biggest problem. The treeless top soil gets uprooted following the rains as it goes down the stream, filling reservoirs and accumulating on river banks. This reduces the storage capacity and the life of the reservoirs and creates many problems related to silting.
The planting of forest trees on farmland conserves soil, can even supply food for humans and fodder for animals. Himachal should have adopted similar land management long back. The integrated forest farming can explore fresh avenues of employment for the local people. As of now, the state badly needs more and more employment-generating activities.
Forest farming can supplement tourism also. Tourism alone can’t sustain employment generation. A cash-strapped government in Himachal is indulging too much in rhetoric, but doing little to translate its resolve in real life.
(Chander Sharma In Himchal Tribune)
गुरुवार, 30 अगस्त 2018
उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में लोक नृत्य बेहद लोकप्रिय है और पौडी-गढवाल के कुछ इलाकों मे लखवाड लोक नृत्य का सिक्का है। ढोल और नगाडे की थाप पर महिलाएं समूह में कदम-से-कदम मिलाकर खूब थिरकती हैं। और अब 4000 करोड रु की लागत वाली लखवाड बहुउद्देषीय परियोजना को मिलकर बनाने के लिए छह राज्य ने कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। मंगलवार को केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं जल संसाधन प्रबंधन मंत्री नीतिन गडकरी की उपस्थिति में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , राजस्थान और दिल्ली ने इस आशय के करार को मूर्त रुप दिया। लखवाड परियोजना से 330 मेगावट बिजली का उत्पादन होगा। लखवाड के जलाश य के 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी मेंसे 79 एमसीएम पानी को छह राज्यों के बीच बांटा जाएगा। इससे काफी हद तक इन राज्यो में गर्मियों में हो रही पेयजल की किल्लत दूर हो पाएगी। परियोजना को पूरा होने में लगभग पांच साल (58 माह) लग जाएंगे। लखवाड परियोजना के बिजली उत्पादन पर पूरा हक उत्तराखंड का ही होगा और कुल लागत का 1388 करोड रु का पॉवर कंपोनेंट भी यही राज्य वहन करेगा। लागत का बाकी 2578 करोड रु का 90 फीसदी (2320.41 करोड) केन्द्र वहन करेगा। इस कंपोनेंट (पेयजल और सिंचाई) मेंसे छह राज्यों को मिलकर मात्र दस फीसदी ही देना पडेगा। इस दस फीसदी मेंसे हरियाणा को सबसे ज्यादा 47.82 फीसदी, उत्तराखंड/ उत्तर प्रदेश को 33.65, फीसदी, राजस्थान को 24.08 फीसदी, दिल्ली को 6.04 और हिमाचल प्रदेश को मात्र 3.15 फीसदी देना होगा। इस बहुउद्देषीय परियोजना ने कई उतार-चढाव देखे हैं। बयालीस साल पहले 1976 में लखवाड परियोजना को योजना आयोग (अब नीति आयोग) की स्वीकृति मिल गई थी मगर पर्यावरण कलियरेंस लेते-लेते दस साल लग गए। अततः 1987 में काम षुरु हुआ और डैम बनाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। डैम का निर्माण अभी 35 फीसदी ही पूरा हुआ था कि 1992 में निजी कंपनी ने फंडिंग नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया। सोलह साल डैम का मिर्माण अधर में लटका रहा। 2008 में केन्द्र ने इस परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करते हुए इसकी 90 फीसदी फंडिग का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। 2013 में फिर काम शुरू हुआ और एक साल बाद 2014 में दोबारा पर्यावरण कलियरेंस भी मिल गई। अप्रैल, 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर इस परियोजना की 90 फीसदी सेंट्रल फंडिग भी जारी हो गई और इस साल जनवरी मे डैम और पॉवर हाउस बनाने के लिए निविदाएं मांगी गई थी। इस साल फिर से काम षुरु होने की उम्मीद है। परियोजना को 2016 तक पूरा हो जाना चाहिए था मगर अभी तक आधा काम भी नहीं हो पाया है। लखवाड परियोजना इस बात का प्रमाण है कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कैसे लेट-लतीफी आडे आती है और लागत कई गुना बढ जाती है। 1976 में एक हजार करोड रु से भी कम की परियोजना की लागत बयालीस साल में चार हजार करोड रु पहुंच गई है। सरकार के अपने आंकडे कहते हैं कि 13 साल का विलंब होने पर परियोजना की लागत 21.5 फीसदी तक बढ जाती है। अध्ययन से पता चला है कि देष के 331 इंफरास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस में विलंब के कारण देष को 1.72 खरब करोड रु का चूना लगा है। पिछले साल संसद को बताया गया था कि नवंबर 2017 तक देष की 302 महत्वपूर्ण परियोजना में विलंब के कारण 1.45 लाख करोड रु का अतिरिक्त बोझ उठाना पडा है। विलंब के कारण 1,257 परियोजनाओं की 15,76,903,56 करोड लागत इनके पूरा होने तक बढकर 17,49,274,62 करोड रु हो गई थी। इस विलंब के लिए लालफीताषाही प्रमुख रुप से जिम्मेदार है। विभिन्न सरकारी कलिरेंयस लेते-लेते कई साल लग जाते है और सरकार कहती है कि लालफीताषाही विलंब के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
Demonetization as a means of tackling the black economy has miserably failed. Its failure proves that Modi Govt's premise of "black money means cash" is misnomer. Modi Govt misconceived that if cash was squeezed out, the black economy would be largely eliminated.
But ground reality is that cash is only fractional 1% component of black wealth. It has now been confirmed that 99.3% of demonetized currency has come back to the Reserve Bank of India. To be precise, , not even 0.01% of black money has been extinguished.
Any ill means like black money is least affected by the one-shot squeezing out of cash. Any black cash squeezed out by demonetization would then quickly get regenerated. So, there is little impact of demonetization on the black economy, on either wealth or incomes.
According to RBI report released on Wednesday, Over 99% of the withdrawn Rs 500 and Rs 1000 notes in November 2016 were returned. After verification and reconciliation, It has bee found that out of Rs 15,417.93 lakh crore in circulation the day before note ban came into effect, was Rs 15,310.73 lakh crore has come back. leaving Rs.10,270 crore of junked currency as un-returned.
Post demonetization , the RBI had spent Rs 7,965 crore in 2016-17 on printing of new Rs. 500 and Rs 2,000 and other denomination notes. In 2017-18 (July 2017 to June 2018), it spent another Rs.4,912 crore on printing of currency, the report said. Given. the situation , the net result of demonetization is almost zero. On the contrary, Indian GDP growth slumped by 1.6 percent following the notes ban.
Now Modi government argues that cash coming back to the banks will enable it to catch the generators of black income, and there will be formalization of the economy. But it does not hold convincing. Much of the cash in the system is held by the tens of millions of businesses as working capital and by the more than 25 crore households that need it for their day-to-day transactions.
The big failure of demonetization is that it was carried out without preparation and caused big losses to the unorganized sector. This has not been factored into the recent data on growth rate, so the loss to the economy would be in lakhs of crores of rupees. Farmers, traders and the youth are all agitating.
The black economy needs to be tackled, but demonetization is not the way. The brunt of this move has been borne by those who never had any black money.
बुधवार, 29 अगस्त 2018
इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से देश के सियासी नेताओं का दिल भर गया है और अब फिर से अगले लोकसभा चुनाव बैलट पेपर्स से कराने के लिए विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में सोलह विपक्षी दलों ने एक स्वर से अगले लोकसभा चुनाव बैलट पेपर्स से कराने की मांग की है। हाल ही में पहली बार विपक्षी दलों में पुराने बैलेट पेपर्स से चुनाव कराने के लिए इतनी जबरदस्त एकता देखने को मिली है। इससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून पर विपक्षी दलों में इस कद्र एकता देखने को मिली थी। विपक्षी दलों का आरोप है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में टैंपरिंग करके चुनावों में हेराफेरी की जा सकती है और जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद सतारूढ दल चुनाव नतीजे अपने पक्ष में कर सकता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा सत्र के समय इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में टैंपरिंग का नमूना भी पेश किया था मगर बाद में पार्टी इसे निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रमाणित नहीं कर पाई थी। सतारूढ दल को छोडकर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में टैंपरिंग के आरोप तो सभी लगा रहे हैं मगर आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया है। निर्वाचन आयोग इस साल के अंत तक देश के तमाम चुनावों को बैलट पेपर्स की बजाए वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) आधारित इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से कराने का काम लगभग पूरा कर लेगा। एक इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन पर लगभग 10,500 से 12,000 रु का खर्चा आता है। 2017-18 और 2018-19 में 16,15, 000 वीवीपीएटी के लिए केन्द्र सरकार निर्चाचन आयोग को लगभग 3173 करोड रु जारी कर चुकी है और इनके लिए आर्डर भी दिए जा चुके है। इससे पहले 2016-17 में सरकार निर्वाचन आयोग को 14 लाख नई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की खरीद के लिए 9,200 करोड रु जारी कर चुकी है। निर्वाचन आयोग के लिए अब पीछे हटना आसान नहीं है। बैलेट पेपर्स की जगह इलेक्ट्रानिक वोटिंग का प्रयोग देश में चुनाव सुधारों की दिशा में कारगर कदम माना गया था और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया था। लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से दस हजार टन कागज की बचत होती है। विगत 23 सालों में निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम से लोकसभा के 3 और विधानसभाओं के 107 चुनाव सफलतापूर्वक करा चुका है। तीन में से दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नीत संप्रग और एक मे राजग नीत भाजपा सरकार चुनी गई है। बैलट पेपर्स की तुलना में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के कई फायदे हैं़। ईवीएम से मतदान करना न केवल ज्यादा सुविधाजनक है, अलबता इससे समय की बचत होती है। मतदाता को अपना वोट डालने के लिए मात्र बटन दबाना है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग से अवैध मतों (इनवेलिड) की संख्या काफी कम होती है जबकि बैलेट पेपर्स मतदान में अवैध मतों की संख्या कहीं ज्यादा रहती है और कई मामलें में तो जीत के अंतर से भी ज्यादा। चुनाव नतीजे भी तेजी से निकाले जाते हैं । मतदान केन्द्र में गिनती करने वाला गलती-दर-गलती कर सकता है मगर मशीन नहीं करती। देश की दो बडी सार्वजनिक कंपनियां इलेक्ट्रानिक वोटिंग मषीनों को तैयार करती है और इनका कई बार टेस्ट किया जाता है। मतदान से कई माह पहले ईवीएम के पहले टेस्ट से लेकर मतदान के 13 दिन पहले सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अंतिम टेस्ट तक कई टेस्ट किए जाते हैं। किस चुनाव क्षेत्र के लिए कौनसी मशीन भेजी जानी है, इसका रैंडम चयन कम्प्यूटर से किया जाता है। इन हालात में टैंपरिंग की गुजाइंश ही कहां रह आती है? इसके बावजूद भी अगर विपक्षी दलों निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर संदेह करते है, तो लोकतंत्र के लिए यह खतरे की घंटी है।
और ये लाट साहब
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक बुजुर्ग को लाट साहब (डीसी) से उलझने के लिए चार दिन जेल में काटने पडे। 61 साल के बुजुर्ग को डीसी के आदेश पर पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके चार दिन तक जेल में बंद रखा और इस दौरान उनकी जमानत नहीं होने दी। इस बुजुर्ग का कसूर इतना था कि उसने लाट साहब से ऊंची आवाज मे बात करने की हिमाकत की । डीसी को यह बात गवारा नहीं लगी और उन्होंने बुजुर्ग को गिरफ्तार करवा लिया। मामला मीडिया में उछलने पर अब डीसी महोदय सफाई दे रहे हैं कि बुजुर्ग शराब पीकर आया था और खामख्वाह से उनसे उलझ पडा। शराबी को भी क सारा दिन तक बंद नहीं रखा जाता। आजादी के सात दशक बाद भी देष के नौकरषाह फिरंगी मानसिकता के गुलाम है जबकि देश अब पुलिस स्टेट नहीं रहा है। भारत अब वेल्फेयर स्टेट है जनता की कमाई से तनख्बवाह लेने वाले नोकरशाह जनसेवक है। दुखद स्थिति यह है की मानसिकता अभी भी पुलिस सताते वाली ही है। अपने पद और रुतबे का रौब झाडना और उसका सार्वजनिक नंगा नाच करवाना करवाना नेताओं और नोकरशाहों की फितरत बन चुकी है। नौकरशाह की बात तो दीगर रही, जनप्रतिनिधियों से मिलना अथवा संपर्क साधना भी आसान नहीं है। एक बार चुन लिए गए तो जैसे पंख लग गए और तब तक उडते रहेंगे जब तक जनता इनके पंख न क़तर लें। मुझे अपना एक वाक्या याद है । कुछ साल पहले किसी काम के सिलसिले में मुझे एसडीएम शिमला ग्रामीण से मिलना था। साहब की महिला पीए से मिलने के लिए समय मांगा। पीए ने काफी देर तक मुझे यह कहकर बिठाए रखा कि ”साहब बीजी हैं "। धैर्य टूटने पर मैंने दरवाजा खोला और साहब से मिलने उनके कमरे में चला गया। मुझे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि एसडीएम कुछ राजनीतिक मित्रों के साथ चाय पर गपषप कर रहे थे। नौकरशाह आम आदमी की कहां परवाह करते हैं़? बस सतारूढ दल से चिपके रहते हैं और उनके लाडले बनकर जनसेवक की बजाए :हिज मास्टर वाइस“ बनकर रह जाते हैं। मंत्रियों, विधायकों अथवा अपने सीनियर अफसरों की सुनते हैं। मध्य प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश नौकरषाहों के हर जगह एक ही जैसे नाज-नखरे, रंग-ढंग हैं। आजादी से पहले का वह स्टील फ्रेमवर्क तो रहा नहीं। पूरी व्यवस्था का राजनीतिकरण हो चुका है। हर बात पर राजनीति हॉवी है। और जिस व्यवस्था में हर मामले को राजनीति के चश्मे से देखा-परखा जाए, उसमें गैर-राजनितिक आम आदमी के लिए कोई स्पेस नहीं रह जाता है।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक बुजुर्ग को लाट साहब (डीसी) से उलझने के लिए चार दिन जेल में काटने पडे। 61 साल के बुजुर्ग को डीसी के आदेश पर पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके चार दिन तक जेल में बंद रखा और इस दौरान उनकी जमानत नहीं होने दी। इस बुजुर्ग का कसूर इतना था कि उसने लाट साहब से ऊंची आवाज मे बात करने की हिमाकत की । डीसी को यह बात गवारा नहीं लगी और उन्होंने बुजुर्ग को गिरफ्तार करवा लिया। मामला मीडिया में उछलने पर अब डीसी महोदय सफाई दे रहे हैं कि बुजुर्ग शराब पीकर आया था और खामख्वाह से उनसे उलझ पडा। शराबी को भी क सारा दिन तक बंद नहीं रखा जाता। आजादी के सात दशक बाद भी देष के नौकरषाह फिरंगी मानसिकता के गुलाम है जबकि देश अब पुलिस स्टेट नहीं रहा है। भारत अब वेल्फेयर स्टेट है जनता की कमाई से तनख्बवाह लेने वाले नोकरशाह जनसेवक है। दुखद स्थिति यह है की मानसिकता अभी भी पुलिस सताते वाली ही है। अपने पद और रुतबे का रौब झाडना और उसका सार्वजनिक नंगा नाच करवाना करवाना नेताओं और नोकरशाहों की फितरत बन चुकी है। नौकरशाह की बात तो दीगर रही, जनप्रतिनिधियों से मिलना अथवा संपर्क साधना भी आसान नहीं है। एक बार चुन लिए गए तो जैसे पंख लग गए और तब तक उडते रहेंगे जब तक जनता इनके पंख न क़तर लें। मुझे अपना एक वाक्या याद है । कुछ साल पहले किसी काम के सिलसिले में मुझे एसडीएम शिमला ग्रामीण से मिलना था। साहब की महिला पीए से मिलने के लिए समय मांगा। पीए ने काफी देर तक मुझे यह कहकर बिठाए रखा कि ”साहब बीजी हैं "। धैर्य टूटने पर मैंने दरवाजा खोला और साहब से मिलने उनके कमरे में चला गया। मुझे यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि एसडीएम कुछ राजनीतिक मित्रों के साथ चाय पर गपषप कर रहे थे। नौकरशाह आम आदमी की कहां परवाह करते हैं़? बस सतारूढ दल से चिपके रहते हैं और उनके लाडले बनकर जनसेवक की बजाए :हिज मास्टर वाइस“ बनकर रह जाते हैं। मंत्रियों, विधायकों अथवा अपने सीनियर अफसरों की सुनते हैं। मध्य प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश नौकरषाहों के हर जगह एक ही जैसे नाज-नखरे, रंग-ढंग हैं। आजादी से पहले का वह स्टील फ्रेमवर्क तो रहा नहीं। पूरी व्यवस्था का राजनीतिकरण हो चुका है। हर बात पर राजनीति हॉवी है। और जिस व्यवस्था में हर मामले को राजनीति के चश्मे से देखा-परखा जाए, उसमें गैर-राजनितिक आम आदमी के लिए कोई स्पेस नहीं रह जाता है।
मंगलवार, 28 अगस्त 2018
तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार जितनी संजीदा रही है, विपक्षी दल इस मुद्दे पर उससे भी ज्यादा अडियल हैं। लोकसभा द्वारा 15 दिसंबर, 2017 को तीन तलाक बिल पारित किए जाने के बावजूद अभी भी यह राज्यसभा में अटका हुआ है। अढाई सौ दिन गुजर जाने के बाद भी हाल ही में सपन्न मानसून सत्र में भी यह बिल राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया। इससे मुस्लिम महिलाओं को लग रहा है कि विपक्ष दल बिल को “तलाक“ देने की फिराक में है। सरकार अब इस बिल को बजट सत्र में पारित करवाने की भरपूर कोशिश करेगी। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद दोषी को तीन साल तक की सजा हो सकती है। विपक्ष, खासकर ऑल इंडिया मज्लिस-ए- इतहेदुल मुसलिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्यीन ओवैसी को तो पूरा विश्वास है कि तीन तलाक की आड में भाजपा मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश कर रही हैं और मुस्लिम महिलाओं की सहानुभूति हासिल कर इसे वोट के लिए भुनाना चाहती है। विपक्ष की मांग पर सरकार ने बिल में दोषी पति को मस्जिस्ट्रेट से जमानत का प्रावधान जोड दिया है। पहले जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। ्कटटरपंथी मुसलमानों को यह बात गवारा नहीं है कि भगवा पार्टी (दक्षिणपंथी) के शासन में मुस्लिम समाज से जुडे संवेदनशील मामले को मुस्लिम पर्सनल लॉ से अलग कर दिया जाए। मुस्लिम समाज इस पहल को समान आचार संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) की दिशा में मोदी सरकार की साजिश के रुप में भी देख रहे हैं। कटटरपंथियों को आशंका है कि तीन तलाक की आड में मोदी सरकार मुसलमानों को जेलों में बंद करने की साजिश कर सकती है। भाजपा को मुस्लिम विरोधी माना जाता है। तथापि, भारत में शिक्षित मुस्लिम महिलाएं अरसे से तीन तलाक (तलाक-ए- बिद्दत) जैसी सामंती और महिला-विरोधी प्रथा को समाप्त करने के लिए लडती रही हैं। मुस्लिम समाज में कानूनन पत्नी को तीन बार तलाक-तलाक कहकर छोड दिया जाता है। बस फोन, मोबाइल, इमेल, पत्र अथवा मैसेज भेजकर तलाक ले लिया जाता है। मानो विवाह सामाजिक अटूट बंधन न होकर बच्चों का खेल हो। तीन तलाक के नाम पर महिलाओं से कितने जुल्म-ए-सितम ढाए जाते हैं, इसकी कल्पना तक नहीं की जाती। तीन तलाक के तहत हालांकि तलाकशुद्धा पत्नी को गुजारा भत्ते मांगने का अधिकार है मगर विभिन अध्ययनों का निष्कर्ष है कि 79 फीसदी तलाकषुद्धा महिलाओं को गुजारे भत्ते से वंचित कर दिया जाता है। 22 अगस्त, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लघंन बताया था। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत देश के हर नागरिक को कानून के तहत बराबर का संरक्षण (एक्वेलिटी बिफोर लॉ) है और अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक (पुरुष हो या महिला) को राइट ऑफ फ्रीडम ( प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिब्रटी) का हक है। कोई भी कानून अथवा पति इस हक को छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में तीन जज तीन तलाक को खत्म करने के पक्ष में थे मगर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस केहर ओर जस्टिस अब्दुल्ल नजीर तीन तलाक के पक्ष में थे। तीन तलाक के पैरवी कार इस बात का फायदा उठा रहे हैं। इस रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “मन की बात“ मे तीन तलाक कानून बनाने में हो रहे विलंब का उल्लेख किया और मुस्लिम महिलाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 22 इस्लामिक देशों में तीन तलाक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस बात में दो राय नहीं है कि पिछली सरकारें अब तक तीन तलाक पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहीं थी। मोदी सरकार इस बात के लिए काबिलेतारीफ है कि उसने मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ तो किया।
सोमवार, 27 अगस्त 2018
ऐतिहासिक गलतियों से अगर सबक नही लिया जाए, तो उनकी पुनरावृति होना निश्चित है। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में फैले सिख विरोधी दंगों का “अभिशाप“ कांग्रेस को आज भी साल रहा है। और कांग्रेस बार-बार यही रट लगाए हुए हैं कि दंगों के लिए पार्टी दोषी नहीं है। कहते हैं समय गहरे से गहरे जख्मों को भी भर देता है मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो ताउम्र नहीं भरे जा सकते। 1984 के सिख विरोध दंगे ऐसी दर्दनाक त्रासदी है, जिसे भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। कांग्रेस के बार-बार इन दंगों पर सफाई देने से दंगे पीडित परिजनों के जख्म और भी हरे हो जाते हैं। लंदन में “इंडियन जर्नलिस्टस एसोसिएशन के कार्यक्रम में कांग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी का यह कहना कि 1984 के दंगों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है, पीडित परिजनों के जख्मों पर नमक छिडकने जैसा है। जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने परिजनों का संहार होते देखा है और हत्यारों को पहचाना है, वे कांग्रेस अध्यक्ष की इस बात पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? 1984 के दंगों में तीन हजार से ज्यादा निर्दोष सिख मारे गए थे। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में 1984 के दंगे को दुनिया की जघन्यतम “मॉब लिंचिंग“ बताया है। फिरंगी शासन के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद 1984 में सिखों का नरसंहार भारतीय इतिहास का सबसे दुखांत अध्याय है। हत्यारों के किसी समुदाय विशेष से संबंधित होने पर इस समुदाय के निर्दोष लोगों का संहार किया जाना कोई इंसानियत नही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने हालांकि 1984 के दंगों को “बेहद दर्दनाक त्रासदी बताया है मगर उनके कहने भर से कांग्रेस आरोप मुक्त नहीं हो जाती। सीबीआई ने भी अपने जांच में इस बात की ताकीद की थी कि कांग्रेस के एक बडे नेता सज्जन कुमार ने हिंसक भीड को दंगों के लिए भडकाया था। सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत को 2012 में बताया था कि 1984 के दंगों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार और पुलिस का हाथ था। अमेरिका ने भी माना था कि दंगों में कांग्रेस सरकार का हाथ था। 2011 में विकी केबल लीकस ने इस बात का खुलासा किया था। अमेरिका ने हालांकि 1984 के दंगों को नरसंहार नहीं माना मगर मानवाधिकारों के घोर उल्लघंन के लिए तत्कालीन सरकार को फटकार लगाई थी । 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दंगों के आरोपी तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को पार्टी का टिकट न देकर अप्रत्यक्ष तौर पर इन नेताओं की दंगों में संलिप्तता स्वीकार कर ली थी। पश्चिम के लोगों की सबसे बडी खासियत है कि वे अपनी गलतियों को छिपाने की बजाए, उन्हें फौरन स्वीकार कर पश्चाताप कर लेते हैं। भारत में अपनी गलतियों को छिपाने का चलन है। राहुल गांधी युवा हैं और उनकी पढाई-लिखाई भी पश्चिम में हुई है। उन्हें पश्चिम से सीख लेनी चाहिए और सच्चाई को मान लेने चाहिए। और सच्चाई यही है कि 1984 के दंगों में न तो पाकिस्तान का हाथ है और न ही विपक्षी दलों की इनमें रत्ती भर संलिप्तता थी। इन दंगों मे कुछ अराजक तत्वों का हाथ हो सकता है, जो लूट-पाट के लिए इस तरह से हिंसा फैलाते हैं मगर लुटेरे, नरसंहार नहीं करते। पूरी दुनिया इस सच्चाई को जानती है कि दंगें किसने करवाए थे। “दर्दनाक त्रासदी“ को बार-बार झूठ बोलने से लोगों के कटु स्मरणों से मिटाया नहीं जा सकता। आदमी झूठ बोल सकता है, इतिहास झूठ नहीं बोलता। राहुल गांधी अगर यह कहते कि 1984 के दंगों के दोशियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, चाहे वे किसी भी पार्टी से क्यों न हो, तो दंगा पीडित परिवारों के जख्मों पर मलहम-पट्टी हो सकती थी। अपनी गलती मान लेना ही महानता है।
रविवार, 26 अगस्त 2018
सदियों से “थोथा चना, बाजे घना“ अथवा “अधजल गगरी, छलकता जाए“ जैसी कहावतें उन अज्ञानियों के लिए प्रचलित हैं जो अक्सर “अपने मुंह मियां मिठ्ठू “ बनने से बाज नहीं आते। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे पोस्ट दिखती हैं । निसंदेह, सोशल मीडिया संवाद का समकालीन श्रेष्ठ जरिया है। भाग-दौड की मौजूदा व्यस्ततम जिंदगी में हम सामाजिक रिश्ते -नातों और सरोकारों को निभाने में उतरोत्तर पिछडते जा रहे हैं। रिश्तेदारों और मित्रों से मिलना-जुलना उतना संभव नहीं है, जितना पहले हुआ करता था। सरकारी नौकरी है, तो छुट्टी मिल जाती है मगर प्राइवेट सेक्टर, खासकर मीडिया में नौकरी करने वालों को आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। इन हालात में सोशल मीडिया हमारी खूब मदद कर रहा है। बच्चे से लेकर वयोवृद्ध तक महिला और पुरुष सभी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। सात-आठ साल का बच्चा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है। आप आसानी से उनसे संवाद कर सकते हैं। सोशल मीडिया की सबसे बडी खासियत भी यही है कि यह आम आदमी के लिए संवाद का सशक्त माध्यम है। दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे मित्र, रिश्तेदार अथवा परिचित से आप अविलंब संपर्क साध सकते हैं। इंटरनेट ने वाकई पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। प्रोन्नत टकनॉलॉजी ने दुनिया को और करीब ला दिया है। मगर कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को अपनी “बपौती“ समझ कर इसके खुलेपन को चुनौती दे रहे है. इन्हीं लोगों की वजह से समकालीन सरकारों को सोशल मीडिया को लेकर कडे नियम बनाने के लिए विवश होना पड रहा है। ऐसे लोग “ विकृत वुद्धि वाले हैकर्स “ से कम नहीं है। सोशल मीडिया आम आदमी के संवाद का मंच है और इस पर पोस्ट होने वाली साम्रगी आम आदमी का साहित्य है। इसमें व्याकरण की अशुद्धियां, भाषा और वाक्य रचना की दुर्बलता का बने रहना स्वभाविक है। आम आदमी जिस संजीदगी और सादगी से लिखता है, वह सतत संवाद के लिए पर्याप्त है। संवाद की भाषा सुस्पष्ट , सरल और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कुछ लोग ताउम्र इस खुशफहमी में रहते हैं कि वह बहुत अच्छा लिखते है और उनसे बेहतर तो कोई लिख ही नहीं सकता। षब्दों का जाल बुनकर लिखना “लफ्फाजी“ कहलाता है। ऐसा लेखन किस काम का जो आम आदमी के पल्ले ही न पडे। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद अपने लेखन में सरल भाषा का प्रयोग करते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि वे अपने बारे में क्यों नहीं लिखते? इस पर उनका जवाब था, “ अपनी महानता बतानी की मुझे जरुरत नहीं है। मैं एक सामान्य आदमी हूं और देश के लाखों लोगों की तरह सामान्य जीवन जीता हूॅ“। यही तो महान लेखकों की विशेषता होती है। वे अपने सृजनात्मक कार्य पर इतराते नहीं है। अपने लेखन पर इतराने वाले और शेघी बधारने वाले सृजनात्मक नहीं हो सकते? सोशल मीडिया को " सोशल" ही रहने दीजिए।
शनिवार, 25 अगस्त 2018
असहिष्णुता से परिपूर्ण भगवा पार्टी की लोकतांत्रिक “सोच“ भी माशल्लाह है। पार्टी अपने आलोचकों को नैतिकता और भद्रता का पाठ पढाते-पढाते नहीं अघाती ,मगर खुद “अभद्रता“ की सारी सीमाएं लांघने में कोई कसर नहीं छोडती। राहुल गांधी को पप्प्पू-पप्पू बुलाकर और उन्हें “नादान“, “नासमझ“ , “सामंती“, अपरिपक्व“ जैसे अलंकारों से संबोधित कर भाजपाई खुद को “ भद्र“ मानते हैं। सेक्युलर लोगों को पाकिस्तान चले जाने, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को मोटी-मोटी गालियां देने वाले अगर भद्र हैं, तो “अभद्रता“ की प्रासंगिकता कहां रह जाती है़ ? लोकतंत्र में असहिष्णुता को सहिष्णुता मानने वाले और राजनीति को धर्म से जोडने वालों बाहुबलियों का वर्चस्व व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। बहरहाल, “नादान“, “नासमझ“ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के भाशणों से इन दिनों भाजपा बौखलाई हुई नजर आ रही है। विडवंना यह है कि एक ओर भाजपाई राहुल गाधी को “नादान“ और “नासमझ“ कहते हैं , वहीं दूसरी तरफ उनके जर्मन और इंग्लैंड के भाशणों से तिलमिलाए हुए है। अरे भाई, “नादान“ और “नासमझ“ को भाव देकर क्यों उनको “महान“ बना रहे हो? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर हैं। वीरवार को राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री पर तीखे प्रहार किए। अपने भाषण में कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की कथित अलगाववादी नीतियों पर कडा प्रहार करते हुए कह है कि अलगाववाद की राजनीति के गंभीर परिणाम हो सकते है जैसा की इराक में दिख चुका है और अब सीरिया में हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की जननी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस)और भाजपा पर देश को बांटने और नफरत फैलाने के आरोप भी लगाए । भाजपा को सबसे ज्यादा इस बात पर ऐतराज है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने विदेष जाकर अपने देश के बारे उल्टा-सीधा बोलकर भारत की छवि खराब की है। पार्टी अब यह आरोप लगाकर स्वंय को तसल्ली दे रही है कि राहुल गांधी की “ऊल-जलूल“ बातों से कांग्रेस का ही नुकसान हो रहा है। मगर जिस तरह से भाजपाइयों की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है, उससे यही लगता है कि राहुल गांधी का भाशण से भगवा पार्टी को ज्यादा चोट पंहुची है। विदेशी मीडिया राहुल गांधी के भाषण से खासा प्रभावित है। बीबीसी ने इसे बेहद संतुलित और प्रभावशाली बताया है। जर्मन मीडिया में भी राहुल के भाषणको प्रभावषाली बताया है। राहुल गांधी विदेषों में ज्यादा प्रभावी और कंफर्टेबल होते हैं हालांकि प्रवासी भारतीयों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज्यादा लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी की फरार्टेदार इंग्लिश और युवा छवि विदेशी मीडिया को प्रभावित करती है। बहरहाल, राहुल गांधी के बर्लिन भाषण में कांग्रेस के रोडमेप की झलक मिलती है। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी के भाशणों में अल्पसंख्यकों, दलितों और सामाजिक तौर पर उपेक्षित तबकों पर खास जोर रहा है और वे इस बात को दोहराना नहीं भूलते कि कांग्रेस ने इन वर्गों के लिए क्या नहीं किया। मोदी सरकार ने भी इन तबकों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में खास तवज्जो दी है। मगर नोटबंदी और जीएसटी के कारण आम आदमी को जो परेषानियां उठानी पडी है, उनसे भाजपा को अब बार-बार सफाई देनी पड रही है। छोटे और सीमांत व्यापारी अर्से से भाजपा से जुडे हुए हैं। एक जमाने में भाजपा की पूर्वज जनसंघ को “व्यापारियों“ की पार्टी कहा जाता था। जीएसटी और नोटबंदी से इस तबके की कमर तोड कर रख दी है। मध्य प्रदेश में यह बात सामने आई है कि भाजपा के नेताओं को इन पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड रही है। राहुल गांधी अपने भाषणों में नोटबंदी और जीएसटी से आम आदमी को हुई परेशानी का जिक्र करना कभी नहीं भूलते। “राहुल गांधी नादान हैं, नासमझ हैं, “अपरिपक्व है“ और “कांग्रेस की लुटिया डूबो रहे हैं“, इस तरह की बातें करके भाजपाई यही प्रमाणित कर रहे हैं कि पार्टी को अब उनसे डर लगने लग पडा है।
शुक्रवार, 24 अगस्त 2018
देश के बाल सुधार गृहों, शेल्टर होम्स अथवा चाइल्ड केयर इंस्टिटयूशनज( सीसीआई) से दो लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो जाएं और सरकारी एजेंसियों को इसकी कानों-कान खबर न हो, इससे ज्यादा गंभीर मामला नहीं हो सकता। बच्चे देश का भविष्य होते हैं पर अगर सरकार और समाज अपने “भविष्य “ को भी संरक्षित न रख पाए, ऐसी व्यवस्था की विश्चसनीयता पर सवाल उठने स्वभाविक है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट भी इस जानकारी से हत-प्रत था कि देश के शेल्टर होम्स में 2016-17 में 4.73 लाख बच्चे थे मगर इस साल मार्च में 2.61 लाख ही रह गए हैं। आखिर इन बच्चों को क्या आसमान निगल गया या जमीन खा गई? जाहिर है इन बच्चों को या तो बेच दिया गया या विभिन्न शेल्टर होम्स ने सरकारी मदद लेने के लिए बच्चों की संख्या बढ-चढ कर दिखाई है । लापरवाही की हद यह है कि बच्चे लापता हैं, या संख्या बढ-चढ कर पेश किए गए, इसका भी पता नहीं लगाया गया। जो भी हो, सरकार अपने ही नियमों का पालन करना भूल गई है। 2017 में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) के अनुसार चार माह से ज्यादा समय के लापता होने पर फौरन इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 2 (14) के तहत भी जांच कराया जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि देश में जुवेनाइल एक्ट का अक्षरक्ष पालन नहीं हो रहा है। इसी वजह से मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसे यौन शोषण कांड हो रहे हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लापता बच्चों के मामले में केन्द्र सरकार को दिषानिर्देश बनाने को कहा था। इसमें चार साल लग गए और इन्हें 2017 में जारी किया गया। भारत में अभी भी बच्चों और महिलाओं की तस्करी (चाइल्ड-वूमेन ट्रेफिफिंग) बडे पैमाने पर जारी है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार हर आठ मिनट में एक बच्चे लापता हो जाता है या उसे अगवा करके बेच दिया जाता है। घरेलू काम से लेकर देह व्यापार तक के लिए बच्चों को अगवा करके बेच दिया जाता है। बच्चों को प्रॉस्टीट्यशन के दलदल में धकेल दिया जाता है। बच्चों और महिलाओं से वेष्यावृति कराकर मुंबई में हर साल 400 मिलियन डॉलर कमाए जाते हैं। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्ययन अनुसार भारत में तीन मिलियन से ज्यादा महिलाओं से वेष्यावृति कराईा जा रही है और इनमें 40 फीसदी बच्चे हैं। पिछले एक दषक में नाबालिग बालिकाओं की तस्करी में 14 गुना का इजाफा हुआ है और 2014 के दौरान इसमें 65 फीसदी का इजाफा हुआ थेए। 2016 में देष से 20,000 बालिकाओं और महिलाओं को ट्रेफिफिंग का षिकार होना पडा था। एषिया में हर साल 1,35,000 बच्चों की ट्रेफिफिंग की जती है। वैसे चाइल्ड-वूमेन ट्रेफिफिंग पूरी दुनिया में फन फैलाए हुए है। युद्ध और सषत्र संघर्श (आर्म्ड कंफ्लिक्ट) के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार पूरी दुनिया में तीस से ज्यादा आर्म्ड कंफ्लिक्टस में कम-से-कम तीन लाख बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमेंसे अधिकांष बच्चों की आयु 15 ंसे 18 साल के बीच होती है। कुछ बच्चे तो 7 से 8 साल आयु के हैं। खूंखार इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन अपने आतंकियों की षारीरिक भूख मिटाने के लिए बच्चों और महिलाओं को बडे पैमाने पर अगवा करता है। भारत में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वेष्यावृति और घरेलू काम के लिए अगवा किया जाता है। गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियां चाइल्ड ट्रेफिफिंग को बढावा देती है। ओडीषा, आंध्र प्रदेष, महाराश्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेष, पष्चिम बंगाल के भूख और गरीबी से पीडित क्षेत्रों को चाइल्ड ट्रेफिफिंग के लिए निषाना बनाया जाता है। विभिन्न अध्ययनों का निश्कर्श है कि जब तक गरीबी और बेरोजगारी रहेगी, चाइल्ड ट्रेफिफिंग का सिलसिला चलता रहेगा। सामाजिक-आर्थिक उत्थान ही इसे मिटा सकता है।
देष के “भविश्य“ का व्यापार
देष की बाल सुधार गृहों अथवा षेल्टर होम्स अथवा चाइल्ड केयर इंस्टिटयूषनज( सीसीआई) से दो लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो जाएं और सरकारी एजेंसियों को इसकी कानों-कान खबर न हो, इससे ज्यादा गंभीर मामला नहीं हो सकता। बच्चे देष का भविश्य होते हैं पर अगर सरकार और समाज अपने “भविश्य“ को भी संरक्षित न रखा पाए, ऐसी व्यवस्था की विष्वसनीयता पर सवाल उठने स्वभाविक है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इस जानकारी से हत-प्रत था कि देष के षेल्टर होम्स में 2016-17 में 4.73 लाख बच्चे थे मगर इस साल मार्च में 2.61 लाख ही रह गए हैं। आखिर इन बच्चों को क्या आसमान निगल गया या जमीन खा गई? जाहिर है इन बच्चों को या तो बेच दिया गया या विभिन्न षेल्टर होम्स ने सरकारी मदद लेने के लिए बच्चों की संख्या बढ-चढ कर दिखाई गई। लापरवाही की हद यह है कि बच्चे लापता हैं, या संख्या बढ-चढ कर पेष किए गए इसका भी पता नहीं लगाया गया। जो भी हो, सरकार अपने ही नियमों का पालन करना भूल गई है। 2017 में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) के अनुसार चार माह से ज्यादा समय के लापता होने पर फौरन इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जुवेनाइल एक्ट के सेक्षन 2 (14) के तहत भी जांच कराया जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि देष में जुवेनाइल एक्ट का अक्षरक्ष पालन नहीं हो रहा है। इसी वजह से मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसे यौन षोशण के कांड हो रहे हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लापता बच्चों के मामले में केन्द्र सरकार को दिषानिर्देष बनने को कहा था। इसमें चार साल लग गए और इन्हें 2017 में जारी किया गया। भारत में अभी भी बच्चों और महिलाओं की तस्करी (चाइल्ड-वूमेन ट्रेफिफिंग) बडे पैमाने पर जारी है। नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार हर आठ मिनट में एक बच्चे लापता हो जाता है या उसे अगवा करके बेच दिया जाता है। घरेलू काम से लेकर देह व्यापार तक के लिए बच्चों को अगवा करके बेच दिया जाता है। बच्चों को वेष्यावृति के दलदल में धकेल दिया जाता है। बच्चों और महिलाओं से वेष्यावृति कराकर मुंबई में हर साल 400 मिलियन डॉलर कमाए जाते हैं। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्ययन अनुसार भारत में तीन मिलियन से ज्यादा महिलाओं से वेष्यावृति कराईा जा रही है और इनमें 40 फीसदी बच्चे हैं। पिछले एक दषक में नाबालिग बालिकाओं की तस्करी में 14 गुना का इजाफा हुआ है और 2014 के दौरान इसमें 65 फीसदी का इजाफा हुआ थेए। 2016 में देष से 20,000 बालिकाओं और महिलाओं को ट्रेफिफिंग का षिकार होना पडा था। एषिया में हर साल 1,35,000 बच्चों की ट्रेफिफिंग की जती है। वैसे चाइल्ड-वूमेन ट्रेफिफिंग पूरी दुनिया में फन फैलाए हुए है। युद्ध और सषत्र संघर्श (आर्म्ड कंफ्लिक्ट) के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार पूरी दुनिया में तीस से ज्यादा आर्म्ड कंफ्लिक्टस में कम-से-कम तीन लाख बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमेंसे अधिकांष बच्चों की आयु 15 ंसे 18 साल के बीच होती है। कुछ बच्चे तो 7 से 8 साल आयु के हैं। खूंखार इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन अपने आतंकियों की षारीरिक भूख मिटाने के लिए बच्चों और महिलाओं को बडे पैमाने पर अगवा करता है। भारत में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वेष्यावृति और घरेलू काम के लिए अगवा किया जाता है। गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियां चाइल्ड ट्रेफिफिंग को बढावा देती है। ओडीषा, आंध्र प्रदेष, महाराश्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेष, पष्चिम बंगाल के भूख और गरीबी से पीडित क्षेत्रों को चाइल्ड ट्रेफिफिंग के लिए निषाना बनाया जाता है। विभिन्न अध्ययनों का निश्कर्श है कि जब तक गरीबी और बेरोजगारी रहेगी, चाइल्ड ट्रेफिफिंग का सिलसिला चलता रहेगा। सामाजिक-आर्थिक उत्थान ही इसे मिटा सकता है।
देष के “भविश्य“ का व्यापार
देष की बाल सुधार गृहों अथवा षेल्टर होम्स अथवा चाइल्ड केयर इंस्टिटयूषनज( सीसीआई) से दो लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो जाएं और सरकारी एजेंसियों को इसकी कानों-कान खबर न हो, इससे ज्यादा गंभीर मामला नहीं हो सकता। बच्चे देष का भविश्य होते हैं पर अगर सरकार और समाज अपने “भविश्य“ को भी संरक्षित न रखा पाए, ऐसी व्यवस्था की विष्वसनीयता पर सवाल उठने स्वभाविक है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को इस जानकारी से हत-प्रत था कि देष के षेल्टर होम्स में 2016-17 में 4.73 लाख बच्चे थे मगर इस साल मार्च में 2.61 लाख ही रह गए हैं। आखिर इन बच्चों को क्या आसमान निगल गया या जमीन खा गई? जाहिर है इन बच्चों को या तो बेच दिया गया या विभिन्न षेल्टर होम्स ने सरकारी मदद लेने के लिए बच्चों की संख्या बढ-चढ कर दिखाई गई। लापरवाही की हद यह है कि बच्चे लापता हैं, या संख्या बढ-चढ कर पेष किए गए इसका भी पता नहीं लगाया गया। जो भी हो, सरकार अपने ही नियमों का पालन करना भूल गई है। 2017 में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंटर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) के अनुसार चार माह से ज्यादा समय के लापता होने पर फौरन इसकी जांच कराई जानी चाहिए। जुवेनाइल एक्ट के सेक्षन 2 (14) के तहत भी जांच कराया जाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि देष में जुवेनाइल एक्ट का अक्षरक्ष पालन नहीं हो रहा है। इसी वजह से मुजफ्फरपुर और देवरिया जैसे यौन षोशण के कांड हो रहे हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को लापता बच्चों के मामले में केन्द्र सरकार को दिषानिर्देष बनने को कहा था। इसमें चार साल लग गए और इन्हें 2017 में जारी किया गया। भारत में अभी भी बच्चों और महिलाओं की तस्करी (चाइल्ड-वूमेन ट्रेफिफिंग) बडे पैमाने पर जारी है। नेषनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार हर आठ मिनट में एक बच्चे लापता हो जाता है या उसे अगवा करके बेच दिया जाता है। घरेलू काम से लेकर देह व्यापार तक के लिए बच्चों को अगवा करके बेच दिया जाता है। बच्चों को वेष्यावृति के दलदल में धकेल दिया जाता है। बच्चों और महिलाओं से वेष्यावृति कराकर मुंबई में हर साल 400 मिलियन डॉलर कमाए जाते हैं। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अध्ययन अनुसार भारत में तीन मिलियन से ज्यादा महिलाओं से वेष्यावृति कराईा जा रही है और इनमें 40 फीसदी बच्चे हैं। पिछले एक दषक में नाबालिग बालिकाओं की तस्करी में 14 गुना का इजाफा हुआ है और 2014 के दौरान इसमें 65 फीसदी का इजाफा हुआ थेए। 2016 में देष से 20,000 बालिकाओं और महिलाओं को ट्रेफिफिंग का षिकार होना पडा था। एषिया में हर साल 1,35,000 बच्चों की ट्रेफिफिंग की जती है। वैसे चाइल्ड-वूमेन ट्रेफिफिंग पूरी दुनिया में फन फैलाए हुए है। युद्ध और सषत्र संघर्श (आर्म्ड कंफ्लिक्ट) के लिए भी बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिसेफ के अनुसार पूरी दुनिया में तीस से ज्यादा आर्म्ड कंफ्लिक्टस में कम-से-कम तीन लाख बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमेंसे अधिकांष बच्चों की आयु 15 ंसे 18 साल के बीच होती है। कुछ बच्चे तो 7 से 8 साल आयु के हैं। खूंखार इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन अपने आतंकियों की षारीरिक भूख मिटाने के लिए बच्चों और महिलाओं को बडे पैमाने पर अगवा करता है। भारत में बच्चों के लिए सबसे ज्यादा वेष्यावृति और घरेलू काम के लिए अगवा किया जाता है। गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियां चाइल्ड ट्रेफिफिंग को बढावा देती है। ओडीषा, आंध्र प्रदेष, महाराश्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेष, पष्चिम बंगाल के भूख और गरीबी से पीडित क्षेत्रों को चाइल्ड ट्रेफिफिंग के लिए निषाना बनाया जाता है। विभिन्न अध्ययनों का निश्कर्श है कि जब तक गरीबी और बेरोजगारी रहेगी, चाइल्ड ट्रेफिफिंग का सिलसिला चलता रहेगा। सामाजिक-आर्थिक उत्थान ही इसे मिटा सकता है।
गुरुवार, 23 अगस्त 2018
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की बदहाली चिंता का विषय है। बदहाल रुपए इसलिए भी चिंतनीय है क्योंकि शेयर बाजार में तेजी बरकरार है मगर डॉलर के मुकाबले रुपया निरंतर फिसलता जा रहा है। अखिर ऐसा क्यों हो रहा है और यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? 2018 में डॉलर के मुकाबले अब तक रुपया 10 फीसदी फिसल चुका है। पिछले सप्ताह ही एक डॉलर के लिए 70 रुपए से भी ज्यादा का भाव चल रहा था। महंगे डॉलर का सबसे बुरा असर विदेशों में पढाई करने वाले छात्रों पर पडता है। आयातित चीजें और महंगी हो जाती है और सीमित बजट से विदेशी यात्रा करने वालों के सपने टूट भी सकते हैं। भारत की अधिकांश विदेशी मुद्रा भी तेल आयात पर ही खर्च होती है। तेल के अलावा भारत निर्यात करने वालों के लिए महत्वपूर्ण कल-पुर्जे, खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी आयात करता है। कमजोर रुपए से ये सब चीजें महंगी हो सकती हैं। इससे चालू खाते का घाटा और बढ सकता है। इस साल चालू खाता घाटा 75 अरब डॉलर तक पहुचने का अनुमानं है। कमजोर रुपए के कारण भारत तेल के साथ-साथ मुद्रा-स्फीति भी आयात कर रहा है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढने वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारतीय रुपया अपनी बदहाली से उभर नहीं पा रहा है। दुनिया की पांच बदहाल मुद्राओं (करंसी)- भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और तुर्की- में रुपया भी शामिल है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध से भी डॉलर और महंगा हो रहा है। इस युद्ध के कारण चीन का ज्यादा नुकसान हो रहा है। बुधवार को जब पूरे एषियाई मार्केट में तेजी व्याप्त थी, चीनी षेयरों मे मंदी छाई रही। और अब राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर निषाना साधा है। इससे पहले से बदहाल तुर्की की मुद्रा लीरा और बदहाल हो रही है। अमेरिका द्वारा तुर्की से आयात किए जा रहे इस्पात और एल्युमिनियम पर ट्रैरिफ (षुल्क) को दोगुना किए जाने से पूरी एमरजिंग मार्केट्स हिल गई है। विदेषी संस्थागत निवेषक (एफआईआई) एक-एक करके एमरजिंग मार्केट्स से हाथ खींच रहे हैं। अर्थव्यवस्था की मजबूती और ब्याज दरे बढने के कारण विदेषी संस्थागत निवेषक का रुझान अमेरिका की ओर ज्यादा है। भारत को भी इसका खमियाजा भुगतना पड रहा है। इस साल अब तक विदेषी संस्थागत निवेषक भारतीय बाजार से सात अरब डॉलर से ज्यादा निकाल चुके हैं। सुखद स्थिति यह है कि तुर्की की तरह भारत के पास पर्याप्त विदेषी मुद्रा भंडार हैं और रिजर्व बैंक रुपए की बदहाली को रोकने के लिए मार्केट में जब-तब दखल देकर अब तक इसे संभालने में कामयाब रहा है। इस वित्तीय वर्श के अंत तक आरबीआई रुपए को संभालने पर 21.8 अरब विदेषी मुद्रा खर्च कर चुका था। विदेषी संस्थागत निवेषकों (एफआईआई) पर अत्याधिक निर्भरता को भारतीय रुपए की बदहाली के लिए प्रमुख रुप से जिम्मेदार है। जब तक यह निर्भरता कम नहीं होगी, रुपए की बदहाली जारी रहेगी। वैसे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन समेत कुछ अर्थषास्त्रियों का मानना है कि भारतीय रुपया रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (रीर) पर पहले से ही 7.6 फीसदी ओवरवैल्यूड है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखकर 36 मुद्राओं के मूल्यांकन पर आधारित है। इस एक्सचेंज रेट को ज्यादा सटीक माना जाता है। डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपए से ज्यादा चिंतित होने की जरुरत है और इस करेक्षन से भारतीय मार्केट को ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। तथापि, कमजोर मुद्रा की समस्या से निपटने के लिए भारत को अपने विदेषी कर्ज पर नियंत्रण रखने की जरुरत है। सरकार ने भी माना है कि संप्रग सरकार के समय 2013 में लिए गए चिदेषी कर्ज भुगतान के कारण ही रुपया कमजोर हो रहा है। अगर अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तो हर संकट से निपटा जा सकता है।
बुधवार, 22 अगस्त 2018
सियासत में मर्यादित आचरण और बदजुबानी (भडकाऊ भाषण) की लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए। जन प्रतिनिधियों को अक्सर बदजुबानी और अमर्यादित आचरण के लिए न केवल विपक्ष की आलोचना झेलनी पडती है, अलबता उन्हे अदालती मुकदमेबाजी से भी दो-चार होना पडता है। अगर जुबान पर लगाम हो और सार्वजनिक आचरण मर्यादित रहे, तो सियासत में भी सदभावना बनी रहेगी और नेताओं को अदालत के चक्कर भी नहीं काटने पडेंगे। 11 साल पहले दिए गए भडकाऊ भाषण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के 27 जनवरी, 2007 के गोरखपुर भाषण पर उत्तर प्रदेश सरकार को मुकदमा चलने के लिए नोटिस जारी किया है। 27 जनवरी, 2007 को गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगा फूटने पर दो लोगों की मौत हो गई थी। तब गोरखपुर के तत्कालीन सांसद एवं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के तत्कालीन विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजु चौधरी पर भडकाऊ भाषण देने और दंगा भडकाने के लिए हाई कोर्ट की दखल के बाद मामले दर्ज हुए थे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही पिछले साल (2017) राज्य सरकार ने योगी को यह कहकर अभियुक्त नहीं बनाया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए मामला बनता ही नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट में भी याचिका दायर हुई थी मगर इसी साल फरवरी में इसे भी खारिज कर दिया गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और इसी मामले में शीर्ष अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया है। भडकाऊ भाषण देने में भाजपा नेताओं सबसे आगे रहते हैं। मीडिया से लेकर बुद्धिजीवियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को बराबर निशाना बनाया जाता है। पंजाब के केबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ समारोह में पाक सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाना महंगा पड रहा है। भाजपा ने उनकी इस हिमाकत पर कांग्रेस को घेर लिया है और सिद्धू को “देशद्रोही“ कहा जा रहा है। भारतीय अवाम जनरल बाजवा को सरहद पर सैनिकों के कत्लेआम के लिए जनरल बाजवा को दोषी मानती है। सिद्धू बेवजह फंस गए हैं। उनका कसूर इतना है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्धीप की संस्कृति को निभाया। पूरे उपमहाद्धीप में विनम्रता हमारी शान है। पडोसी के प्रति ही नहीं, बल्कि हर शख्सियत के प्रति विनम्रता हमारी रग -रग में। अब जनरल बाजवा अगर सिद्धू को गले लगाने के लिए आतुर थे, तो वे क्या करते? विनम्रता का तो यही तकाजा है कि विनम्रमता का जवाब विनम्रता से ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने वही किया । अगर सिद्धू बाजवा की बाजू झटककर कहते,“ मुझे आप से गले नहीं मिलना है, क्योंकि आप हत्यारे हैं“, इस तरह का आचरण मर्यादित नहीं होता। पूरा विश्व इस समारोह को देख रहा था। तथापि सिद्धू ने समारोह में शरीक होकर गलती की है। उन्हें सुनील गावस्कर और कपिल देव की तरह तटस्थ रहना चाहिए थे। सिद्धू को बतौर क्रिकेटर आमंत्रित किया गया था। क्रिकेट में सिद्धू का कद सुनील गावस्कर और कपिल देव से ऊंचा नहीं है। उन्हे सुर्खियां बटोरने की आदत है मगर कभी-कभी यह उल्टी भी पड जाती है। ताजा मामले में यही हुआ है। बिहार के मुजफ्फरनगर में सिद्धू पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। उन पर इस तरह के और मामले दर्ज हो सकते हैं। लोकतंत्र में कूटनीति किसी एक की बपौती नहीं हो सकती। विदेशी मामले भले ही केन्द्र सरकार के अधीन है और कूटनीति पर उसका विशेषाधिकार हो सकता है मगर ऐसी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं कि केन्द्र के अलावा अन्य कोई कूटनीति में दखल नहीं दे सकता। बहरहाल, विवादस्पद मसलों पर बदजुबानी और दोहरे आचरण से बचा जा सकता है बश र्ते सियासत में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींच ली जाए। इसके लिए कानून का भी संरक्षण मिलना चाहिए।
मंगलवार, 21 अगस्त 2018
जम्मू-कश्मीर और मणिपुर समेत पूर्वोतर राज्यों में लंबे समय से लागू अफस्पा को लेकर मानवाधिकारों के पैरवीकार और राजनीतिक दल इसे हटाने की पुरजोर मांग करते रहे हैं। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भाजपा के साथ सरकार में रहते हुए भी राज्य से अफस्पा को हटाने की मांग करती रही हैं । मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने राज्य से अफस्पा को हटाने के लिए सोलह साल तक विश्व की सबसे लंबी भूख हडताल की थी। मगर सरकार ने मणिपुर से अफस्पा नहीं हटाया। मणिपुर (नगर पालिका क्षेत्र इफाल को छोडकर), असम और नगालैंड में अफस्पा पिछले साठ साल से लागू है। 1990 से जम्मू-कश्मीर में भी यह कानून लागू है। इससे पहले 1983 में पंजाब और केन्द्रीय प्रशासित चंडीगढ में भी अफस्पा लागू रहा है। 1997 में इसे पंजाब-ंचंडीगढ से हटा लिया गया था। इसके तहत सुरक्षा बलों को किसी को भी गोली मारने और बगैर वारंट के गिरफ्तार करने का विशेष अधिकार दिया गया है। 1958 को संसद द्वारा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट (अफस्पा) बनाए जाने पर उसी साल एक सितंबर से इसे पूर्वोतर राज्यों- असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल पदेश , मिजोरम और नगालैंड में लागू कर दिया गया था। इन राज्यों को तब “डिस्टर्बड“ माना गया था। मई, 2015 से त्रिपुरा से अफस्पा हटा लिया गया था। अप्रैल, 2018 से अफस्पा मेघालय से भी हटा लिया गया है। असम और नगालैंड में यह अभी भी लागू है। अरुणाचल प्रदेश में अब यह कानून केवल असम के साथ लगते तीन जिलों में प्रभावी है। मानवाधिकारों संगठनों का आरोप है कि इस कानून के लागू होने से संबंधित राज्यों की जनता को खामख्वाह स्टेट और सीमा पार पोषित आतंक के पिसना पड रहा है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी कश्मीर और मणिपुर में मानावाधिकारों को दबाए जाने पर खासा चिंतित है़। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत है कि आंतक और हिंसा नियंत्रण की आड में एक्स्ट्रा ज्युडिशियल हत्याओं की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने कहा था साठ साल से ज्यादा समय से अगर किसी राज्य में अफस्पा लागू है, तो मानवीय सरोकारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया था कि निर्दोष लोगों की हत्या के मामलों में सेना की आंतरिक जांच ही पर्याप्त है। न्यायालय ने मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और राज्य पुलिस द्वारा 2000 से 2012 के दौरान 1528 एक्स्ट्रा ज्युडिशियल हत्याओं के लिए सीबीआई को विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने के आदेश दिए थे। इसके बाद मणिपुर में हत्याओं के लिए सुरक्षा बलों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। सेना ने न्यायालय में दलील दी थी कि सुरक्षा बलों की हर कार्रवाई के लिए न्यायिक जांच कराने से उनका मनोबल टूट जाएगा और इससे आतंक के खिलाफ जारी मुहिम कमजोर पड जाएगी। मणिपुर और जम्मू-कश्मीर में एफआईआर दर्ज किए जाने से क्षुब्ध लगभग तीन सौ फौजियों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। सोमवार को इस पर सुनवाई भी हुई और अब अगली सुनवाई चार सितंबर को रखी गई है। न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले को उसी बेंच के हवाले कर दिया, जिसने पिछले साल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। बहरहाल, न्याय का तकाजा है कि कानून-व्यवस्था का तब तक ही सम्मान रह सकता है, जब तक हर बात की संपूर्ण जवाबदेही रहे। कानून का सम्मान करने वाले सभ्य समाज में किसी को भी न्यायपालिका से ऊपर नहीं माना जा सकता। हर कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा होनी ही चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि अफस्पा का दुरुपयोग करने वालों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए या नहीं। शीर्ष अदालत के फैसले से मानवाधिकारों के उल्लघंन का षोर मचाने वाले भी शांत हो जाएंगे।
सोमवार, 20 अगस्त 2018
विनाशाकारी बाढ के मंजर से लगभग एक माह पहले जल प्रबंधन पर एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जल प्रबंधन के मामले में दक्षिण भारत बेहद खराब स्थिति में है। केरल को उन चार हिमालयन राज्यों के साथ सबसे निचले पायदान पर रखा गया था, जो बाढ की दृष्टि से सबसे ज्यादा असु्ररक्षित हैं। एक महीने के भीतर इस रिपोर्ट की सत्यता स्थापित हो गई। केरल में इस बार सौ साल की प्रलंयकारी बाढ ने 300 से ज्यादा लोगों को लील लिया है और 19000 करोड रु की संपति का नुकसान हो चुका है। तबाही का मंजर इतना भयावह है कि सात लाख से ज्यादा परिवार उजड चुके हैं और राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1000 हजार घर पूरी ढह गए हैं और 26000 ध्वस्त होने की कगार पर हैं। 16000 लंबी पीडब्ल्यूडी और 82,000 स्थानीय सडकें पूरी तरह टूट चुकी हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री ने बाढग्रस्त केरल का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पांच सौ करोड रु की केन्द्रीय मदद का ऐलान किया। भारी नुकसान की तुलना में हालांकि यह मदद नाकाफी है मगर पूरा देश इस समय बाढग्रस्त केरल के साथ खडा है। केरल में कुल मिलाकर 44 नदियां बहती है उन पर छोटे-बडे 42 जलाषय हैं। पिछले सप्ताह जब नदियां उफान पर थी, सभी जलाशयों से पानी छोडा गया था। बांधों से पानी छोडे जाने के कारण बाढ की स्थिति और अधिक बदतर हो गई है। और यह सब कमजोर जल प्रबंधन को दर्शाता है। अगर बरसात आते ही जलाशयों से थोडा-थोडा पानी छोडा जाता, स्थिति इतनी खराब नहीं होती। केरल के पास जलाशयों से पानी छोडना का काफी समय था। केन्द्रीय गूह मंत्रालय ने भी अपने आकलन में केरल को बाढ के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में रखा था और राज्य सरकार को आगाह भी कर दिया गया था। 2015 में चैन्नई में आई भीषण बाढ से भी राज्य ने कोई सबक नहीं सीखा है। देश में हर साल मॉनसून बारिश से भारी तबाही होती है। मॉनसून के दौरान जल निकासी का समुचित प्रबंध नहीं होने से बाढ आती जरुर है। अस्सी फीसदी से ज्यादा वस्तुओं का बीमा नहीं होने के कारण हर साल बाढ से ही 70 हजार करोड रु का नुकसान हो रहा है। इस बार अब तक देश भर में बाढ से 868 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 71 साल में बाढ, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से देश को छह लाख करोड रु से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान सूखे के कारण हुआ है। आजादी के बाद से अब तक सूखे से 15 लाख लोग मौत के आगोश में समा गए हैं। बाढ में 70,343 लोगों को अपने प्राण गंवाने पडे हैं। एशिया की सबसे बडी नदी बहृपुत्र हर साल असम मे तबाही का प्रलंयकारी मंजर मचाती है। सबसे बडी त्रासदी है कि एक तरफ गर्मियों में देश को पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसना पडता है मगर बरसात में अत्याधिक पानी को संरक्षित रखने के समुचित प्रबंध नहीं है। सरकार की बंदइंतजामी का आलम यह है कि बरसात से पहले बाढ से बचने के के बडे-बडे दावे किए जाते हैं मगर बरसात पडते ही सारे दावे फुस्स हो जाते हैं। बाढ से बचने के लिए भारत को भी “हर नदी-नले पर जगह जगह जलाशय और डैम बनाने चाहिए ताकि भारी बारिश पडने पर पानी का इनमें संग्रह किया जा सके। हालैंड ने इसे सफलतापूर्वक आजमाया है। जल प्रबंधन में इजरायल भी काफी आगे है। बाढ और सूखे से देश को आज तक जितना नुकसान हुआ है, उससे लाखों नहीं तो , हजारों जलाशय बनाए जा सकते थे। माना बाढ को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता मगर इसकी तबाही को कम जरुर किया जा सकता है और सूखे की साल-दर-साल त्रासदी से बचा जा सकता है।
शुक्रवार, 17 अगस्त 2018
भारतीय राजनीति के “कमल“, षिखर पुरुश, अजातषत्रु, कविहृ्रदय सम्राट, लोकतंत्र के पुजारी और आधुनिक भारत के महानायक “भारत रत्न“ अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से देष ने अपना महान सपूत खो दिया है। अटल जी को कितने भी अलंकारों से सम्मानित किया जाए, सब कम पड जाएंगे। वे सही अर्थों में “भारत रत्न“ थे। उनके जाने से भारतीय राजनीति संवेदनषून्य हो गई है। “आसमान से फूल बरस रहे ह,ैं धरती का कलेजा फट रहा है, वनस्पतियां क्रदन कर रही हैं, सागर खामोष हैं“। सता-लोलुपता, राजनीतिक विद्धेश, लाग-लपेट और आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति से कहीं ऊपर अटल जी देष के सबसे कद्दावर राजनेता थे। वे जीवन भर अपने इरादों और विचारों पर अटल रहे। न कभी झुके, और न ही डिगे। आपतकाल में सरकार ने अटल जी को भी जेल में बंद कर दिया था, तब उन्होंने लिखा था “ अनुषासन के नाम पर अनुषासन का खून; भंग कर दिया संघ को कैसा चढा जुनून; कैसा चढा जुनून मातृ-पूजा प्रतिबंधित; कुटिल कर रहे केषव-कुल की कीर्ति क्लंकित, यह कविराय तोड कानून कारा, गुंजेगा भारत माता की जय का नारा।“ अटल जी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि संसद के भीतर हो या बाहर, उनके खडे होने से ही राजनीति छोटी हो जाती थी। उनके ओजस्वी भाशण में तार्किक गहराई और परिहास का समावेष होता। इसी अदभुत कला की बदौलत अटल जी लोगों को हंसाने के साथ-साथ भावनाओं में भी बहा कर ले जाते। मुखर से मुखर आलोचक भी उनका भाशण जरुर सुनते। अपनी बात को कविता से कहने की अटल जी में अद्धितीय क्षमता थी। उनकी काव्य रचनाओं में राश्ट्र प्रेम, सामाजिक सरोकार और संवेदनाओं का अजब-गजब मिश्रण होता। एक बानगीः “बाधाएं आती है, आएं; घिरें प्रलय की घनघोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर यदि बरसे जवालाएं, निज हाथों में हंसते-हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा“। उनकी वाणी जितनी ज्यादा ओजस्वी थी, उनका रचनाएं उससे भी ज्यादा असरदार। ““खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने? , उनकी यह पंक्तियां उनके भीतर की छटपटाहट को बयां करती है। भाजपा की स्थापना पर अटल जी की ये पक्तियां“ अंधेरा छंट जाएगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा“ भाजपा कार्यकर्तांओं को 38 साल बाद आज भी प्रेरित करती हैं। भाजपा आज 31 मेंसे 19 राज्यों और केन्द्र में सत्तारूढ है। आजादी और लोकतंत्र उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय थी। “कर्तव्य के पुनीत पथ को, हमने स्वेद से सींचा हैं; कभी-कभी अपने अश्रु- और प्राणों का अर्ध्य ा दिया है“। 1977 में आपतकाल हटते ही दिल्ली की एक रैली में इस मिसरे “ बडी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने“, ने जनता को इतना भाव-विभोर कर दिया था कि तालियों की गडगडाहट को रोकने के लिए उन्हें उपस्थित अपार जनता से अपील करनी पडी थी। मौजूदा भाजपाई नेता देष के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की तीखी नुक्ताचीनी करते हैं मगर वाजपेयी नेहरु का बेहद सम्मान करते थे। यही उनकी महानता थी। कहते हैं नेहरू ने एक बार एक विदेषी मेहमान से अटल जी का परिचय भावी प्रधानमंत्री के रुप में कराया था। वाकपटुता में तो अटलजी का कोई सानी नहीं रहा है। जवाहर लाल नेहरु से लेकर, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव तक सभी प्रधानमंत्री उनकी वाकपटुता के कायल थे। एक बार जवाहर लाल नेहरू ने संसद में जनसंघ (भाजपा की पूर्वज पार्टी) के बारे कुछ कह दिया। इस पर संसद में पहली बार आए अटल बिहारी ने जवाब में कहा था“ मैं जानता हूं नेहरू जी हर रोज षीर्शासन करते हैं। करते रहें, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है मगर मेरी पार्टी की तस्वीर उल्टी न देंखें। इस पर नेहरू समेत सभी ठहाके मार-मार हंस पडे थे। अपनी इस वाकपटुता के कारण अटल जी कठिन से कठिन सवाल को भी संभाल लेते ।ं 1991 में भाजपा के जयपुर अधिवेषन के दौरान एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया कि पार्टी में उन्हें मार्जिनलाइज (हाषिए पर) किया जा रहा है, अटल जी का जवाब था “ कभी-कभी करेक्षन के लिए मार्जिन का इस्तेमाल करना पडता है“। अटल जी ने षादी नहीं की मगर एक महिला से उनकी आत्मीय थी। उनका सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब थी। एक बार किसी पत्रकार ने अटल जी से इस महिला से संबंधों के बारे पूछ ही लिया। उनका जवाब था “कष्मीर जैसा मामला है“। तब अटल जी जनता पार्टी में विदेष मंत्री थे और वे पत्रकारों के कष्मीर समस्या पर सवालों का जवाब दे रहे थे। षादी नहीं करने पर उनका यह कथन “ अविवाहित हूं, कुंवारा नहीं“ काफी चर्चित रहा है। हिमाचल से उनका विषेश लगाव था। उनकी रचना “मनाली मत जइयो“ उनकी श्रेश्ठ कृतियों में षुमार हैं। मनाली के निकट प्रीणि में अटल जी का आसियाना है। अस्वस्थ होने से पहले वे लगातार प्रीणि आते रहे। उनके निधन से मनाली पर जैसे पहाड टूट पडा है। पंजाब से उनका पुराना नाता था। वयोवृद्ध अकाली नेता प्रकाष सिंह बादल उनके समकालीन थे और बतौर संघ प्रचारक पंजाब में उनके कई मित्र थे। जब भी पंजाब आते, पुराने मित्रों से जरुर मिलते। हरियाणा के बारे अटल जी कहा करते थे, इस राज्य के किसान और जवान विपरीत हालात में भी बेहतर काम करते है़, इस राज्य की कैसे उपेक्षा की जा सकती है? अटलजी जैसे नेता विरले ही जन्म लेते हैं। उनकी यह कृति“जो कल थे, आज नहीं है, जो आज है, वह कल नहीं होंगे; होने न होने का यह क्रम इसी तरह चलता रहेगा“ , इस महान जननायक के न होने का हमेषा अहसास कराती रहेंगी।
“मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम तोड रहे हैं जंजीरें; हम बदल रहे हैं तस्वीरें; ये नवयुग है, ये नव भारत है; खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं अपनी तस्वीर; हम निकल पडे हैं प्रण करके, अपना तन-मन अर्पण करके“, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है; एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है“, लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए भारत की तस्वीर पेश की है। अपने पांचवे और इस कार्यकाल में लालकिले की प्राचीर से अंतिम भाषण में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अनेक सपने दिखाए हैं। अगले स्वत्रंतता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कौन तिरंगा फहराएगा, मई 2019 में भारतीय अवाम इसका फैसला करेगा मगर कहते हैं दीवारों पर भविष्य की इबारत पहले से ही लिखी होती हैं। और दीवारों पर लिखी इबारतें साफ-साफ पढी जा सकती हैं। देश का प्रधानमंत्री नव भारत के निर्माण को रेखांकित करता है, तो राष्ट्रवासियों को आश्वश्त हो जाना चाहिए। भारत आगे बढ रहा है, इस बात में दो राय नहीं हो सकती। इसे आगे बढाने में किस-किस का योगदान है, इस पर बहस-मुहासिब हो सकती है। प्रधानमंत्री अधीर हैं क्योंकि उनका सपना है कि चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत करे। इसके लिए देश को अपनी क्षमता और संसाधनों का भरपूर दोहन करना पडेगा। काला धन और भ्रष्टाचार देश की जडों को खोखला कर रहा है और बलात्कार की बढती घटनाएं भारत को शर्मसार कर रही है। देश को इससे मुक्त कराना होगा। प्रधानमंत्री ने सख्त कानून का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के कटनी में बलात्कारियों को पांच दिन में मौत की सजा सुनाए जाने का उल्लेख किया। निंसदेह, इस तरह के फैसले को प्रचारित करने की जरुरत है। मगर सबसे ज्यादा इस बहशी प्रवृति, मानसिकता-सोच पर प्रहार करने की जरुरत है। इस दिशा में खाप, पंचायतें और सामाजिक संगठन प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तीन तलाक पर संसद में कानून लाकर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बडी राहत दी है हालांकि मानसून सत्र में बिल पारित नहीं हो पाया। कश्मीर पर प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की “ कश्मीरियत , इंसानियत और जम्हूरियत“ की नीति अपनाने पर जोर दिया है। हिसा से किसी का भला नहीं होता है। आलोचकों पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को पत्थर पर लकीर खींचने वाला बताया। उनके विरोधी मक्खन पर लकीर खींचने वाले हैं। आयुष्मान भारत योजना और स्वच्छता अभियान योजना का श्रेय लेते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि स्वच्छता योजना से हर साल तीन लाख बच्चे मौत के मुंह में जाने से बच रहे है। यह विश्व स्वास्थय संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट है। आयुष्मान भारत योजना इस साल 25 सितंबर से शुरु हो जाएगी और इसके तहत हर परिवार के लिए पांच लाख का बीमा कराया जाएगा और दस करोड परिवारों को इसका लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने किसानों को उनके उत्पाद का डेढ गुना ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जिक्र किया और इसका पूरा श्रेय लिया। अपने भाषण में उन्होंने कई बार किसान का जिक्र किया। दक्षिण भारत का भी विशेष उल्लेख किया। सारांश में ओजस्वी भाषण से प्रधानमंत्रीं ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड अवाम के समक्ष रखा । सत्ता में आने से पहले यह उनका वायदा था। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की और भी कई उपलब्धियां गिनाईं। तथापि उनके भाषण में न तो स्वत्रंतता सेनानियों के अतुल्नीय योगदान का विस्तृत जिक्र था और न ही भारत के गौरवमय स्वाधीनता आंदोलन और 71 साल के सफर का। स्वत्रंतता दिवस राष्ट्रीय पर्व है और देश के हर नागरिक के लिए इसकी बहुत अहमियत होती है। लाल किले की प्राचीर से देश का प्रधानमंत्री बोलता है, पार्टी विशेष का नहीं। प्रधानमंत्री के भाषण में आजाद भारत के 71 साल के सफरनामे का जिक्र होता, तो भाषण और भी अधिक ओजस्वी होता।
गुरुवार, 16 अगस्त 2018
मित्रों, क्या कभी आपने काली त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम, दांतों को कीडों से बचाने के दंत मंजन, मधुमेह (डायबिटज) को जड से खत्म करने, कद ऊंचा करने, मोटापा घटाने, सेक्स पॉवर बढाने, गंजापन दूर करने, यहां तक कि कैंसर जैसे लाइजाल रोग का उपचार करने वाली दवा की टीवी, समाचार पत्र-पत्रकियों और इंटरनेट पर प्रसारित-प्रकाशित हो रहे विज्ञापनों की सत्यता जानने की कोशिश की है? 60 फीसदी से भी ज्यादा विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले होते हैं। सौ फीसदी कीटाणु (जर्म) मुक्त वाटर प्युरिफायर और फल, सब्जियों को तरोताजा रखने वाले फ्रिज-रेफरिजेटर्स के विज्ञापन भी भ्रामक हैं। हैल्थ, पौष्टिक आहार, दवाओं और खाद्यान्न के उत्पादों के भ्रामक उत्पादों का जानलेवा असर हो सकता है। उभोक्ताओं को ललचाने वाले ये विज्ञापनों वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। और क्या आप यह बात भी जानते हैं कि उत्पाद लागत में 70 फीसदी विज्ञापन और सेल्स पर खर्च होता है। और अगर इस लागत को बचाया जा सके, तो हर बडा उत्पाद ज्यादा नहीं तो 60 फीसदी सस्ता हो सकता है। दुखद स्थिति यह है कि आजादी के सात दशक बाद भी अभी तक इन भ्रामक विज्ञापनों से कानूनन निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से लेकर छोटे से छोटे तबके का आदमी उपभोक्ता है और कभी-न-कभी ठगा जरुर गया है। फिर भी इस ठगी से लोगों को बचाने के लिए अभी तक सख्त कानून नहीं है। एडवरटाइजिंग स्टैंडर्डस काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) नाम की एक सेल्फ रेगुलेटर संस्था है, जो विज्ञापन इंडस्ट्री पर नजर रखती है। इस संस्था के मानकों के अनुसार विज्ञापनदाता को विज्ञापन जारी करने से पहले उसकी सत्यता को पूरी तरह से जांच -परख लेना चाहिए। विज्ञापनदाता ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कानून का कोई भय नहीं है। 2017 में एएससीआई ने इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित होने वाले 500 से ज्यादा विज्ञापनों को भ्रामक बताया था। योग गुरु बाबा रामदेव की पीताजंलि के 33 मेंसे 25 विज्ञापन एएससीआई के मानकों का उल्लघन कर रहे थे। मगर क्या हुआ़? किसी को न तो सजा हुई और न ही भ्रामक विज्ञापन बंद हुए। विज्ञापनों को लेकर अब तक 9 कानून बन चुके हैं मगर इन सब के बावजूद भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारित होना रुका नहीं है। मीडिया की कमाई ही विज्ञापनों से होती है, इसलिए समाज का चौथा प्रहरी भी इन्हें प्रसारित=प्रकाशित करने से गुरेज नहीं करता है। मगर भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ अब जागरुकता बढ रही है। 2017 में केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ 3302 कम्प्लेंट्स दर्ज की गईं थी। 2016 में 2032 कम्प्लेंट्स आई थीं। मंत्रालय ने एएससीआई से करार करके चार साल पहले भ्रामक विज्ञापनों की कम्प्लेंट्स की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए इस पोर्टल को आरंभ किया था। बहरहाल, सख्त कानून के अभाव में सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। मोदी सरकार ने हाल ही में भ्रामक विज्ञापन को रोकने और दोषियों को कडी सजा देने के लिए उपभोकता संरक्षण बिल, 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) स्थापित करने के अलावा भ्रामक विज्ञापन दाताओं और उनके सेलेब्रटी ब्रांड एम्बैसडर को जुर्माने के साथ-साथ कडी सजा का भी प्रावधान। इस कानून के बनने से भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लग सकता है। चलिए, उपभोक्ताओं के हित में कुछ तो हुआ।
बुधवार, 15 अगस्त 2018
नई उमंगों, उम्मीदों और भरपूर उल्लास के साथ आज भारत अपना 72वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। लालकिले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हैं, हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आजादी से पांच साल पहले रचित कवि प्रदीप का यह गीत “ दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है“, आज भी उतना ही मधुर, उत्साहवर्धक और प्रासंगिक है, जितना तब था। इस गीत ने फिरंगियों की नींद हराम कर दी थी। आज भी यह गीत हमें प्रेरित करता है। भारत को उपनिवेशवादी गुलामी की बेडियों से आजाद कराने के लिए लोगों में जो जज्बा था, आजादी मिलते ही वह शनै-शनै काफूर होता चला गया और 71 वर्ष बाद अब किसी कोने में दुबका पडा है। किसी भी देश अथवा समाज के लिए निमित्तमात्र राजनीतिक आजादी ही काफी नही है, आर्थिक और मानसिक आजादी इससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। आजादी मिलने से बहुत पहले नोबेल प्राइज विजेता महानतम कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने आजाद भारत को लेकर “जहां मन भय से मुक्त हो (व्हेयर माइंड इज विथआउट फीयर)“ नाम की अद्धितीय रचना लिखी थी। इस रचना की अतिम पंक्ति थी “ उस स्वत्रंत्रता के स्वर्ग में, हे परमपिता! मेरे देश को जागृत कर दें“। यह काव्य रचना आज भी हर इंसान के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। ब्रहांड में हर जीव आजादी चाहता है। अपनी पसंदीदा जगह में रहने की आजादी, खाने-पीने, विचरने, चलने-फिरने, वंश बढाने की आजादी। हर तरह की आजादी। मानव अन्य जीवों से और ज्यादा आजादी चाहता है। उसे सबसे ज्यादा “अभिव्यक्ति की आजादी की दरकार होती है। मानसिक गुलामी मानव विरोधी गतिविधि है। यह षारीरिक गुलामी सें भी ज्यादा खतरनाक है। मानसिक रुप से गुलाम लोग लोकतंत्र के लिए सबसे बडा खतरा। भारत में चुनाव जात-पात, धर्म, नस्ल और समुदाय के मुद्दों पर लडे जाते हैं। गुलाम मानसिकता लोकतंत्र कमजोर करती है । चुनाव में धन और बल का खुलकर प्रयोग किया जाता है। देश को बांटने और विखंडित करने वालों मुद्दों से तथा झूठे दस्तावेज सौंपकर चुनाव लडे और जीते जाते हैं। चुनाव खर्च को लेकर कोई भी उम्मीदवार सच नहीं बोलता। जितना बताया जाता है, उससे कहीं ज्यादा खर्च किया जाता है। जिस व्यवस्था में झूठ-फरेब ही चुनाव की बुनियाद हो, वहा कैसा लोकतंत्र? इन हालात में लोकतंत्र तो उसी क्षण हार जाता है, जब चुनाव लडने के लिए झूठ-फरेब, जात-पात, रंग-भेद जैसे मुद्दों को आधार बनाया जाता है। तथापि, इन सात दशकों में भारत ने उल्लेखनीय तरक्की की है। इस दौरान हमने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भी पछाड दिया है। भारत जल्द ही दुनिया की पांचवीं बडी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ग्रोथ में भारत ने चीन को पीछे छोड दिया है। अंतरिक्ष टकनॉलॉजी में भारत की कोई सानी नहीं है। सस्ती मगर प्रोन्नत टकनॉलॉजी विकसित कर दुनिया को चकित कर दिया है। हमारे पास मानव संसाधन का विशाल भंडार है। भारतीय प्रतिभा ने दुनिया भर में अपना सिक्का जमा रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा रेमेंटेंस (अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजा गया धन) भारत में आता है। 64 फीसदी वर्किंग आबादी के साथ 2020 तक भारत दुनिया का युवातम देश बन जाएगा। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों किसानों, कामगारों, व्यवसायियों और मेहनतकश लोगों ने इस देश को सात दषक में बुलदियों पर पहुंचाया है। मगर सियासी नेताओं ने क्या किया? बस, भाषण झाड़े , देश को बांटा , अपना हित साधा। अपने लिए पेंशन लगाई और चुनाव लड़ने के लिए धन्ना सेठों से पैसा कर , उन्हें समृद्ध बनाने की खातिर नीतियों तोडा-मरोड़ा । आर्थिक गुलामी भारत में आज भी सर चढ कर बोलती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया के गरीबतम मुल्क नाइजीरिया से भी अढाई गुना ज्यादा गरीब हैं। दुनिया का हर तीसरा भूखा आदमी भारत में रहता है। अमीर, गरीब के बीच की खाई अभी भी बहुत ज्यादा है भारत की परचेजिंग पॉवर पैरिटी (पीपीपी) 3700 डालर चीन की 7600 डालर और ब्राजील की 8,600 डालर से काफी कम है। अमेरिका में यह 43,500 डॉलर, और ब्रिटेन में 31,400 डॉलर है। मगर इन सब खामियों के बावजूद हम आजाद हैं, हमारे लिए यही पर्याप्त। अपनी तरक्की का मार्ग हम खुद प्रशस्त कर लेंगे।
मंगलवार, 14 अगस्त 2018
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टकनॉलॉजी (आईआईटी) में पढाई करना देश के हर नॉन-मेडिकल छात्र का सपना होता है मगर इनमें प्रवेश पाना उतना ही चुनौतीपूर्ण है, जितना माउंट एवरेस्ट को फतेह करना अथवा स्वेज नहर को पार करना। हर साल करीब पांच लाख छात्र आईआईटीज की 11,239 सीटों में प्रवेश पाने के लिए परीक्षा देते हैं। 2018 में इन 11,239 सीटों के लिए केवल 18138 परीक्षार्थी ही क्वालिफाई कर पाए थे जबकि 1,55,158 छात्रों ने जेई एडवांस परीक्षा दी थी। शनिवार को प्रधानमंत्री ने मुबई आईआईटी के दीक्षांत समारोह में माना कि आईआईटीज ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और अब ये संस्थाए देश मे तकनीक क्राति के मजबूत पायदान हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इन आईआईटीज और इनसे निकले इंजीनियर्स पर गर्व है। आईअीटीजी के कारण ही भारत आज टेक्निकल मैनपॉवर“ में दुनिया का बादशाह बना हुआ है। भारत के आईआईटी एलयुम्नस पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजर होती है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि कोई भी देश अथवा अर्थव्यवस्था प्रोद्योगिकी और नवोन्मेष (इनोवेशन) के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इनोवेशन और प्रोन्नत प्रोद्योगिकी भारत के तीव्र विकास के लिए निहायत जरुरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आईआईटीज का अतुलनीय योगदान रहा है। विभिन्न अध्ययनों का निचोड है कि आईआईटी में लगाए गए हर एक रुपए से देश को 15 रु का रिटर्न मिलता है और हर आईआईटीयन अपने साथ-साथ 100 नए रोजगार सृजित करता है। एक दशक पहले आईआईटी के योगदान पर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 2008 तक अपने अस्तित्व के 58 वर्षों में देश के आईआईटीज के दो लाख एलयुम्नस ने 20 लाख करोड (इन्क्रीमेंटल इकनॉमिक वैल्यु क्रिएशन) से भी ज्यादा का योगदान दिया था। 2010 तक दस मेंसे चार आईआईटीयन उधोग और व्ववसायिक जगत के शीर्ष पर पदस्थ थे। हर दस आईआईटीयन मेंसे 7 देश में ही कार्यरत थे और इनमें विदेश से स्वदेश लौटे 2 एलयुम्नस भी शामिल हैं। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 70 फीसदी आईआईटीयन स्वदेश में ही कार्यरत हैं और केवल 30 फीसदी ही विदेश जा रहे हैं। कुछ साल पहले एक आईआईटीयन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खर्च और योगदान का पूरा हिसाब-किताब लगाकर बताया था कि सरकार जितना एक आम आईआईटीयन पर खर्च कर रही है, उससे लगभग 13 फीसदी ज्यादा उसका न्यूनतम योगदान होता है। कुछ साल पहले आईआईटी, मद्रास के चेयरमैन और अग्रणी उधोगपति पवन गोयनका ने कहा था कि इस संस्था से पास आउट होने वाला हर छात्र साल मे कम-से-कम दस करोड रु का योगदान दे सकता है और 100 लोगों को रोजगार मुहैया करा सकता है। आईआईटीयन की तुलना में सरकार भारतीय प्रशानिक सेवा (आईएएस) की भर्ती (यूपीएस परीक्षा) और ट्रेनिंग पर लगभग 50 लाख रु खर्च करती है। 2014-15 के दौरान आईएस और आईपीएस की ट्रेंनिग पर सरकार ने 4.86 करोड रु खर्च किए थे। इसमें उनका वेतन और यूपीएससी परीक्षा का खर्च शामिल नहीं है। आजादी के बाद से अब तक पिछले सात दशकों में इस बात का आकलन नहीं हो पाया है कि आईआईटीयन की तुलना में आईएएस अधिकारी का देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना योगदान रहता है। और यह भी विड्बना है कि भारत में डाक्टर से आईएएस बने अधिकारी को कृषि विभाग अथवा पीडब्लयू विभाग की जिम्मेदारी दी जाती है। इंजीनियर से आईएएस बने अफसर को हैल्थ और इतिहासकार को वेटेनरी विभाग। यानी आईएएस बन गए तो हर विशय के एक्सपर्ट हो गए। अगर यूपीएससी की परीक्षा मात्र से ही एक्सपर्ट बन जाएं, तो फिर इंजीनियर और मेडिकल खोलने का क्या औचित्य? बहरहाल भारत को अगर दुनिया का सिकंदर बनना है, तो अधिकाधिक आईआईटी खोलने की जरुरत है। भारत को बाबुओं की बजाए आईआईटीयन की कहीं ज्यादा जरूरत है ।
संसद से लेकर गली-मोहल्ले तक आरक्षण को लेकर देश में तल्खी का माहौल है। मामला बेहद संवेदनहील है सियासी पार्टियां अपनी -अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में मशगूल हैं और बार-बार न्यायपालिका का दखल स्थिति को और बिगाड सकता है। समाज के कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर किसी को ऐतराज नहीं है। पर आजादी के सात दशक बाद भी आर्थिक की बजाए सामाजिक और धार्मिक पिछडापन अथवा जात-पात आरक्षण का आधार हो, यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है। इस पर देश में जब तब चर्चा होती ही रहती है और अब टकराव की स्थिति भी आ गई है। दरअसल, आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक-आर्थिक से कहीं ज्यादा वोट भुनाने का जरिया बन चुका है। आरक्षित तबकों के वोट पाने के लिए सियासी दलों में एक-दूसरे को पीछे छोडने की होड लगी हुई है। पिछले चार साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बार-बार आरक्षित तबकों को आरक्षण पर आश्वस्त करना यही साबित करता है। और अब यूनिवर्सिटीज में आरक्षित पदों पर शिक्षकों की भर्ती का तरीका क्या हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 2006 से यूनिवर्सिटीज में भी आरक्षण का रोस्टर लागू है। इसके तहत यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर शिक्षकों की भर्ती में भी अनुसूचित जातियों के लिए 16 फीसदी, जनजातियों के लिए 7.5 फीसदी और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने आरक्षण के रोस्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस बिला पर चुनौती कि आरक्षण का आधार यूनिवर्सिटी की बजाए विभाग होना चाहिए। अप्रैल, 2017 को हाई कोर्ट ने याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया और यूजीसी ने तुरंत इसे लागू भी कर दिया। यूनिवर्सिटीज में इसी नियम के तहत भर्ती शुरु भी हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर अगर आरक्षण लागू किया जाता है तो यह स्थिति भी आ सकती है कि किसी विभाग के सारे पद आरक्षित हो जाएं, तो किसी का एक भी नहीं। हाई कोर्ट ने आरक्षण के इस तरीके को अतार्किक और पक्षपाती बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 14 और 16 का उल्लघंन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। बाद में यह बात सामने आई कि नए नियम (विभाग वाइज) के तहत आरक्षण लागू होने के कारण दो-तिहाई पद अनारक्षित वर्गोंं को चले गए। इस पर दलित उबल पडे। मामला संसद में भी उठा। सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पडा और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी। देश के 41 यूजीसी से सहायता प्राप्त विष्वविधालयों में षिक्षकों के कुल मिलाकर 17,106 पद हैं और अभी भी 35 फीसदी यानी 5,997 खाली हैं और तब तक खाली रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। बहरहाल, आरक्षण मुद्दे के सियासीकरण के कारण देश में जब-तब टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। दलित अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित हो चुके हैं और अब स्वर्ण भी आरक्षण के खिलाफ संगठित हो रहे हैं। इससे पहले एससी-एसटी एक्ट (अत्याचार निरोध) पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ दलितों ने भारत बंद का आहवान किया था और गैर-दलितों ने इसका विरोधकिया था । मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के मानसून सत्र में बिल पारित करवा कर निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस एकट के तहत शिकायत दर्ज होने पर आरोपी की त्चरित गिरफतारी पर रोक लगा दी थी। स्वर्णोंं को सरकार का यह कदम नागवार गुजरा है। सच कहा जाए तो :मोदी सरकार भी अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए “मनौती“ की वही राजनीति कर रही है जिसकी वह कांग्रेस सरकार के समय मुखर विरोधी रही है। “मनौती“ की राजनीति“ देश का पहले ही खासा नुकसान कर चुकी है। बस करें, अब और ज्यादा नहीं।
रविवार, 12 अगस्त 2018
शनिवार, 11 अगस्त 2018
राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस एक और प्रतिष्ठाशाली चुनाव हार गई है। राज्यसभा उप-सभापति (वाइस चेयरमैन) चुनाव में बेहतर स्थिति के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर सत्तारूढ गठबंधन राजग प्रत्याषी हरिवंश सिंह उप-सभापति चुन लिए गए। पिछले महीने नो-ट्रस्ट प्रस्ताव के बाद विपक्ष की यह लगातार दूसरी हार है। इस बार भी भाजपा नीत राजग का फ्लोर मेनेजमेंट विपक्ष से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ। अगस्त क्रांति की वर्षगांठ के दिन कांग्रेस को अपनी कमजोर रणनीति के कारण मुंह की खानी पडी। कांग्रेस के हरिप्रसाद विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे मगर उन्हें कई दलों का समर्थन ही नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, आंध्र प्रदेश की वायएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडु की टीडीपी के सांसदों ने वोट ही नहीं डाले। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली तेदपा ने इस बार कांग्रेस का साथ नहीं दिया। कांग्रेस के दो सांसदों समेत 18 सांसदों ने वोट ही नहीं डाले। ओडीशा की बीजू जनता दल, तेलगांना की टीआरएस और तमिल नाडु की अन्नाद्रमुक ने सत्ताधारी गठबंधन का साथ दिया। यह बात अभी भी रहस्य बनी हुई है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा उप-सभापति में अपना उम्मीदवार खडा करने से क्यों हाथ खींच लिए थे। विपक्षी पार्टियों में पहले इस पद के लिए राकांपा अथवा तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार खडा करने पर सहमति बनी थी मगर दोनों पार्टियां मुकर गईं। उप-सभापति चुनाव में सताधारी गठबंधन को परास्त करने के लिए जिस सटीक रणनीति की जरुरत थी, कांग्रेस उसके बारे सोच तक नहीं पाई। कई खेमों और दिशाओं में बिखरे गैर-भाजपाई दलों को एक छत तले लाने के लिए बडे कद और काठी का नेता चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अभी इस फ्रेम में फिट नहीं बैठ रहे हैं। कांग्रेस में आज भी कई सीनियर नेता हैं, जिनका कद राहुल गांधी से कहीं ऊंचा है। कांग्रेस की सबसे बडी समस्या यह है कि कई राज्यों में पार्टी क्षेत्रीय दलों की प्रमुख प्रतिद्वन्दी है। ओडिशा में बीजू जनता दल के लिए भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। इसलिए, कांग्रेस बराबर नवीन पटनायक से हाथ मिलाने से कतराती रही है। कांग्रेस की वजह से नवीन पटनायक विपक्ष का साथ नहीं दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडु की तेदपा और वायएसआर कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्धंद्धी है, इसलिए ये दोनों पार्टियां कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी। तेदपा राजग में लौट सकती है। तेलगांना में भी कांग्रेस टीआरएस के लिए बडी चुनौती है। इन सब हालात में राजग के खिलाफ विपक्ष का साझा मोर्चा दिवास्वप्न जैसा लगता है। कुछ विपक्षी दल अभी से कांग्रेस मुक्त साझा विपक्षी मोर्चे की जुगाड में है। नवंबर-दिसंबर में होने वाले मध्य प्रदेश , राजस्थान, छत्तीसगढ और मिजोरम के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बडी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। कांग्रेस इन चारों राज्यों में सत्ता की प्रमुख दावेदार है। भाजपा ने मध्य प्रदेश और छतीसगढ में कांग्रेस को लंबे समय से सता में नहीं आने दिया है। बहुजन समाज पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का खेल बिगाड सकती है। मायावती की पार्टी इन राज्यों में भले ही सत्ता में आने की स्थिति में नहीं है मगर बसपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। और अगर समाजवादी पार्टी भी चुनाव में कूद गई, तो कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। कांग्रेस बसपा और सपा से इन राज्यों में गठबंधन करने से इसलिए हिचक रही है कि विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे का फार्मूला लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखना पड सकता है। पार्टी इन सभी राज्यों में सत्ता में आने की उम्मीद लगाए हुए है। लोकसभा चुनाव में कांगेस के लिए मध्य प्रदेश , राजस्थान, छत्तीसगढ बहुत अहम है । हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उतराखंड के बाद केवल इन्हीं राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व है।
शुक्रवार, 10 अगस्त 2018
अगस्त क्रांति को शायद हम भूल गए हैं। आज किसी भी प्रमुख समाचार पत्र में अगस्त क्रांति से जुडे समारोह का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरवार को जरुर संसद में इसका सरसरी उल्लेख किया। राजग के उम्मीदवार हरिवंश सिंह के राज्यसभा उप-सभापति (वाइस-चेयरमैन) चुने जाने पर मोदी ने अगस्त क्रांति का जिक्र किया। पत्रकारों को खुश होना चाहिए हमारी बिरादरी का व्यक्ति राज्यसभा के उप-सभापति पद तक पहुंच गया है । हरिवंश सिंह ने हिंदी की अग्रणी साप्ताहिक पत्रिका “धर्मयुग से अपना पत्रकारिता का सफर शुरु किया और रविवार पत्रिका से होते हुए प्रभात खबर के प्रधान संपादक तक पहुंच गए। अगस्त क्रांति की बर्ष गांठ पर पत्रकार किसी शीर्ष पद को सशोभित करे, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में मुंह की खाने के बावजूद फिरंगी भारत को आजादी देने के लिए तैयार नहीं थे। अतंतः महात्मा गांधी को फिरंगी शासन के खिलाफ 9 अगस्त को “भारत छोडो आंदोलन का ऐलान करना पडा। इस आंदोलन के कारण कांग्रेस में फूट पड गई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने पार्टी छोड दी। शुरु में जवाहर लाल नेहरु और मौलाना आजाद भी इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे मगर सरदार पटेल और डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद खुलकर आंदोलन के पक्ष में कूद गए थे। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट भी भारत छोडो आंदोलन के मुखर विरोध कर रहे थे। इसी वजह यह आंदोलन पूरी तरह से अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। यही इस आंदोलन की समकालीन प्रासंगिकता भी है। आजादी के बाद ही नहीं, इससे पहले आजादी की लडाई के समय भी “जयचंदों“ ने आंदोलनकारियों का मनोबल तोडने में कोई कसर नहीं छोडी। इस आंदोलन के लिए मोहम्मद अली जिन्हा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों ने गांधी जी की मुखर आलोचना की थी। आजादी की लडाई में देश के सभी संगठनों में एकता नहीं होने से स्वाधीनता आंदोलन और लंबा चला था। इस आंदोलन ने लोगों में देश को फिरंगियों से आजाद होने का ऐसा जो भरा कि पांच साल बाद उन्हें भारत छोड कर जाना पडा। इस आंदोलन को कैसे भुलाया जा सकता है़?
रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) को बने लगभग दो साल हो गए हैं मगर अभी भी इसे संजीदगी से लागू नहीं किया जा सका है। “अपना आशियाना“ बनाने के सपने बुनने वाले खरीदारों को जालसाज बिल्डरों से बचाने के लिए 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था। एक मई, 2017 से पूरे देश में यह एक्ट लागू हो चुका है। इस एक्ट को पूरी तरह से लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर है। मगर राज्यों की सरकारें रेरा को लागू करने में बिल्कुल संजीदा नहीं है। इस का प्रमाण इस स्थिति से मिलता है कि 28 राज्यों मेंसे अब तक पंजाब समेत केवल 3 राज्य ही रेगुलेटर को नियुक्त कर पाए हैं। इस कानून को लागू करने के लिए हर राज्य को 31 जुलाई, 2017 तक रेरा के नियमों को अधिसूचित किया जाना था। हर राज्य को रेरा पर पोर्टल बनाना और रेगुलेटर नियुक्त करना भी निहायत जरुरी था । 31 जुलाई, 2017 तक 15 राज्यों ने ही इस एकट को अधिसूचित किया था। देश के तमाम रियल एसटेट प्रोजेक्टस को अगस्त, 2017 तक रेरा के तहत रजिस्टर होना अनिवार्य था मगर राज्यों के पास अभी तक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितने बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्टस की रजिस्ट्रेशन करवाई है, कितनों ने नही। जिन बिल्डरोॅ ने रेरा की स्वीकृति नही ली है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर अभी तक कहीं भी किसी दोषी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस एक्ट के तहत हर प्रापर्टी एजेंट का रेरा के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इससे इन आरोपों को बल मिलता है कि राज्यों को इस एक्ट को लागू करने में रुचि नहीं है उन्हें जनहित से ज्यादा बिल्डर्स के हितों की चिंता है है। बहरहाल, हर मामले की तरह बिल्डरों द्वारा ठगे गए लोगों को न्याय के लिए न्यायपालिका के पास जाना पड रहा है। बुधवार को नामी बिल्डर आम्रपाली को खरीदारों के फ्लैटस को समय पर पूरा नहीं करने में आना-कानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इसके मालिकों को बेघर करने की चेतावनी दी। आम्रपली गु्रप ने हजारों गृह खरीदारों से कीमत तो वसूली ली मगर फ्लैटस दिए ही नहीं। थक हार कर खरीदारों को अदालत की शरण में जाना पडा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को नेशनल बिल्डिंग कार्पोरेशन को आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्टस पूरा करने के लिए 30 दिन के भीतर एक्षन प्लान देने को कहा है। न्यायालय इन प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए आम्रपाली की संपत्ति बेचकर वांछित रकम जुटाने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दखल पर ही एक और नामी बिल्डर जेपी एसोसिएटस को खरीदारों को अधूरे पडे फ्लेटस को पूरा करने के लिए 750 करोड रु जमा कराने पडे थे। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर जुलाई में कंपनी को हर महीने 500 फ्लैट्स का निर्माण पूरा कर खरीदारों को सौंपने का आश्वासन देना पडा था। निष्कर्ष यह है कि अगर हर मामले में आम आदमी को न्यायपालिका की श रण लेनी पडे तो सरकार की क्या जिम्मेदारी रह जाती है? रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट मोदी सरकार का क्रांतिकारी कदम है और इसके संजीदगी से लागू किए जाने पर बेलगाम बिल्डरों पर नकेल डाली जा सकती है। मगर इसके लिए राज्यों की सरकारों को दृढ इच्छा शक्ति दिखानी होगी । लोगों को अपने घर का सपने साकार करने में अभी तक खट्टे और कडवे अनुभवों का सामना करना पडा है। एक सर्वे के अनुसार देश के 50 बडे शहरों में 64 फीसदी फ्लैटस-अपार्टमेंटस के निर्माण में विलंब हो रहा है। इनमें 30 फीसदी में दो साल या इससे ज्यादा का विलंब हो रहा है। रेरा के लागू होने पर लोगों को इस विलंब निजात मिल सकती है।
गुरुवार, 9 अगस्त 2018
देश के वरिष्ठतम नेता और तमिल नाडु के सबसे बडे सियासी स्क्रिप्टराइटर मुथुवेल करुणानिधि के निधन ने तमिल राजनीति में शून्य पैदा कर दिया है। पांच बार तमिल नाडु का मुख्यमंत्री बनना और छह दशक तक विधायक रहना कोई सामान्य काम नहीं है। व्यक्तितौर पर करुणानिधि ने कोई चुनाव नहीं हारा। केवल लोकप्रिय जननेता ही यह मुकाम हासिल कर सकता है। समकालीन राजनीति में उनका योगदान जितना बेमिसाल है, उतना ही अतुलनीय योगदान उनका तमिल नाडु को आर्थिक और सामाजिक तौर पर प्रगतिशील राज्य बनाने में है। निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुए करुणानिधि ने आठ दशक से भी ज्यादा समय राजनीति में गुजारे हैं । किशोरावस्था में उन्होंने राजनीति में कदम रख लिया था। 17 साल की आयु में राजनीति में खासे सक्रिए हो गए थे। पचास के दशक में तमिल नाडु में हिंदी के खिलाफ जबरदस्त विरोध की लहर थी और द्रविड अस्मिता के लिए युवाओं में खासा उत्साह था। मद्रास प्रेसीडेंसी के स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल करने के विरोध-प्रदर्शनों में करुणानिधि ने बढ-चढ कर भाग लिया और “तमिल स्टूडेंट फोरम' के नाम से छात्र संगठन बनाया। इसी संगठन के लिए हस्त लिखित पत्रिका भी निकाली। आजादी से पहले 1940 के दशक में करुणानिधि की मुलाकात अपने राजनीतिक गुरु सीएन अन्नादुरै से हो गई थी। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरु हुआ। आजादी से पहले ही तमिल नाडु में “ब्राह्मणों“ के वर्चस्ब के खिलाफ आंदोलन खडा हुआ था और पेरियार ईवी रामास्वामी इसके लीडर थे। पेरियार अन्नादुरै के राजनीतिक गुरु थे। कांग्रेस में ब्राह्मणों के वर्चस्व को लेकर पेरियार ने 1925 में कांग्रेस को छोडा दिया और द्रविडार कझगम (डीके) नाम की पार्टी बनाई थी। करुणानिधि के राजनीतिक गुरु सीएन अन्नादुरै इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। मगर बाद में द्रविडों के लिए अलग राज्य के मुद्दे पर पेरियार से गहरे मतभेद होने के कारण अन्नादुरै ने द्रविड मुनैत्र कझगम (डीएमके) नाम की अपनी पार्टी बना ली थी। 25 साल की आयु में करुणानिधि को इस पार्टी की प्रचार समिति में शामिल किया गया। इसके बाद करुणानिधि ने पीछे मुडकर नहीं देखा। कल्लाक्कुडी का नाम डालमियानगर बदलने पर हिंसक विरोध- प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्हें छह माह जेल में रहना पडा था। करुणानिधि अपने गुरु अन्नादुरै की तरह प्रखर लेखक और वक्ता थे। तमिल नाडु की सियासत में सिनेमा की अहम भूमिका रही है। राजनीति के साथ-साथ करुणानिधि ने बतौर डायलॉग राइटर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और सफल भी हुए। करुणानिधि के लिखे डायलॉग के कारण 1952 में बनाई गई फिल्म “पराषक्ति“ बेहद सफल रही। करुणानिधि के डायलॉग में सामाजिक न्याय और प्रगतिषील समाज पर जोर रहता था। उन्होंने सिनेमा के माध्यम से अंधविश्वास , धार्मिक कटटरता के खिलाफ समाज को जागरुक किया । करुणानिधि की अन्नाद्रमुक नेता जयललिता से कभी नहीं बनी। दोनों के बीच रिश्तों में बहुत खटास थे और दोनों एक-दूसरे से नफरत करते थे। करुणानिधि जयललिता को पैराशूटी नेता मानते थे। उनका मानना था कि जयललिता द्रविड संस्कृति की राजनीतिक उपज नहीं थी और न ही वे संगठनात्मक फयदान पार कर आगे बढी थीं। एमजी रामचन्द्रन (एमजीआर) द्वारा 1972 में डीएमके छोडकर अपनी अलग पार्टी (एआईएडीएमके) बनाने पर जयललिता को पार्टी का प्रचार सचिव बनाया गया था। यही से जयललिता का राजनीतिक सफर शुरु हुआ था। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जयललिता बाहृण थीं और डीएमके हमेशा बाहृणों के खिलाफ लडती रही है। करुणानिधि को भी ताउम्र बाहृणों से लडना पडा। तमिल नाडु में ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में भी जयललिता उनकी सबसे बडी प्रतिद्धंद्धी थी। और अब मरणोपररांत भी करुणानिधि की देह को मरीना बीच पर एक अदद जमीन के टुकडे के लिए लडना पडा । बहरहाल, जयललिता के निधन के बाद अब करुणानिधि के दुनिया से रुखस्त हो जाने से तमिल नाडु की सियासत में एक युग का अंत हो गया है।
बुधवार, 8 अगस्त 2018
बालिकाओं का यौन शोषण , मॉब लिंचिंग, असहिषुणता और अभिव्यक्ति की स्वत्रंतता पर प्रहार, बस यही सब हो रहा डिजीटाइजेश न और सूचना क्रांति की ओर तेजी से बढते भारत में। देश में हर छह घंटे में एक बालिका का बलात्कार किया जाता है। यानी एक दिन में 4 बलात्कार। हर माह लिचिंग के दो मामले सामने आते हैं। आए दिन भाजपाई कभी अल्पसंख्यकों, तो कभी बुद्धिजीवियों को डराते-धमकाते है। शर्म आती है कि हम ऐसे असभ्य समाज में रह रहे हैं जहां यौन के प्रति जानवरों से भी बहशी प्रवृति पाई जाती है। पश्चिम तो क्या, पडोसी मुल्कों का मीडिया भी हमारा मखौल उडा रहा है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि सियासी संरक्षक के बगैर यौन शोषण एवं मॉब लिंचिंग जैसे बहशी और अमानवीय अपराध पनप ही नहीं सकते है। अभी हम बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण रैकेट के सदमे से उभरे भी नहीं थे कि योगी आदित्यनाथ सरकार की नाक तले देवरिया बालिका गृह में बालिकाओं के यौन शोषण रेकेट का भांडा फूट गया। यौन शोषण के इस घृणित कांड में बडे लोगों की संलिप्तता का होना और भी ज्यादा शर्मनाक है। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपनी बेट्टियों का ही यौन शोषण करते हैं। ऐसे लोग तो जानवरों से भी ज्यादा बहशी हैं। मुजफ्फरनगर बालिका गृह रेप कांड के प्रमुख आरोपी को अब जेल में भी हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। सुचिता राजनीति और पारदर्शी प्रशासन का दावा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार मुजफ्फरपुर रेप कांड पर अपनी महिला मंत्री को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐेसी सरकार की विश्वसनीयता पर संदेह होना स्वभाविक है जो अपने ही आदेशों को अमली जामा नहीं पहना पाए। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जिस बालिका गृह में बालिकाओं का यौन शोषण किया जा रहा था, सरकार ने एक साल पहले ही इसकी मान्यता रद्द करा दी थी । मगर इसके बावजूद यह अनैतिक बालिका गृह चलता रहा और बालिकाओं का यौन शोषण बदस्तूर जारी रहा। इतना ही नहीं, बालिकाओं को रात के अंधेरे में सफेदपोशों के पास भेजा जाता मगर प्रशासन को इसकी कानोंकान भनक तक नहीं लगी। जाहिर है इस घृणित कांड में सरकारी अमला भी मिला हुआ था। ऐसे संवेदनशील मामलों में भी सरकार का रवैया “सांप निकल गया, लाठी पीटते रह गए“ जैसा होता है। यौन शोषण का पर्दाफाश होने के बाद देवरिया के डीएम का ट्रांसफर और डीपीओ का निलंबन यही साबित कर रहा है। देवरिया बालिका गृह से लापता 18 बालिकाओं का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आए दिन इस तरह की श र्मनाक घटनाएं हो रही हैं। दो-चार दिन सियासी नेता खूब बयानबाजी करते हैं, अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं और फिर सब-कुछ भुला दिया जाता है।
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