RBI Rate Cut: A Push o To Growth

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Modi Mean Business And He Proves It Again

सचमुच, भारत अदभुत है। यहां अगर भोतिकवाद है, तो अध्यात्म भी फल-फूल रहा है। अगर आईटी  क्रांति आई है, तो आस्था का समंदर भी फैला है। यहां मंदिर भी हैं, मस्जिद,चर्च और गुरुद्धारे भी। दुनिया में कहीं भी आपको ऐसा अलौकिक संगम नहीं मिलेगा। इसलिए, दुनिया की नामी-गिरामी हस्तियां भारत आने को उत्सुक रहती हैं। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, अध्यात्म शक्ति भी और ज्यादा निखरी है। रविवार को फेसबुक और सिलीकोन वैली में प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान यह बात साफ साफ नजर आई।  फेसबुक से सोशल मीडिया क्रांति लाने वाले इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की यह बात भारत की अध्यात्मिक  शक्ति का प्रमाण   है कि भारत में मंदिरों  से उन्हें आगे बढने का रास्ता मिला। फेसबुक मुख्यालय में मोदी की विजिट के समय उन्होंने यह बात कही।  इस बार भी अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सुर्खियों में है। मोदी संयुक्त राष्ट्र परिषद  की बैठक मेॅ भाग लेने के लिए अमेरिका में है। अमेरिका की यात्रा कर रहे पोप इन दिनों मीडिया में छाए हुए है। यह स्वभाविक भी है। मगर पोप की यात्रा के बावजूद चीन, रुस और भारत भी सुर्खियों में हैं। तीनों दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता।  रेंटिंग एजेंसियां,  वर्ल्ड  बैंक और अंतरराष्ट्रीय  मुद्रा कोष  सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति आषान्वित हैं। इस समय भारत आठ खरब (ट्रिलियन) डॉलर की अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी इसे 20 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं । इसी मकसद से रविवार को मोदी सिलीकॉन वैली गए और वहां स्थित दुनिया की टॉप कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा के फलस्वरुप एपल भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और एपल को जन-धन योजना से जोडने के लिए तैयार हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट पांच लाख ई-विलेज और गूगल 500 रेलवे स्टेशनों को वाई-फाई सुविधाएं देेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यही सबसे बडी खासियत है। वे विदेशी  यात्रा के दौरान कूटनीति की बजाय बिजनेस को ज्यादा तरजीह देते है। इस नीतिगत षिफ्ट से भारत को फायदा भी हुआ है। 16 माह में मोदी 27  देशों   की यात्रा कर चुके हैं और इस दौरान उन्होंने साढे तीन लाख करोड डॉलर से ज्यादा का विदेशी  निवेश  भारत लाया है। सबसे ज्यादा निवेश  132 फीसदी अमेरिका से और 110 फीसदी फ्रांस से आया है। यह निवेश  पूर्व  प्रधानमंत्रियों की यात्रा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। विदेशी  निवेश  के अलावा प्रधानमंत्री ने इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद   में भारत के लिए स्थाई सीट के लिए जमीन तैयार की है। वैसे समकालीन  सुरक्षा परिषद  में स्थाई सीट का कोई बहुत ज्यादा सामरिक महत्व नही है। इसकी वजह है कि स्थाई सीट मिलने पर भारत को वीटो पॉवर नहीं मिलेगी।  मगर भारतीय जनमानस के लिए यह सीट प्रतिष्टा  का सवाल है। लंबे समय से हम चीन, अमेरिका के साथ सुरक्षा परिशद में बैठने के लिए लालायित है और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इस पर पानी फेरता रहा है। चीन भी अब सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सीट की पात्रता पर नरम पडता जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा, “दुनिया के सबसे बडी लोकतांत्रिक ताकत को उपेक्षित नहीं किया जा सकता“। तथापि कुछ विशेषज्ञों का आकलन है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों बार डिजिटल कंपनियों पर ही फोक्स किया है। डिजिटल इंडिया मोदी का सपना है। डिजिटल कंपनियां ज्यादा निवेश  नहीं करती और न ही अधिक रोजगार सृजित करती हैं। ऐसी कंपनियां सिर्फ  सुविधाएं बढाती हैं जिससे उन्हें ज्यादा फायदा होता है। बहरहाल, अमेरिका में इस बार भी मोदी ने भारत की साख बढाई है।  

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Hike in Wages Shouldn't be At the Cost of Public

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Faceless Dengue-bitten Govt

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The Purposeless India-Pakistan Talks

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The Frustration of Congress

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Global Demand Driven US Keeps Rate Unchanged

                                               और  अमेरिकी को छींक आ गई

अमेरिकी सैंट्रल बैंक (फेडेरल रिजर्व) ने ब्याज दरों को यथावत रखकर उभरती अर्थ व्य्वस्थाओं को राहत प्रदान की है। पिछले कई महीनों से अमेरिका के सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरें बढाने की अटकलें लगाई जा रही थी। और अतंतः वीरवार को फेडेरल रिजर्व ने उम्मीदों के विपरीत ब्याज दरें बढाने की बजाए यथावत रखीं। अमेरिका का आकलन है कि इस समय वैश्विक  अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। हाल ही में अमेरिकी  शेयर्स  में लगातार गिरावट  आई है और डॉलर महंगा हुआ है। तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इससे घरेलू फाइनेशियल मार्केट संकुचित होती नजर आ रही है। अमेरिका, चीन के स्लोडाउन से भी सहमा हुआ है। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की सबसे बडी अर्थव्यवस्था है और अगर दोंनों मंदी के दौर से गुजरें, तो पूरी दुनिया पर इसका प्रतिकूल असर पड सकता है। फिलहाल, अमेरिका मंदी से उभर चुका है। अमेरिका में मुद्रा स्फीति दो फीसदी के स्तर से भी कम है और 2018 तक इसके इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है। बेरोजगारी भी न्यूनतम 4. 8 फीसदी के स्तर पर है। दो दिन पहले जारी आंकडे बताते हैं कि इस सप्ताह अमेरिका में बेरोजगारी भत्ते लेने वाले आवेदकों में खासी कमी आई है। इससे पता चलता है कि अमेरिका में इस समय बेरोजगारी न्यूनतम स्तर पर है।  इस स्थिति के  दृष्टिगत , अमेरिका ने इस समय ब्याज दरों को बढाना उचित नहीँ समझा। 2008 से अमेरिका में ब्याज दरें शून्य  के आसपास ( 0.25 फीसदी ) हैं। शून्य  से और नीचे जाने की कोई गुंजाइश  नहीं होती है।  एमरजिंग मार्केट्स को लगता था, अमेरिका ब्याज दरें बढाएगा और इससे उन पर खासा असर पडेगा। कहते हैं अमेरिका को अगर छींक भी आ जाए तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। शुक्रवार को यही हुआ।  एमरजिंग मार्केट्स में उछाल देखा गया जबकि विकसित मार्केट्स में मंदी का दौर रहा। एशिया-पेसेफिक  शेयर्स  को  दर्शाने  वाला एमएससीआई ब्रॉडेस्ट इंडेक्स एक फीसदी उछाल के साथ चार सप्ताह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। जापानी  शेयर्स  के इंडेक्स निक्की में जरुर गिरावट दर्ज  हुई। चीन और भारत दोनों के शेयर  बाजार में तेजी का दौर रहा। दरअसल, अमेरिका में ब्याज दरें यथावत रहने से भारत और चीन जैसी एमरजिंग मार्केट्स को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अमेरिका और यूरोप में इस समय ब्याज दरें न्यूनतम स्तर पर हैं और वहां बान्डस से रिटर्न  काफी कम है। इसके विपरीत भारत, चीन और अन्य एमरजिंग मार्केटस में ब्याज दरें काफी ऊंची है और बान्डस से अच्छी खासी  रिटर्न आती है। अमेरिका अगर ब्याज दरें बढाता है तो यूरोप सेंट्रल बैंक को भी ऐसा ही करना पड सकता है। जाहिर है इस स्थिति में निवेशक एमरजिंग मार्केट्स को छोडकर अमेरिका और यूरोप जा सकते हैं। यूरोप की स्थिति काफी दयनीय है। ब्याज दरें न्यूनतम रहने के बावजूद ग्रोथ की रफ्तार गति नहीं पकड पा रही है। बेरोजगारी लगातार बढ रही है। शरणार्थियों ने अलग से यूरोप पर धावा बोल रखा है। बहरहाल, अमेरिका और यूरोप में  शून्य के आसपास ब्याज दरें रहने से  एमरजिंग मार्केटस को फायदा हो सकता है। ताजा हालत में अमेरिका में ब्याज दरें वैश्विक  हालात, वैश्विक  मांग और वैश्विक  को सामने रख कर तय किया जा रहा है। इसमें चीन और भारत काफी अहम हो सकते हैं।  भारत में इस समय कर्ज काफी महंगा है। अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढने से भारतीय रिजर्व बैंक पर कर्ज सस्ता करने के लिए दबाव बढ सकता है। इस माह के अंत में आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान करना है। अगले माह त्योहारी सीजन भी शुरु होने वाला है। इससे मांग के उठने की उम्मीद है और अगर कर्ज सस्ता किया जाता है तो अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड सकती है।

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India Need a Miracle to Absorb its Ever-increasing Work Force

Its a desperate situation that too many unemployed  are chasing too little work in Asia's third largest economy. Awe-struck officials of Uttar Pradesh govt learnt this the other day as   2.3 million applications were received for 368  peon posts carrying a monthly salary of Rs. 16000 ($243). The minimum educational qualifications for the post is a primary school pass and experience of bike-riding. Worrying sign is that doctors, engineers and Phd Degree holders were among applicants. It may take more than three years if all applicants are to be interviewed. Govt data shows that number of applicants this time is 16 times the level in 2006, the last time state govt made recruitment for similar jobs. The present case underlines how grim is unemployment in India. Last month, Chhattisgarh state government had to cancel the recruitment of  a handful of government jobs after being flooded with 75,000 applications. Last year, over 7000 dental doctors applied for just 17 posts on a consolidated salary of Rs. 26000 in Himachal Pradesh. The salary structure for a peon job in UP appears attractive than what HP govt is offering. The cash-strapped state govt is recruiting class one officers, professor  at a monthly salary of as low as  Rs. 15,000. Still the job security in state and central  services  is the main reason  for govt jobs' scramble . It  poses a bigger challenge to state as well as union governments. Prime Minister Narendra Modi has promised during parliament elections last year  to provide enough jobs if  his party was voted to power. At one time, there were more govt jobs and lesser applicants. The situation has drastically changed after economy was thrown open. With mushroom growth of educational shops, India is producing much higher number of skilled workers than the economy can absorb.Official data shows that  the unemployment Rate as percentage  to its population in India reached all time high of 9.40 percent in 2009 during UPA govt. It was at  record low of 4.90 percent in 2013. It decreased to 4.90 percent in 2013 from 5.20 percent in 2012. Unemployment Rate in averaged 7.32 percent from 1983 until 2013. It is still in the range of 5 percent. much lesser than Spain 26 percent, Italy 13 percent and Germany 12 percent.  However, if unemployment percentage to educated population is measured, it is much higher than Spain and Italy.  India is disproportionately young as half of the population is under the age of 25. Another 300 million people - the equivalent of almost the entire population of the United States -  is likely to be added to its workforce over the next two decades. Though, a young workforce is considered as an assets in an emerging market, but it can create serious problems if  matching jobs are not created. India need a miracle to absorb its ever-increasing workforce.

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Smart Village Idea Stares at us Amid Increasing Dengue Casualties

Smart Village Idea Stares at us Amid Increasing Dengue Casualties 

  मोदी सरकार का “स्मार्ट सिटी“ की तर्ज पर ”स्मार्ट विलेज” बनाने के  निर्णय पर एक  शेर याद आता है “ वायदा करने वाले बहुत देखे, मगर निभाते देखा नहीं है कोई“। मिशन तो बहुत अच्छा है मगर इसे पूरा किया जाएगा, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार के पास  देश  की राजधानी  दिल्ली में डेंगू  से लड़ने के लिए धन नहीं  है। लोगों में अब यह धारणा बन गई है कि  मोदी सरकार “ आगे दौड, पीछे चौड“ जैसा काम कर रही है। केन्द्र में सरकार बनाते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले गंगा को अविलंब स्वच्छ बनाने का ऐलान किया मगर डेढ साल में इस योजना में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। संप्रग सरकार के समय से “मैली“ गंगा को स्वच्छ करने का काम चल रहा है। मोदी सरकार ने अभी तक कोई बडा करिश्मा  नहीं कर दिखाया है। स्मार्ट  गांव मिशन की तरह संप्रग सरकार ने “पूरा“ (गांवों में शहरी सुविधाएं) नाम की योजना चलाई थी। मोदी सरकार नया नामकरण करके इसी योजना को आगे बढा रही है।  लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने लोगों को चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराने का वायदा किया था। यह वायदा भी झूठा ही निकला।  निसंदेह, देश  की तरक्की और खुशाहली का रास्ता गांवों से होकर ही  गुजरता है। इसलिए जब तक गांव स्मार्ट  नहीं होंगे  और शहर स्मार्ट  हो भी जाएं, देेश  स्मार्ट नहीं हो सकता। गांवों को स्मार्ट  बनाना  राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। वैसे भी विशाल आबादी वाले श हरों की अपेक्षा 25 से 50 हजार आबादी वाले गांव को “स्मार्ट“ बनाना ज्यादा व्यावहारिक हैं।  ”स्मार्ट विलेज” योजना के तहत केन्द्र सरकार मौजूदा योजनाओं के लिए 30 फीसदी वित्तीय मदद देगी और बाकी 70 फीसदी विलेज क्लस्टर को अपने स्तर पर खुद जुटानी होगी। इस मिशन का लक्ष्य गांवों को ऐसे समूह के तौर पर विकसित करना है, जहां लोगों को स्वरोजगार मिले और कुशल कारीगरों की कमी न हो। लेकिन गांवों की सबसे बडी समस्या यह है कि लाभकारी रोजगार के अभाव में उसके कुशल कारीगर  भी बेहतर रोजगार की तलाश  में शहर पलायन कर जाते हैं। इस मामले में चिकित्सा और इंजीनियरिंग व्यवसाय की ही मिसाल ली जा सकती है। गांव में जन्मे और वहां के स्कूलों में पढे युवक डाक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक  बनते ही शहरी हो जाते हैं अथवा विदेशों  का रुख कर लेते हैं, क्योंकि गांवों में  शहरों जैसी सुविधाएं नहीं हैं। गांव में न तो स्वच्छ पेयजल मिलता है और न ही चौबीस घंटे माकूल बिजली। भारत में आज भी ऐसे कई शहर और गांव हैं जो नदियों के समीप बसे होने के बावजूद पेयजल  की समस्या से पीडित है। रात-दिन (चौबीस घंटे की एमरजेंसी सेवाएं ) की स्वास्थय सेवाएं अधिकांश  गांव में उपलब्ध नहीं है। सीवेरेज सुविधा नहीं होने से स्वच्छता अभी भी गावों से कोसों दूर है। पक्की तो क्या कच्ची सडकें भी नहीं है।  समकालीन भारत में बेहतर स्कूली शिक्षा अनिवार्य  मानी जाती है। गांवों के स्कूलों में कैसी शिक्षा मिलती है,इस सच्चाई को सभी जानते हैं। केन्द्र सरकार ने ”स्मार्ट  विलेज“ के लिए जो शर्ते रखी हैं, अगर उन सभी का प्रबंध हो जाए तो गांव खुद-ब-खुद समार्ट हो जाएंगे। मगर  इन शर्तों पर खरा उतरना पहाड चढने जैसा है। भारत में लगभग 6 लाख 40 हजार गांव हैं। इनमेंसे मात्र 3976 गावों की आबादी 10,000 अथवा उससेे ज्यादा है।  2, 36, 204 गांवों की आबादी 500 से भी कम है। इस स्थिति में 25,000 से 50,000 की आबादी वाले गांव का समूह बनाना आसान नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की बेला पर “स्मार्ट विलेज“ मिशन के ऐलान से राजनीति की “बू“ आ रही है। बिहार के 45, 908 गांवों मेंसे अधिकांश  बदहाल है। स्मार्ट  विलेज का मतलब आत्मनिर्भरता से होना चाहिए। यानी गांव बिजली, पानी से लेकर हर बुनियादी सुविधा खुद जुटाए। क्या सरकार विलेज को इतना स्मार्ट बना सकती है? जिस देष के गांवों में लोगों को माकूल बिजली और पीने का पानी तक न मिले वहां  “स्मार्ट विलेज“ की परिकल्पना भी “मुगेरी लाल के हसीन सपने “ जैसा लगती है।

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Happy Birthday Modi Jee: Have a Fun and Jumla Day

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर उन्हें बधाईयों का तांता लगा हुआ है.
उनके समर्थक उनकी अलग-अलग तस्वीरों के साथ उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं.
लेकिन दूसरी ओर उन पर फ़िकरेबाज़ी भी हो रही है और लोग उनके तमाम भाषणों और जुमलों का ज़िक्र कर रहे हैं. इस वजह से ट्विटर पर #WorldJumlaDay भी ट्रेंड कर रहा है.

मज़ाक

अमित सिंह का ट्विटर अकाउंट
@rachitseth लिखते हैं, "अ जुमला डे अ डे. कीप्स अच्छे दिन अवे." #WorldJumlaDay(रोज़ एक जुमला डे मनाओ. अच्छे दिनों को भगाओ)

अभिषेक शर्मा लिखते हैं, "उन सभी भक्तों को जिनके सीने अचानक से 56 इंच के हो गए और जिनके गली मोहल्ले और शहर अचानक से स्वच्छ हो गए उन्हें मोदी जी के जन्मदिन की बहुत बधाई."
एंटी संघी नाम के ट्विटर यूज़र लिखते हैं, "इस जुमला सरकार का कौन यक़ीन करेगा. जिसने अच्छे दिन का वादा किया लेकिन बैन के दिन ला दिए."

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Defeating US, Guys Are You Just Joking ?

                                              गीदड भभकियां

दुनिया को अपने जुल्म और अमानवीय हरकतों से दहलाने वाले इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने अमेरिका को नेस्तनाबूद करने की धमकी दी है। ऐसी ही धमकी कुछ दिन पहले अल-कायदा के नेता अयान अल-जवाहिरी भी दे चुके है़। सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने  के बाद अल-कायदा भी ऐसी धमकियां दिया करता था। आईएस और अल-जवाहिरी की अमेरिका को आए दिन धमकाना आम बात है। उत्तर  कोरिया भी इसी तरह अमेरिका को एटमी हथियारों  से आक्रमण करने की धमकी देता रहता है। अमेरिका दक्षिण कोरिया की मदद करता है, इसलिए उत्तर कोरिया  के  निरंकुश  शासक किम जॉन्ग उन अमेरिका को धमकाते रहते हैं। उधर, ईरान के धार्मिक नेता अली खमेनी (पूरा नाम सैयद अली हुसैनी खमेनी) इस कडी में जुड गए हैं। अली खमेनी ईरान के पहले धार्मिक नेता अयोतुल्ला रुहोल्ला खमेनी के उतराधिकारी है़ मगर उनका वह रुतबा नहीं है जो अयोतुल्ला खमेनी का था। अयोतुल्ला खमेनी 1979 से 1989 तक ईरान के सर्वोच्च नेता (रहेबरे इंकिलाब) थे। 1979 में अमेरिका की नामचीन टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति करार दिया था। अयोतुल्ल्ला खुमेनी ने सतहर के दशक में ईरान में तत्कालीन रजवाड़ा शासक मोहम्मद रजा पहलवी को पदच्युत किया था। पहलवी रजवाडा परिवार लंबे समय तक ईरान पर एकछत्र  शासन करता रहा है । अमेरिकी मदद के दमखम पर  मोहम्मद रजा पहलवी 1979 तक निरंकुश  शासन करते रहे  मगर खुमेनी ने ईरान में पहलवी राजशा ही का अंत कर डाला। 1989 में अयोतुल्ला खमेनी की मौत के बाद सैयद अली खमेनी को नया धार्मिक नेता चुना गया और वे तब से इस पद पर विराजमान है। अयोतुल्ला की ही तरह अली खुमेनी भी अमेरिका के कट्टर आलोचक हैं। वे पहले भी कई बार अमेरिका को धमका चुके हैं। अली खुमेनी को अमेरिका के साथ ईरान की न्युक्लियर डील रास नहीं आई है। ईरान के धार्मिक नेता अक्सर कहते रहे हैं कि अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देने वाला होता कौन हैं। ईरान के मौजूदा  राष्ट्र्पति  हसन रूहानी हालांकि अयोतुल्ला खुमेनी के अनुयायी हैं मगर वे पश्चिम  से मधुर संबंध बनाने के पक्ष में है। अली खुमेनी इसके सख्त खिलाफ हैं।  रूहानी  के प्रयासों की वजह से ही इस साल अमेरिका-ईरान न्युक्लियर डील मुमकिन हो पाई है।  बहरहाल, अमेरिका से जंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है।  कहते हैं “भीरु लोग ही गीदडभभकियां दिया करते हैं। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। अपने भीतर के डर को छिपाने के लिए धमकियां दी जाती हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश  है। उसके पास दुनिया की विशालतम सैन्य शक्ति है और एटमी हथियार भी। अगर वह चाहे तो  किसी भी देश  को चंद घंटों में तबाह कर सकता है।  दुनिया में इस समय न्युक्लियर पॉवर बनने की होड लगी हुई है और हर मुल्क  चाहता है कि उसके पास एटमी हथियार हों। परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के बावजूद एटमी हथियार बनाए जा रहे हैं। शिया  मुस्लिम बाहुल ईरान के पास एटमी हथियार अरब  के अधिकांश  सुन्नी मुसलमान देशों  को नागवार गुजर रहा है। विश्व  में 85 फीसदी मुसलमान सुन्नी हैं। इराक में वास्तविक लडाई  शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच है। इराक में नेतृत्व शिया मुसलमानों के पास है मगर अधिकतर आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। ईरान को शिया मुसलमानों का लीडर माना जाता है। ईरान, बहरीन और आजरबाइजान को छोडकर दुनिया में कहीं भी शिया मुसलमान बहुसंख्यक नहीं है। लेबनान और कुवैत में बराबर-बराबर है। इस्लामिक स्टेट  भी सुन्नी मुसलमान आतंकियों का समूह है और वे इराक में शिया शासन का खात्मा करने पर आमादा है। संक्षेप में आपस में लड रहे इस्लामिक स्टेट के मुठ्ठी भर आतंकी कितने भी खूंखार क्यों न हो, अमेरिका को हराना तो दूर जंग करने की स्थिति में भी नहीं हैं।

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Is India Moving Towards Deflation?

                                                    इन्फ्लेशन से  डेफलेशन   की ओर

थोक मुद्रा स्फीति (ड्ब्ल्यूपीआई-होलसेल प्राइस  इंडेक्स) में पिछले दस महीने से लगातार गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था के सुस्त पडने की आशंका बलवित  हो रही है। सोमवार को जारी आंकडों में बताया गया है कि अगस्त में थोक मुद्रा स्फीति  शून्य से भी 4.95 फीसदी नीचे आ गई थी। जुलाई में थोक मुद्रा स्फीति  शून्य से 4.05 फीसदी नीचे थी। नवंबर 2014 से थोक मुद्रा स्फीति में लगातार गिरावट आ रही है। रिटेल मुद्रा स्फीति भी गिरकर अगस्त में 3.66 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई थी। इसके स्पष्ट  अर्थ हैं कि भारत भी तेजी से अपस्फीति (डिफलेशन) की ओर अग्रसर हो रहा है। तथापि, मुद्रा स्फीति आंकने का यह मकडजाल आम आदमी की समझ से बाहर है। आटा-दाल, फल-सब्जी, दूध और अन्य खाद्य वस्तुए अभी भी काफी महंगी है। यहां तक कि इस बार मौसमी सब्जियों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। प्याज 60 से 80 रु किलो बिक रहा है। दूग्ध उत्पाद लगातार महंगे हो रहे हैं और फलों की कीमतें  आसमान छू रही हैं। इसी कारण जुलाई में उपभोक्ता मूल्य सूचांक (कंज्युमर प्राइस इंडेक्स-सीपीआई) में 0. 1 फीसदी का उछाल आया है। 12 माह का ऑल आइटम इंडेक्स भी जुलाई में 0. 2 फीसदी बढा है। भारत में मुद्रा स्फीति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचांक (सीपीआई)  की बजाय थोक मूल्य सूचांक (डब्ल्यूपीआई) से किया जाता है।  लगभग 435 कमोडीटीज पर आधारित डब्ल्यूपीआई में खाद्य वस्तुओं को कम वेटेज और फ्यूल  एव मैन्युफैक्चरिंग को  कहीं ज्यादा  वेटेज दिया जाता है। अब जबकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है, थोक मुद्रा स्फीति का शून्य से नीचे आना स्वभाविक है। पैट्रोल और डीजल सस्ता होने के बावजूद खाद्य वस्तुओ की कीमतों में गिरावट नहीं आने की सबसे बडी वजह  है कि माल भाडे में कोई कमी नहीं आई है। तेल की कीमतें बढते ही माला भाडा बढाने में जरा भी विलंब नहीं किया जाता मगर कीमतें गिरने पर भाडा कम नहीं किया जाता। ऐसा क्यों  ? तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा सरकार, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और साधन सपन्न तबको को ही मिला है। सरकार के आयात बिल में भारी कमी आई क्योंकि 75 फीसदी आयात तेल होता है। दुनिया में आज भी सीपीआई को थोक मुद्रा स्फीति (डब्ल्यूपीआई) की तुलना में महंगाई आंकने का पुख्ता तरीका माना जाता है। सीपीआई से मुद्रा-स्फीति के रुझान का बेहतर आकलन किया जा सकता है। अब प्रश्न  यह है कि सरकार महंगाई को  सीपीआई की बजाए डब्ल्यूपीआई से ही क्यों आंकती है? इसकी प्रमुख वजह यह है कि डब्ल्यूपीआई के आंकडे हर सप्ताह मिल जाते हैं जबकि सीपीआई के आंकडे माहवार मिलते है। सरकार पहले हर सप्ताह डब्ल्यूपीआई के आंकडे जारी करती थी मगर अब माहवार जारी किए जा रहे हैं। सीपीआई का कोई एकीकृत इंडेक्स भी नहीं है। भारत में पहले चार सीपीआई हुआ करते थे। इस समय तीन सीपीआई हैं। औद्योगिक श्रमिकों के अलावा, एग्रीकल्चरल लेबर्स  और रुरल लेबर्स के लिए अलग-अलग कंज्युमर प्राइस इंडेक्स हैं। भारतीय रिजर्व  बैंक (आरबीआई) अपनी मौद्रिक नीति प्राइस इंडेकस के अनुसार निर्धारित करता है, इसलिए एकीकृत डब्ल्यूपीआई को ज्यादा कारगर और उपयोगी माना गया  है। बहरहाल, दस माह से मुद्रा स्फीति लगातार गिरने के बावजूद आरबीआई को ब्याज कम करने को तैयार नहीं है हालांकि अब उसके पास कर्ज सस्ता करने के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। डिफ्लेशन से बचने के लिए  बाजार में मांग को उठाना बेहद जरुरी है। आरबीआई को बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। इस समय रिटेल मुद्रा स्फीति आबीआई द्वारा निर्धारित 4 फीसदी के न्यूनतम स्तर से भी कम है। इस स्थिति में कर्ज  को सस्ता करके मांग को उठाया जा सकता। डिफ्लेशन की स्थिति खतरनाक होती है।  

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The Relevance of Social Media

                              सोशल मीडिया की प्रासंगिकता

 मात्र ग्यारह साल से की अल्प अवधि में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को  अग्रणी सोशल नेटवर्किंग सर्विस साइट बना कर दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया है। यह कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। जकरबर्ग और उनकी सोशल  नेटवर्किंग साइट कितनी लोकप्रिय है, इसका पता इस बात से ही चलता है कि दुनिया के सबसे बडे लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 सितंबर को सिलिकॉन जा रहे हैं। मोदी पालो अल्टो स्थित फेसबुक के मुख्यालय में सीईओ मार्क जकरबर्ग से मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री की विजिट से रोमांचित जकरबर्ग ने लोगों से ही पूछा है कि मोदी से क्या सवााल पूछे जाएं। जकरबर्ग  ने फरवरी 2004 फेसबुक को शुरु किया था और केवल 11 साल में फेसबुक के 1.44 अरब सक्रिय यूजर्स हैं। फरवरी 2012 में फेसबुक ने पहला आईपीओ (इनिश यल पब्लिक ऑफरिंग) जारी करने का फैसला किया। तीन महीने बाद आईपीओ मार्केट में आने पर उसके शेयर हाथों हाथ बिक गए। स्टैंटर्ड  एंड पुअर्स 500 इंडेक्स ने जुलाई 2015 में फेस बुक को सबसे कम समय में 250 अरब डॉलर मार्केट केप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी करार दिया है।  कहते हैं हर बडे काम की शुरुआत में काफी बाधाएं आती हैं। जकरबर्ग  के साथ भी ऐसा ही हुआ। फेसबुक शुरु करने से पहले जकरबर्ग बतौर हावर्ड यूनिवर्सिटी छात्र “फेसमैश “ नाम की साइट चलाया करते थे। यह साइट हार्वड यूनिवर्सिटी के नेटवर्क  को  हैक करके चलाई जाती। जकरबर्ग इधर-उधर से फोटो चुराया करते और फोटोज को एक साथ लगाकर यूजर्स“ को “हॉटर पर्सन“ चुनने को कहते। तब चार घंटे में “फेसमैश “ के करीब 450 विजिटर्स होते। कुछ समय बाद हार्वड यूनिवर्सिटी ने इस साइट को बंद कर दिया, जकरबर्ग को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और उन पर कॉपीराइट उल्लघंन का आरोप लगाया गया। बाद में इस चार्ज  को वापस ले लिया गया। बस, इसके बाद जकरबर्ग ने पीछे नहीं देखा। अपनी साइट “फेसमैश “ को आगे बढाते  हुए उन्होंने फरवरी 2004 में “फेसबुक“ लांच की। फेसबुक शुरु करने के छह दिन बाद हावर्ड यूनिवर्सिटी के तीन छात्रों ने जकरबर्ग पर उनके आइडिया को चुराने का आरोप लगाया। बाद में मामला अदालत तक गया और 2008 आते-आते जकरबर्ग को इन तीनों को लगभग 30 करोड डॉलर की कीमत के 12 लाख  शेयर देने पडे। शुरू  में फेसबुक हावर्ड  यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेजुएट छात्रों तक ही सीमित रखी गई। पहले ही माह यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा  अंडरग्रेजुएटस फेसबुक के साथ जुड गए। मार्च 2004 में फेसबुक कोलंबिया, स्टेनफोर्ड और येल यूनिवर्सिटी और फिर अन्य के लिए खोल दी गई। चार माह में ही फेसबुक की साइट इतनी लोकप्रिय हो गई कि जून 2004 में फेसबुक का मुख्यालय सिलिकॉन वैली में शिफ्ट कर दिया गया। सितबंर 2006 में फेसबुक का विश्व व्यापि  विस्तार किया गया। वैध ईमेल एड्रेस वाले  13 साल से अधिक उमर का कोई भी व्यक्ति इस साइट का सदस्य बन सकता था। फेसबुक की तरह सोशल नेटवर्किंग साइटस का इतिहास कोई ज्यादा पुराना नहीं है। नब्बे के दशक से पहले सोशल साइटस के बारे कोई जानता तक नहीं था। 1994 में “जियोसिटीज“ नाम की ऑनलाइन कम्युनिटी सर्विस खुली। 1995 में “ ग्लोबकॉम“ और  “ टाईपोडकॉम “ की शुरुआत हुई। इन साइटस पर स्थानीय लोग गपशप किया करते थे। 1997 में शुरु की गई “सिक्स डिग्री डॉट कॉम“ पहली सोशल नेटवर्किंग साईट थी। नई सदी आते-आते  फ्रेंडस्टर, लिंक्डइन, माईस्पेस, ओरकुट और बेबो काफी लोकप्रिय हो चुकी थीं। 2004 मे फेसबुक के लांच होने तक गूगल के अलावा टवीटर समेत कई साइटें खुल चुकीं थी। और आज हालात यह कि दुनिया में सोशल साइटस को नियंत्रित करना टेढी खीर लग रहा है। 2013 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 75 फीसदी व्यस्क सोशल नेटवर्किंग साइट्स के यूजर है। अध्ययन में बताया गया है कि  2013 में  सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स  यूजर भारत में थे। इंटरनेट के उदभव पर कह गया था की इससे पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। और सोशल नेटवर्किंग सर्विस से समूची मानव जाति एक परिवार बन गई है। इसका मानव जाति के उत्थान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।  

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India Not Shining Even after Seven Decades of Independence

The maid servant working at our house is a mother of three at the age of 21. She is living in our colony in a temporary small structure built by her with her three daughters and husband without basic amenities. There is no electricity, no water and not even toilet , not to think of education and health facilities. There are many other such families. Their half or shabbily  dresses children don't go to schools and keep on playing in streets throughout the day. They can't afford.     Occasionally, officials of local body administrating the colony dismantle their structure. The moment officials leave, the Jhopad-patti (dwelling) is re-built. Life for  these families is as harsh and  struggleful as were of their forefathers.  All these families come from eastern UP and Bihar. Independence has no meaning for them. Life is as tough for these families as were during British Raj. " My grand father used to work as daily wager, my father was also a construction worker ad I am following them", said the husband of my maid , who works as a painter with a contractor".   As there are very little or no job opportunities in home states, thousands of  families come in search of jobs in Punjab, Haryana and Himachal, mostly in cities. The influx of the migration from UP and Bihar to North of Delhi is so vast that in some cities, the locals are resisting. The colony where I am living is the case in point. The residents resist the presence of migrants as it is putting pressure on their life. The migrants  have occupied  all open areas and their rustic life style disturb the residents. However,  this going on for years. How sad it is that even after seven decades of independence, a vast numbers of families live a miserable life and their children remain without schooling? Both BJP and ruling Nitish Kumar led grand alliance  claim a lot of progress in Bihar but if you look at these families, the development means nothing.  Of late, Himachal Pradesh has become the biggest attraction for migrants. The peaceful environment  with relatively easy accessibility have made the state popular destination for migrants. Earlier, Himachal, particularly the apple belt was the favorite destination for Nepalese workers. With the opening up of Nepal's economy, the influx of Nepalese is gradually coming down, However, the migrants from UP And Bhiar have gone up. In fact, the construction works are now the exclusive expertise of Bihari workers even in remote areas. Locals are, nowhere, to be seen.  Bihari  workers are, relatively cheaper and much more fast than the local ones. I wonder, if Bihari workers can change the construction industry scenario outside the state, why can't they do it in their home  state. It speaks for the hoax claim of local leaders on development. The economic development  has no meaning if it can't ameliorate the life of lower strata. All we can say is India is not shining even after seven decades of  Independence. 

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Aur Murdon Se Bhi Darr Lagataa Hai....

                                                     मुर्दों से भी डर लगता है,,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चंडीगढ यात्रा इस बार अफसाना बन कर रह गई है। मोदी  शुक्रवार  को लगभग चार घंटों के लिए चंडीगढ की यात्रा पर क्या आए, प्रशासन ने पूरे शहर को सील ही कर दिया। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी भी नही खुली। प्रधानमंत्री के रास्ते में पडने वाले तमाम सेक्टरों मे स्थित दुकानें भी बंद करवा दी गई। लोगों को उनके सामने खडे होने तक नहीं दिया गया। और-तो-और चंडीगढ में सेक्टर 25 का श्मशान  घाट भी बंद कर दिया गया। इससे  शोकग्रस्त  परिवारों को शव जलाने के लिए दूसरी जगह तलाशनी पडी। मोदी की रैली के लिए श्मशान घाट में प्रधानमंत्री के लौट जाने तक दाह-संस्कार की अनुमति नहीं दी गई। पहली बार चंडीगढ में प्रधानमंत्री के आगमन पर सुरक्षा का इतना जबरदस्त बंदोबस्त किया गया। डाक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री कई बार चंडीगढ आए मगर उनके समय भी सुरक्षा का इतना भीषणतम नंगा नाच नहीं किया गया। डाक्टर मनमोहन सिंह के चंडीगढ दौरे के समय एक बार एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने के कारण रोगी की पीजीआई पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। तब भाजपाइयों ने इस मामले को लेकर आसमान सर पर उठाया लिया था। विडबंना देखिए कि अब वही भाजपाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला देकर अभूतपूर्व सुरक्षा बंदोबस्त से लोगों को हुई असुविधा को जायज ठहरा रहे  हैं।प्रधानंमंत्री को चंडीगढ में नए अंतरराष्ट्रीय  एयरपोर्ट  के उदघाटन के अलावा, पीजीआई के क्न्वोकेशन में शरीक होना था। उन्हें चंडीगढ हाउसिंग बोर्ड  के कार्यक्रम में भी भाग लेना  था और रैली को भी संबोधित करना था। कुल मिलाकर लगभग चार घंटों के लिए प्रधानमंत्री चंडीगढ में थे मगर इस दौरान लोगों को जो असुविधाएं हुईं, उसकी सानी नहीं मिल सकती। इससे ज्यादा असुविधाजनक स्थिति और क्या हो सकती है कि लोगों को मुर्दों का अंतिम संस्कार करने की अनुमति भी न दी जाए। यहां तो फिरंगी राज से भी हद कर दी गई । फिरंगी में भी “लाट साहब“ हर हाल में मुर्दों का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दिया करते थे। इसके क्या अर्थ निकाले जाएं? क्या अब भारत के प्रधानमंत्री इतने असुरक्षित हैं कि उनकी सुरक्षा को मुर्दों से भी खतरा है? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और अगर प्रधानमंत्री के दौरे से जनता को असुविधा होती है, तो इस तरह के कार्यक्रम की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। सर्वोच्च न्यायालय भी यह व्यवस्था दे चुका है कि जनता की असुविधा की कीमत पर कोई भी शासकीय कार्यक्रम नहीं किया  जाना चाहिए। फिर चाहे वह देश  का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। चंडीगढ  शहर मात्र 6 किलोमीटर की परिधि में फैला है और मोहाली तथा पंचकूला से सटा है। एयरपोर्ट  चंडीगढ के एक सिरे पर स्थित है तो पीजीआई और सेक्टर 25 दूसरे सिरे पर। इस स्थिति में प्रधानमंत्री के काफिले को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक आना-जाना था। जाहिर है, इससे  शहरवासियों को असुविधा होनी ही थी। इस स्थिति का मीडिया पहले भी कई बार खुलासा कर चुका है। फिर प्रशासन और शहर के भाजपाईयों ने इस बात पर क्यों गौर नहीं किया। इससे पता चलता है कि प्रशासन और सियासी नेता जनता की कितनी फिक्र करते हैं। प्रधान मंत्री  मोदी स्वयं ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी यात्रा के दौरान शहर के स्कूल, कॉलिज और श्मशान घाट  बंद कर दिए जाएं। छात्रों से “मन की बात“ में प्रधानमंत्री पढाई पर जोर देते रहे हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके चंडीगढ के लोगों से उनके दौरे के दौरान हुई असुविधा के लिए क्षमा भी मांगी और जांच के आदेश  भी दिए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोंगो को जो असुविधा हुई, उसकी भरपाई क्षमा मांगकर नहीं की जा सकती।

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Friends, Should Schools And Colleges Remain Closed on PM's Visit"

"Friends, should schools and Colleges remain closed on PM's visit"? runs the heading of lead story in a leading local city pull-outs.The heading underlines the mindset of the "city beautiful", which prides in its academic pursuits.  Chandigarh administration had ordered the closure of all schools and colleges  on Friday  following Prime Minister. And the reports in newspapers  say this is, for first time that schools and colleges are closed on Prime Minister's visit. Not only the schools and colleges, even the only crematorium in city remained closed as it was converted into parking for Prime Minister's cavalcade. So, residents had to postpone the cremation even for accommodating Prime Minister's visit. Families that are bereaved have been asked to use another crematorium in the western part of the city. A war hero,Brigadier Devinder Singh , who fought in the Kargil war in 1999 against Pakistan,  had to cremate his son in nearby Mohali  His 24-year-old son was killed in a road accident yesterday. Prime Minister was in Chandigarh for inaugurating new terminal of Chandigarh Airport built at a cost of Rs. 939 crore. Over 350 acre land was given by Punjab to build the new international terminal falling in Punjab. The airport is a joint venture between Airports Authority of India (AAI) and the governments of Punjab and Haryana.AAI has 51 per cent stake in the project while Punjab and Haryana have 24.5 per cent equity each. Designed on the green building concept, the terminal in Mohali (Punjab) is spread over 53,000 sq.m and can handle 1,600 passengers, including 450 international travellers, during peak time.  After inaugurating the airport, he went to PGI to preside over its annual convocation. He later attended a Chandigarh Housing Board function by handing over keys to allottees.  Prime Minister addressed a rally in Sector 25 . near to crematorium . In all, Prime Minister remained in city for four hours.  At least 4,500 police personnel, including commandos and SWAT team members , were deployed to ensure the PM's security. In all, Prime Minister spent over fours hours in the city. And  for protecting him, half of the city roads remained closed  and barricaded restricting the movement of  tri-city residents. Now, the big question is: was it necessary to invite country's Prime Minister for airport inauguration or handing over keys to CHB allottes? Is Prime Minister of a country as huge as India so free as be available for inaugurating a airport and  such sundry functions? After all, if all such functions could be performed by other than the Prime Minister and heaven wouldn't have fallen. The main idea of inviting Prime Minister to Chandigarh was to drive political mileage. By inaugurating a airport in Mohali, PM has almost sounded the assembly elections bugle. Punjab Assembly elections are due in January 2017. Besides, Haryana has announced elections to Panchayati Raj Institutions (PRIs) in first week of October. Rally in sector 25 was aimed with this in mind. It is now a universal truth that  Prime Minister Modi is the only "vote catcher" in  BJP-run NDA. But then, sane voices would say why should citizens be harassed for getting political mileage? How long we will tolerate the our Netas' paroxysm. Let us raise our voices.

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India Can Benefit From Gold Monetisation Shceme

                                               कमाऊ बन गया सोना

 सोने का मौद्रिकरण  (माँनेटाइजेशन) करने का  मोदी सरकार का फैसला देश  की वित्तीय व्यवस्था के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोने के मॉनेटाइजेशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया। इस स्कीम के लागू होने से भारत के लोग अब सोने को भी बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह जमा करके ब्याज खा सकते हैं और जरुरत पडने पर निकाल भी सकते हैॅ। अभी तक लोगों को बैंकों में ज्वैलरी रखने के लिए लॉकर्स लेने पडते थे और इसके लिए कुछ फीस देनी पडती थी। इस स्कीम का बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि बैंक ज्वैलरी का उपयोग नहीं कर सकते थे। नई स्कीम के तहत लोग अब सोने की ज्वैलरी, बिस्कुट अथवा सिक्के बैंकों के पास जमा रखकर दोहरा फायदा उठा सकते हैं। इस पर ब्याज भी मिलेगा  और आय पर उन्हें आयकर भी नहीं देना पडेगा। इस स्कीम के लागू होते ही इच्छुक लोगों को बैंकों में अलग से गोल्ड सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। सोना कम-से-कम एक साल और अधिकतम 15 साल के लिए बैंकों में जमा किया जा सकेगा। सोने की  शुद्धता की जांच के बाद उसका मूल्य तय किया जाएगा और उसी हिसाब से उस पर ब्याज की अदायगी की  जाएगी। तीन साल का ब्याज बैंक खुद तय करेंगे। इससे ज्यादा का ब्याज सरकार तय करेगी। सोने का मौद्रीकरण करके सरकार का मकसद इसके आयात को रोकना है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बडा आयातक है। हर साल एक हजार टन से अधिक सोना आयात किया जाता है। अप्रैल 2015 में ही भारत ने 19645 करोड रु के मूल्य का सोना खरीदा था। भारत में सोने को सबसे ज्यादा सुरक्षित निवेश  माना जाता है, इसलिए लोग-बाग हर त्यौहार,उत्सव और खुशी  के मौके पर सोना खरीदते हैं अथवा भेंट करते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत में लोगों और धार्मिक स्थलों के पास 22 हजार टन सोना है। इसकी कीमत 63 लाख करोड रु आांकी गई है। भारत के ज्वैलरों का आकलन है कि देश  में इससे कहीं ज्यादा लगभग 30,000 करोड सोने का भंडार है।  वाल स्ट्रीट जनरल में प्रकाशित रिपोर्ट  के अनुसार इस सोने के भंडार मेंसे केवल मात्र 600 टन से भारत पाकिस्तान, बांग्ला देश , नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार और मलेशिया  को खरीद सकता है। इन सभी देशों  का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 600 टन सोने के मूल्य के बराबर है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अलग से 560 टन सोने का भंडार है। भारत की गृहणियों के पास इतना सोना है कि अगर वे चाहें तो रोम के भारी-भरकम 474 अरब डॉलर (31284 अरब रु) को आसानी से अदा कर सकती है। अधिकतर सोना धार्मिक स्थलों के पास है। कुछ साल पहले केरल के एक मंदिर में 22 अरब डॉलर (1452 अरब रु) सोने का भंडार मिला था।   भारत अपने सोने के भंडार से अगले सात सालों तक  तेल का आयात कर सकता है। अगर इस सोने को विकास के कार्यों पर खर्च किया जाए तो भारत की तस्वीर ही बदल सक्ती है। भारत को सालाना 9 फीसदी ग्रोथ दर पाने के लिए सडकों, रेल लाइनों और बिजली के संयंत्र लगाने के लिए एक खरब रु की जरुरत है। सोने के इस भंडार से इसे पूरा किया जा सकता है। इन सब बातों को सामने रखकर मोदी सरकार ने देश  में गृहणियों और मंदिरों में जमा  सोने के मौद्रीकरण का फैसला लिया है। लेकिन सरकार के समक्ष इस सोने को बाहर निकालने की बडी चुनौती है। भारत में ग्रहणियों को सोने से बेहद लगाव है और वे छोटी-मोटी कमाई की खातिर अपने से अलग नहीं करेगी। मंदिरों में सोना उसकी भव्यता का प्रतीक है। जब तक सोने पर अच्छा-खास ब्याज नहीं दिया जाता, इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। बहरहाल, आगाज अच्छा हो, तो अंजाम बेहतर ही होगा ।  

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Congress Yet Not Ready For Old to Young Leadership Transition

              राहुल की ताजपोशी ?

अपने इतिहास के भीषणतम संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी “युवराज“ राहुल गांधी की ताजपोशी  को लेकर अभी भी असमंजमस में है। मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के सांगठनिक चुनावों को एक साल के लिए टाल दिया गया और मौजूदा कांग्रेसाध्यक्ष  श्रीमति सोनिया गांधी का कार्यकाल एक साल के लिए बढा दिया गया। कार्यसमिति की  बैठक में यह संकेत भी दिए गए कि राहुल गांधी को निकट भविष्य  में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की कोई संभावना नहीं है। पार्टी को इस साल के अंत तक सांगठनिक चुनाव का काम पूरा करना है मगर ताजा स्थिति में यह मुमकिन नहीं लगता  है। चुनाव अगले साल के अंत तक संपन्न कराए जाएंगें। इस स्थिति में कांग्रेस को अपने विधान में भी संशोधन करना पडेगा। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र लाने के लिए जल्द से जल्द  सांगठनिक चुनाव  का खाका  राहुल गांधी ने ही तैयार किया था। कांग्रेस के  सांगठनिक  ढांचे को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी पदाधिकारियों को  ऊपर से थोपने की बजाय कार्यकर्ताओं द्वारा चुना जाए। पहले यही परंपरा थी मगर कांग्रेस में नेहरु-इंदिरा गांधी परिवार के वर्चस्व स्थापित होने के बाद से यह परंपरा करीब-करीब खत्म हो गई। कांग्रेसियों को भी याद नहीं कि कांग्रेसाध्यक्ष के आखिरी चुनाव कब हुए। 17 साल से सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं।  लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जुलाई, 2014 में बडे जोश -खरोश  से बूथ स्तर से लेकर राश्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव  जुलाई 2015 तक पूरा करने का ऐलान किया था। फिर इसे अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर  तक टाल दिया गया। और  अब अगले साल के अंत तक। चुनाव सारिणी की घोषणा करते समय पार्टी के चुनाव प्रभारी जनार्दन द्धिवेदी ने दावा किया था, “ पार्टी जब पॉवर में होती है, वह  सांगठनिक चुनाव  पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब हमें मौका मिला है कि हम पार्टी के चुनाव कराकर इसे मजबूत करे“। इसी तरह के उदगार पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी व्यक्त किए थे। मगर यह सब बातें अब “डींगे हांकनी“ समान लग रही हैं। दरअसल, कांग्रेस में निश्चित  समय पर चुनाव कराने की परंपरा  ही नहीं है। सालों से यही हो रहा है। कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को आशंका है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल कृश्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी  सरीखे वयोवृद्ध नेताओं को दरकिनार कर दिया है, राहुल गांधी भी वैसा ही कर सकते हैं। राहुल गांधी पहले ही कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे मे युवाओं को ज्यादा तरजीह देकर अपनी प्राथमिकता जता चुके हैं। पार्टी की मौजूदा हालात भी लोकसभा चुनाव  पूर्व भाजपा जैसी है। कांग्रेस भी केद्र में सतारूढ होने तक पार्टी के वयोवृ्द्ध नेताओं को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकती। पार्टी के वयोवृद्ध नेता सोनिया गांधी को राश्ट्रीय अध्यक्ष जारी रखने के पक्ष में है। वैसे भी  कांग्रेस  धीरे-धीरे राहुल गांधी के एजेंडे पर ही काम कर रही है। पार्टी में युवाओं, महिलाओं, दलितों एवं पिछडे और आदिवासियों को आगे लाया जा रहा है। कांग्रेस के जनाधार को फिर से व्यापक और आम आदमी उन्मुख बनाना राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता है। एक जमाने में दलित, पिछडे और आदिवासी कांग्रेस का मजबूत जनाधार था मगर भाजपा ने इसमें सेंध लगाकर, इसे ध्वस्त कर डाला। राहुल गांधी फिर से इसे खडा करने में जुटे हैं। कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी ने राहुल की इस बात के लिए तारीफ भी की। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष   करना और कठोर  रुख अपनाना भी राहुल गांधी की ही लाइन है। कांग्रेस के हर छोटे-बडे फैसले में स्पश्टतय राहुल गांधी की ही छाप है। सांगठनिक चुनाव टाल कर कांग्रेस राहुल गांधी को थोडा और समय देना चाहती है। कांग्रेस राहुल गांधी को ठीक उसी तरह से तैयार कर रही है, जिस तरह भाजपा ने नरेन्द्र मोदी को कलटिवेट किया था । नेहरु-इंदिरा गांधी परिवार पर आश्रित  कांग्रेस  नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय  स्वंयसेवक संघ प्रदत नेतृत्व का किस कद्र मुकाबला कर पाती, इसका जवाब जनता ही देगी। अततः लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। 

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How Can China's Pain Be India's Gain

                            चीन की पैन से भारत को गेन ?

चीन ने अपनी मुद्रा ”युवान” का अवमूल्यन करके पूरी दुनिया को मंदी की कगार पर खडा कर दिया है। 10 अगस्त को 20 साल बाद युवान का पहली बार अवमूल्यन किया गया और तीन दिन तक चीन अपनी  मुद्रा का अवमूल्यन करता रहा। अब चीनी मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम  आने लग पडे हैं। चीन के आयात में करीब 14.3 फीसदी की गिरावट आई है। निर्यात में 6.1 फीसदी कम हुआ है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है और सबसे बडा आयातक और निर्यातक भी। चीन को सस्ते निर्यात की तुलना में महंगा आयात में ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा था । तेल की कीमतों के कारण आयात तो सस्ता हो गया मगर निर्यात अभी भी महंगा था। इसीलिए, चीन ने वस्तुओं (कमोडिटीज) की अंतरराश्ट्रीय कीमतों में गिरावट के दृष्टिगत  अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके भुगतान संतुलन में सामजस्य बैठाया। नतीजतन, लगभग एक माह में उसका ट्रेड सरप्लस 40 फीसदी बढा है। चीन यही चाहता था। बहरहाल, चीन में आर्थिक शिथिलता (स्लोडाउन) बने रहने से पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड सकता है। चीन का आयात घटने से निर्यातकों देशों  की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। कनाडा और आस्ट्रेलिया मैं  इसके संकेत मिलने भी शुरु  हो गए हैं। ब्राजील और रुस जैसे निर्यातक देशों  को भी चीनी आयात गिरने से नुकसान हो सकता है।  और-तो-और चीन की मंदी ने जापान को भी खासा प्रभावित किया है। जापानी शेयर बाजार सूचकांक “निक्की“ सात माह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच  गया है। निक्की में दर्ज गिरावट ने इस साल अब तक की सारी बढत पर पानी फेर दिया है। निक्की मंगलवार को इस साल के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। आस्ट्रेलियाई और उत्तरी कोरिया के शेयर बाजार में भी मंदंडियों का दबदबा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है हालांकि मंगलवार को सेंसेक्स में कुछ सुधार हुआ। अब तक सेंसेक्स में 17.1 फीसदी की गिरावट आ चुकी है और यह पिछले साल (2014) मई के स्तर से मात्र डेढ फीसदी दूर है। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक शिथिलता व्याप्त है। मंगलवार को ओईसीडी (आर्गेनाइजेशन फॉर इक्नामिक डेवलपमेंट) द्वारा जारी रिपोर्ट मेें कहा गया है कि अमेरिका, चीन और ब्रिटेन समेत दुनिया की बडी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ  में गिरावट के आसार हैं। ओईसीडी ने ब्राजील, रुस और कनाडा में भी ग्रोथ कम होने की आशंका जताई है।  ओईसीडी का यह आकलन जुलाई माह के आंकडों पर आधारित है। मगर ओईसीडी ने भारत को स्लोडाउन के प्रभाव से बाहर रखा है।  अंतरराष्ट्रीय  मुद्रा कोष  (आईएमएफ) ने भी यही उम्मीद जताई है। पिछले सप्ताह अंकारा में संपन्न जी-20 की बैठक में आईएमएफ ने भारत को “ अंधकार में उम्मीद की किरण“ बताया था। अर्थशास्त्रियों को भी उम्मीद है कि चीन की आर्थिक शिथिलता का भारत को फायदा हो सकता है। इससे पहले आईएमएफ कह चुका है कि 2017 में भारत ग्रोथ के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। तथापि, भारत के लिए मंदी के माहौल में ग्रोथ की रफ्तार को तेज करना इतना आसान नहीं है। भारत में निवेश  की राह में अभी भी कई अवरोधक हैं। कॉरपोरेट जगत की उम्मौद के मुताबिक भूमि अधिग्रहण का रास्ता प्रशस्त नहीं हो पाया है। कर्ज काफी महंगा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार अभी भी धीमी है। उधोग और व्यापार के लिए अहम गुडस एंड सर्विस टैक्स से संबंधित बिल अभी तक संसद में ही अटका है। मंगलवार को  देश  के अग्रणी औद्योगिक घरानों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके  प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि चीन की मंदी से भारत किस तरह लाभान्वित हो सकता है? सभी का यही सुझाव था कि इसके लिए सरकार को कर्ज सस्ता करना पडेगा और उत्पादन पर लगाए जा रहे अनावश्यक  शुल्कों को घटाना पडेगा। भारत में इस्पात समेत चीन के उत्पाद काफी सस्ते हैं क्योंकि चीन में लागत काफी कम है। सस्ते भारतीय उत्पाद ही चीन के उत्पादों को डंप कर सकते हैं।  मुद्रा स्फीति में लगातार गिरावट आने के बावजूद भारत में ऋण अभी भी अपेक्षाकृत मंहगा है। क्या मोदी सरकार कर्ज  को सस्ता और शु ल्कों को कम कर पाएगी?

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Thank God, Modi Govt Fulfills a Promise

                                         मोदी सरकार ने  निभाया वायदा

मोदी सरकार ने अततः सैनिकों की “ वन रैंक, वन पेंशन“ की मांग मान ली है। लंबे समय से सैनिक इस पेंशन स्कीम को  लागू करने की मांग कर रहे थे। 1973 तक सैनिकों को  पेंशन उनके रैंक और सेवा अवधि (लैंथ ऑफ सर्विस) के अनुसार ही मिला करती थी। यानी एक ही रैंक में रिटायर होने वाले बराबर की सेवा अवधि के सैनिकों को एक समान पेंशन मिलती थी। 1973 में तत्कालीन सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिषों के बाद “वन रैंक, वन पेंशन“ को बंद कर दिया था। “वन रैंक, वन  पेंशन“ समाप्त होने पर  एक ही रैंक में रिटायर होने वाले बराबर की सेवा अवधि के सैनिकों को अलग-अलग पेंशन दी जा रही थी क्योंकि पेंशननिर्धारण के लिए रिटायर होने की तारीख को आधार माना जाता है। “वन रैंक, वन पेंशन “ में 

रिटायर होने की तारीख को आधार नहीं माना जाता। सैनिक हर साल पेंशन को रिवाइज करने और 15 साल पूरा होने पर रिटायर होने वाले सैंनिकों को भी “वन रैंक, वन पेंशन“ स्कीम के तहत लाने की मांग कर रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री ने 15 साल पूरा करने पर रिटायर होने वाले सैनिकों को भी “वन रैंक, वन पेंशन“ का लाभ देने की मांग मान ली। पेंशन को हर साल बढाना मुमकिन नहीं है, इसलिए सरकार ने यह मांग नहीं मानी पर हर पांच साल बाद इस पर गौर करने का आष्वासन दिया है। “वन रैंक, वन पेंशन“ को लागू करने से सरकार को हर साल करीब 10,000 करोड रु का अतिरिक्त व्यय वहन करना पडेगा। केन्द्र सरकार को सैनिकों समेत रक्षा मंत्रालय के कर्मचरियों की पेंशन पर ही हर साल 55,000 करोड रु का खर्चा  करना पडता है। इनमें सैनिकों के अलावा रक्षा मंत्रालय के अन्य कर्मचारियों की पेंशन भी शामिल है मगर “वन रैंक, वन पेंशन“ का फायदा केवल सैनिकों को ही मिलेगा। निसंदेह, सैनिकों से पेंशन के मामले में घोर अन्याय होता रहा है। आजादी के बाद से गैर-सैनिकों की पेंशन बढती गई और सैनिकों की पेंशन कम होती गई। दरअसल, अधिकतर सैनिक केन्द्रीय कर्मचारियों की तुलना में काफी पहले रिटायर हो जाते हैं। सैनिक की औसत  35 से 40 की उमर में रिटायर हो जाते हैं। केवल 10 फीसदी सैनिक ही जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर (जेसीओ) बन पाते हैं। जेसीओ और एनसीओ (नॉन-कमिशन्ड ऑफिसर) 40 से 45 और अधिकारी 50 से 55 की उमर में रिटायर हो जाते हैं। बहुत कम अधिकारी 60 साल में रिटायर होने वाले लें जनरल/ वाइस मार्शल  अथवा वाइस एडमिरल के रैंक तक पहुंच पाते हैं।  33 वर्ष  का  सेवाकाल पूरा करने पर ही पूरी  कमिशन्ड की पात्रता बनती है और मगर 85 फीसदी सैनिक 33 साल की सेवा पूरा करने से पहले ही जबरी रिटायर कर दिए जाते हैं। सैनिकों को 12 साल का सर्विस लाभ दिए जाने के बावजूद अधिकतर सैनिक 50 फीसदी की जगह 37 फीसदी कमिशन्ड पाने के पात्र बन पाते हैं। इन हालात को ध्यान में रखकर पचास के दशक तक सैनिकों को अपने आखिरी वेतन का 70 फीसदी बतौर पेंशन  मिला करती थी जबकि गैर-सैन्य कर्मचारियों (सिविलियन) को 30 फीसदी। सरकार ने सैनिकों की पेंशन  70 से 50 फीसदी कर दी और सिविलियन की 30 से 50 फीसदी। पांचवे वेतन आयोग ने सैनिकों  के लिए और ज्यादा पद सृजित करने की सिफारिश  की थी मगर उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। सैनिकों को इस बात का गिला है कि “बाबुओं“ को केवल अपना फायदा नजर आता है। सैनिकों को दुर्गम परिस्थितियों में काम करना पडता है और सिविलियन की तुलना में सैनिक रिटायर भी जल्दी हो जाते हैं।  सैनिकों को  सिविल सर्विसिस में नौकरी देकर सरकार पूर्व  सैनिकों के पेंशन का बोझ कुछ कम कर सकती है। अमेरिका, चीन में सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद सिविल नौकरी पर रखा जाता है। भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। बहरहाल मोदी सरकार ने देर से सही मगर एक वायदा तो निभाया है। यह बात दीगर है कि इसके लिए पूर्व सैनिकों को तीन माह का लंबा संघर्ष  करना पडा है।

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Over Public Spending is Bad for Country's Financial Health

Modi govt, undoubtedly,  deserves the credit for implementing "one rank, one pension" scheme despite rumblings by the army veterans. The scheme was withdrawn by the Indira Gandhi govt in 1973. Now that Prime Minister has cleared the air on OROP to even early retiree servicemen, the strike at New Delhi's Jantar-Mantar should end. A great injustice has been rectified by the Modi govt. It wasn't as easy. There are so many strings attached to this demand of army veterans. There is no denying that pension can't be revised annually, and army veterans should realize this. Now that OROP has been extended to army personnel, the discontentment among para-military forces are bound to creep-in. Last week, Delhi High Court has ruled that para-military forces be treated as "organised services" at par with defense forces. The govt employees can also raise similar demand. And finally, what a vast unorganized sector of industrial and farm workers, deprived of social security for long. The govt sector employees including defense and para-military forces have been the biggest beneficiaries in post-India. They get salary hike every tear, scale revision every ten year following Pay Commission recommendations. The sixth pay commission had brought the salary structure of govt employees to an honorable level, if not at par with private sector. Though regular pension have been discontinued after 2004 except defense forces, the old ones are getting enough for living a honorable retired life. However, all these benefits have put too much financial burden on federal and state governments. So much so that some states like Punjab, Himachal Pradesh have gone bankrupt. This reminds us the Greek crisis. The crisis of the Europe ancient country stemmed from government overspending on salary, pension and other benefits.Like India, Greece  All such populist measures made it bankrupt. Greece came into existence as a nation much before India  in 1830 following the war of independence from the Ottoman Empire. However, its roots go back to the civilization of Ancient Greece, considered to be the cradle of all Western civilization. As such, Greece is the birthplace of democracy, Western philosophy, the Olympic Games, Western literature, historiography, political science, major scientific and mathematical principles, and Western drama, including both tragedy and comedy. Despite all this this ancient country is struggling to meet both the ends. By 2015 the incidence of  public debt had risen to the level of un-redeemability. Prior to the 2007 crisis, it was deemed unlikely that advanced economies could experience financial meltdowns of a severity to match those of the pre-World War II era. The prospect of a sovereign default in wealthy economies was  unthinkable. It now appears that it was collectively “forgotten” that the widespread system of financial repression that prevailed for several decades (1945-1980s) worldwide played an instrumental role in reducing or “liquidating” the massive stocks of debt accumulated during World War II in many of the advanced countries, United States inclusive. It must be remembered that apart from World War I  II, the Second Great Contraction of 2008 impacted exclusively the advanced economy debt peaks culminating into debt crisis. Greece is one such example. India need to take a leaf out of Greek crisis. Let us not forget that  higher public spending can lead to sovereign default.

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Saluting Teachers Not Enough, Follow Their Ideals

                               शिक्षक की महिमा

दुनिया में माता-पिता के बाद सबसे ज्यादा अहमियत शिक्षक  की ही मानी गई है। शिक्षक  न केवल इंसान को गुणवान बनाता है, बल्कि उसमें ज्ञान का अलख जगाकर और अनुशासन का पाठ पढा कर उसे सर्वोगुणी बनाता है। इसलिए पूरी दुनिया में अलग-अलग दिन और अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है।  भारत में महान षिक्षक सर्वपल्ली डाक्टर राधाकृश्णन के जन्मदिन  5 सितंबर को  शिक्षक मनाया जाता है जबकि विश्व  शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभ्य और उन्नत समाज के निर्माण में शिक्षकों के महत्व एवं योगदान को उजागर करने के मकसद से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत की ही तरह अर्जेटीना अपने महान षिक्षाविद, लेखक एवं राजनीतिज्ञ डोमिंगो फास्तिनो सरमिंतो की पुण्य तिथि 11 

सितंबर को  शिक्षक दिवस के रुप में मनाता है। जिस तरह भारत में  डॉक्टर राधाकृष्णन  शिक्षक से  राष्ट्रपति  (1962-67) तक  के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया, ठीक उसी तरह अर्जेटीना में  डोमिंगो फास्तिनो  भी देष के सातवें राष्ट्रपति  (1868से 1874) रहे। महान शिक्षक के काम भी  वैेसे ही होते हैं।  डॉक्टर राधाकृष्णन का अपने छात्रों से बेहद लगाव था और वे उनका हर तरह से ख्याल रखते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद   डॉक्टर राधाकृष्णन बनारस विश्वविधालय  के कुलपति बने। 1945 में बनारस विश्वविधालय  के छात्र रहे पी रामालिंगम परिसर खुलने के तीन दिन पहले ही बनारस पहुंच गए। सभी हॉस्टल बंद थे और उन्हें जब कुछ नहीं सूझा तो किसी की मदद से वे  कुलपति से मिलने पहुंच गए।  डा. राधाकृश्णन तब बीएचयू के कुलपति थे। उन्होंने तत्काल हॉस्टल वार्डन को बुलाकर छात्र रामालिंगम के रहने की व्यवस्था करने को कहा।  डा. राधाकृष्णन कभी भी किसी छात्र को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। बनारस  विश्वविधालय के ही कुलपति रहे आचार्य नरेन्द्र देव भी महान शिक्षक थे। उनके बारे भी यही कहा जाता है कि वे भी छात्रों को कभी मुसीबत में नहीं देख सकते थे। कहते हैं 1947 में जब वे लखनऊ विश्वविधालय के कुलपति थे,  हॉस्टलों में रहने के लिए जगह कम पड गई। तब आचार्य ने अपने सरकारी आवास को छात्रों के लिए खाली कर दिया और खुद एक कमरे में गुजारा किया।  शिक्षकों के अहम योगदान के  दृष्टिगत पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार स्कूली छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं। शुक्रवार को शिक्षक दिवस के एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने फिर छात्रों से “मन की बातें” की और इस दौरान छात्रों ने उनसे तरह-तरह के सवाल भी किए। देश के  प्रधानमंत्री अगर शिक्षक बनकर खुद छात्रों से सीधा संवाद करते हैं, तो यह अच्छी परंपरा है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से शिक्षा और शैक्षणिक स्तर का पतन हो रहा है, उसका ख्याल करते हुए  इसमें आमूल-चूल सुधार लाने की अविलंब जरुरत है। समकालीन भारत में वास्तविक शैक्षणिक संस्थाएं की  बजाए  शिक्षा की दुकानें  बन  गईं हैं। आर्थिक उदारीकरण के जमाने में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज पैसा कमाने का जरिया बन गए हैं। पैसे के बल पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आसानी से एडमिशन मिल जाती है। कोचिंग और ट्यूशन की आड में बडी-बडी दुकानें खुल गईं है जो पैसा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल आने की गारंटी देती हैं। शैक्षणिक जगत  में भी अब पैसा ही सर्वोपरि हो गया है। और यह सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। एक जमाना था जब कहा जाता था “गुरु बिना ज्ञान नहीं“। अब सब कुछ बदल गया है। अब कहा जाता है “गूगल बिना ज्ञान नहीं“। प्रधानमंत्री ने खुद छात्रों से कहा है “ यू आर  गूगल गुरु विधार्थी“।  इन हालात में न तो शिक्षा का कोई महत्व रह जाता है, और न ही शिक्षक का। तथापि,  शिक्षक के महत्व को भुलाए  नहीं भूलाया जा सकता।  इंटरनेट अथवा टकनॉलॉजी गुरु का स्थान नहीं ले सकती।  शिक्षकों को कोटि-कोटि नमन।

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The Unending Woes of Indian Farmers

                                         अन्नदाता इतना बेहाल क्यों?

दुनिया के सबसे बडे लोकतंत्र का अन्नदाता बेहाल है। और अगर अन्नदाता ही बेहाल है, तो  लोकतंत्र की प्रासंगिकता पर ही सवाल खडा हो जाता है। खून-पसीना बहाकर तैयार की गई उपज के दाम पाने के लिए किसानों को सडकों पर उतरना पडता है और पुलिस के डंडे खाने पडते है। इसके विपरीत क्या कभी सेठ या साहूकार अथवा धनाढ्य वर्ग अपने हक के लिए सडकों पर लडते देखा गया है? देश  में अन्नदाताओं की त्रासदी यह है कि 65 फीसदी किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है। कृषि  विशेषज्ञों का ही आकलन है कि एक हेक्टेयर से कम जमीन पर खेती लाभदायक नहीं है। इसका यह मतलब निकलता है कि देश  का 65 फीसदी किसान घाटे की खेती कर रहा है। किसानों में आत्महत्या की बढती प्रवृति के लिए भी यही स्थिति जिम्मेदार है।  बुधवार को पंजाब के गन्ना उत्पादकों को पिछले साल की उपज का बकाया मांगने के लिए सात घंटे तक राष्ट्रीय  उच्च मार्ग (नेशनल हाईवे) जाम करना पडा। तब कहीं जाकर पंजाब सरकार जागी और गन्ना उत्पादकों के बकाया का जल्द से जल्द भुगतान का वायदा किया। शुगर मिल्स अभी तक गन्ना उत्पादकों की पिछले साल की फसल का भुगतान नहीं कर पाई हैं जबकि अगली फसल नवंबर माह में मिलों में पहुंचने वाली है। पंजाब में कुल मिलाकर 16 शुगर मिलें हैं। इनमेंसे 9 सहकारी हैं तो 7 निजी। हर साल गन्ना उप्पादकों को षुगर मिलों से अपना पैसा लेने के लिए लडना पडता है। पंजाब में शुगर मिल्स बेहद अव्यवस्थित है और हर साल आर्थिक तंगी का रोना रोती है। शुगर मिलों का कथन है कि गन्ना के समर्थन मूल्य और चीनी के दाम में सांमजस्य नहीं होने से उन्हें साल-दर-साल घाटा हो रहा है। सरकार शुगर मिलों की राय और बाजार में जमीनी स्थिति को जाने बगैर हर साल गन्ने का समर्थन मूल्य बढा रही है। इससे शुगर मिलों की वित्तीय स्थिति हर साल बिगडती जा रही है। निजी शुगर मिलों ने इस साल मिलों को बंद रखने की धमकी दे रखी है। इसी सप्ताह राज्य सरकार ने शुगर इंडस्ट्री की समस्याओं का हल निकालने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है।  हालांकि सहकारी मिलों की तुलना में राज्य में निजी मिलें कम हैं, मगर 70 फीसदी गन्ने की पिराई निजी क्षेत्र की मिलें ही करती हैं। इस स्थिति के दृष्टिगत  अगर निजी शुगर मिलें पिराई नहीं करती हैं, तो राज्य के गन्ना उत्पादकों की फसल बर्बाद हो सकती हैं। किसानों को गन्ने की फसल उगाकर सबसे ज्यादा फायदा होता है। एक तो गन्ने की फसल की लागत कम है, उस पर खडी फसल को प्राकृतिक आपदा अथवा पशु -पक्षियों और कीटों से नुकसान भी कम होता है। भारतीय कृषि  पर किए गए नेशनल सेंपल सर्वे का आकलन है कि आम किसान औसतन माहवार 6426 रु की कमाई करता है। सीमांत (मार्जिनल) किसान माहवार 4000 रु से भी कम कमाता है। इसमें खेती के अलावा, दुधारु पशु  और अन्य गैर-कृषक कार्यों की आमदन भी  शामिल है। सबसे ज्यादा गन्ने से कमाई होती है। छह माह के सीजन में गन्ने से 50000 रु और गेंहू और धान से लगभग 30,000 रु की आय होती है। इनपुटस पर 30 फीसदी लागत आती है। सर्वे में यह भी पाया गया है कि आम किसान आधी से ज्यादा फसल अपने उपभोग के लिए रख लेता है। और बाजार में अधिकतर फसल आढतियों को दी जाती है। किसान को फसल का समर्थन मूल्य मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन हालात में किसान अपनी-गुजर बसर करने के लिए साहूकारों और आढतियों से कर्जा  लेता है। हर किसान के पास औसतन 47,000 हजार का कर्जा  है। देश  का 50 फीसदी से अधिक किसान कर्ज-दर-कर्ज  में डूबा है। इन तथ्यों से पता चलता है कि किसान कितना बेहाल है। 

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Ordering Rape of Two Sisters, Its Shame... Shame

India was once more ashamed  after a village council in Baghpat district of Uttar Pradesh ordered the  rape of two sisters. More shameful is that the 'Taliban' diktat of the village council, didn't shake the consciousness of  elderly people. How shameful it could have been for the village elderly to watch the rape of hapless girls? Village Councils are meant for protecting the honour of  its members, especially weaker sections. Aren't the lower castes Hindus and where are the so-called "Thekedar" of Hinduism? Why can't they face those out to destroy the very fabric of Indianness.  The unfortunate happenings  prove, we are the people with "convenient consciousness'. The incendiary  accusations first emerged last month, after online petition by Amnesty International seeking justice and protection for the low-caste sisters gathered over 260,000 signatures, mostly in Britain. . When the accusations first emerged last month, they spread like wildfire. The  allegations were contained in a petition to the Supreme Court filed last month by a lawyer for the Singh family seeking protection for the sisters. It said one of Singh's sons fell in love with a married woman of a higher caste, leading to a row between the two families. In its sensational claim, the petition  said Meenakshi Kumari, 23, and her 15-year-old sister fled their home after being handed over the punishment of stripping them naked and paraded with their faces blackened before being raped to atone for their brother's transgression. Now  controversial village council  has denied allegations. However, going by past record, village council or in some parts Khaps have been meting out rough justice on marriages, property related matters and women lib like how should they be dressed and   use of mobile. In rare cases, councils have ordered rape as punishment for violating  so-called 'local rules'. It is really difficult to confirm such unsavoury rulings for want of proof. In most cases, village councils or Khaps issue verbal diktats and no record of proceedings is kept. The present case appeared to be familiar narrative. In the absence of record, nothing can be proved and no one in the village will dare to speak against council for fear of being ostracized. The social ostracism is  the common punishment for going against village council. The  rough justice of non-elected village councils  is rural India's one of most tenacious problems. An deeply-entrenched hierarchy system built on  Hindu caste system  is colliding with modern values. India has a history of weak governance and increasing violence towards women. The present case is the ramification of our feudal past and botched-up present.  whatever has occurred, regardless of allegations being thrown back and forth that it's very important that the family is safe and the girls are safe. Unfortunately, the controversy has shifted the focus, perhaps unnecessarily, on whether the village council passed a brutal order rather than on a young couple facing social pressure because they belong to different castes. Its good to preserve customs and traditions but human values are more precious. Let us work for them. 

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The Relevance of Workers' Strike

                                                  श्रमिक  हडताल की प्रांसगिकता

देश  के 10 प्रमुख श्रमिक संगठनों द्वारा बुधवार को आहुत एक दिन की  हडताल से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रमिक मोदी सरकार की पूंजीपति (प्रो-बिजनेस) फ्रेंडली नीतियों का विरोध कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली और हैदराबाद समेत कई शहरों में बसों, टैक्सियों और  ऑटोरिक्शा  के नहीं चलने से लोगों को खासी परेशानी उठानी पडी। हडताल वामंपंथी दलों से जुडे श्रमिक संगठनों-सीटू एवं एटक- के आहवान पर की गई थी, इसलिए पश्चिम  बंगाल, केरल जैसे राज्यों में इसका असर काफी गहरा रहा। पश्चिम  बंगाल और केरल को वामपंथियों का गढ माना जाता है। भाजपा से जुडे भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियन इस हडताल से दूर रहे। बैंकिंग, इन्सोयरेंस, माइानिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन   से जुडे 15 करोड श्रमिकों ने  बुधवार को एक दिन काम नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक को छोडकर देश  के सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों और बीमा कंपनियों में पूरी तरह से हडताल रही। 23 राष्ट्रीयकृत , 12 निजी सेक्टर, 55 क्षेत्रीय और 13,000 सहकारी बैंकों के अलावा नाबार्ड, सिडबी और रिजर्व  बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने भी इस हडताल में हिस्सा लिया। इससे अधिकतर बैंकों में कोई कामकाज नही हुआ हालांकि एसबीआई के अलावा प्राइवेट सेक्टर के अग्रणी आईसीआईसी, एचडीएफसी और एक्सिस  बैंक के खुले रहने से बैंकिग कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पडा। देश  के सबसे बडे राष्ट्रीयकृत स्टेट बैंक (एसबीआई) के खुले रहने से सरकारी लेनदेन पर भी कोई खास असर नहीं पडा। इस बार प्राइवेट सेक्टर के 12 बैंकों का हडताल से जुडना वामपंथी श्रमिक संगठनों के लिए बडी उपलब्धि है। हडताल में दिहाडीदार मजदूर, हॉकर्स और घरेलू श्रमिक भी शामिल हुए। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेचने और श्रमिक कानूनों में प्रस्तावित बदलाव का  श्रमिक संगठन  मुखर विरोध कर रहे है। मोदी सरकार भी संप्रग सरकार की तरह सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर  वित्तीय संसाधन जुटा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करने का वायदा कर रखा है। सुधारों के लिए देश  में निवेश  फ्रेंडली श्रम कानूनों (लेबर लॉ) की दरकार है। इस बात के दृष्टिगत , मोदी सरकार फैक्टरी इस्टैब्लिशमेंट  एक्ट, बोनस एक्ट और इंडस्ट्रियल रेलेशन्स एक्ट में बदलाव करना चाहती है। सरकार 40 साल से कम श्रमिक रखने वाली छोटी फैक्टरियों को श्रमिक कानूनों के दायरे से बाहर रखने के पक्ष में है। श्रमिक संगठन श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव का मुखर विरोध कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों का कहना है कि ऐसा करने से 75 फीसदी से ज्यादा श्रमिक कानूनी सुरक्षा कवच से बाहर हो जाएंगें और इससे उनका और ज्यादा शोषण  होगा। श्रमिक  संगठनों की इन बातों में दम है। देश  में सख्त  श्रमिक कानून होने के बावजूद उनका पालन नहीं होता है। अधिकांश  छोटे और मझौले उधोग न तो श्रमिकों को वाजिब वेतन-भत्ते देते हैं और न ही इन्सेटिव। कानून, बोनस देना अनिवार्य  है मगर अधिकांश  उधोग बोनस नहीं देते। 20 से ज्यादा श्रमिक हायर करने आले व्यावसायिक संस्थानों को ईएसआई और कंट्रीब्यूट्री प्रोविडेंट फंड लागू करना अनिवार्य  है मगर छोटे और मझौले उधोग एवं संसथान धडल्ले से इन कानूनों का उल्लघंन करते हैं। भ्रष्ट  नौकरशाही अपनी जेब गर्म करके कानून तोडने वालों का ही साथ देती है। इन हालात में अगर श्रम कानूनों से छेडछाड की जाती है तो  देश  का असंगठित श्रमिक कहीं का नहीं रह जाएगा। देश  के कुल वर्कफोर्स का 93 फीसदी  असंगठित है। सरकार को पूंजीपतियों की बजाय इस विशाल वर्ग  के हितों का ख्याल रखना चाहिए।

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"One Rank, One Pension":Modi Govt Cheats Army Veterans

                                                      सरकार की बदनीयत

“वन रैंक, वन पेंशन" को  लेकर  वित्त मंत्री अरुण जेटली के ताजा बयान से इस संवेदनशील मुद्दे पर मोदी सरकार का स्टैंड साफ हो गया है। देश  का वित्त मंत्री अगर यह कह रहा है कि “ हर साल पेंशन का सिस्टम बदल नहीं सकता, तो इसके यह अभिप्राय निकाले जाएंगें कि सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांग एक तरह से खारिज कर दी है। जेटली का यह भी कहना है कि सरकार भावनाओं में नहीं बहती है, अलबत्ता जमीन सच्चाई को सामने रख कर सोचती है। जेटली ने साफ-साफ शब्दों में  कहा है कि सरकार को हर वर्ग का ख्याल रखना पडता है और अगर एक वर्ग की मांगें मान ली जाती हैं, तो दूसरे भी वैसी ही माँगें  उठा सकते हैं। वित्त  मंत्री का कथन है कि सरकार भावनाओं में नही बहती और जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर ही अपने फैसले लेती है। जेटली की बातों से मोदी सरकार की बदनीयत का पता चलता है। सैनिकों के लिए यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण  है कि सरकार अभी तक “वन रैंक, वन पेंशन" की परिभाषा  को भी ठीक तरीके से समझ नहीं पाई है।  अगर सरकार को अभी तक “वन रैंक, वन  पेंशन" की ही समझ नहीं है, तो सरकार का पूर्व  सैनिकों की मागों को मानने का दावा खोखला लगता है।  वित्तमंत्री अपनी जगह सही हो सकते हैं मगर इन सब बातों पर लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व  सैनिकों को वायदे करते समय गौर किया जाना चाहिए था। अरुण जेटली आज जो कुछ भी कह रहे हैं, यही तर्क पूर्व  संप्रग सरकार भी दिया करती थी। सरकार चलाना एक बात है और खोखले वायदे करके चुनाव जीतना दूसरी बात। मोदी सरकार को अब समझ में आ रहा है कि संप्रग सरकार पूर्व  सैनिकों की “वन रैंक, वन पेंशन" की मांगें क्यों नहीं पूरी कर पाई?  अमूमन, पेंशन" की गणना के लिए लैंथ ऑफ सर्विस को ध्यान में रखा जाता है। 1973 तक सैनिकों को एक रैंक, वन पेंशन ही मिला करती थी और रैंक में पेंशन" का निर्धारण लैंंथ ऑफ सर्विस के अनुसार किया जाता था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिषें आने के बाद “वन रैंक, वन पेंशन" को समाप्त कर दिया था। इसके बाद से सैनिकों में इस निर्णय पर जबरदस्त आक्रोश  है और पूर्व सैनिक लंबे समय से “वन रैंक, वन पेंशन" ” की मांग कर रहे हैं। 2011 में भाजपा के वरिष्ठ  सदस्य भगत सिंह कोश्यारी  की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति ने तत्कालीन सरकार से अविलंब “वन रैंक, वन पेंशन"“ लागू करने की सिफारिश  की थी। मगर संप्रग सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। और अब वही बहाने बनाकर मोदी सरकार सीमाओं के प्रहरियों से छल कर रही है। इससे मोदी सरकार की बदनीयत साफ झलक रही है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पूर्व  सैनिक 80 दिन से संघर्ष  कर रहे हैं। पांच भूख हडताली अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। और अब सरकार कहे कि हर साल पेंशन नहीं बदल सकती, सैनिकों के लिए  इससे ज्यादा दुखद स्थिति हो ही नहीं सकती। अपने 16 माह के कार्यकाल में मोदी सरकार एक भी चुनावी वायदा पूरा नहीं कर पाई है। “अच्छे दिन“ के वायदे से सरकार मुकर चुकी है और अब “वन रैंक, वन पेंशन" के वायदे से भी पीछे हट रही है। महंगाई पर सरकारी आकंडे कुछ भी कहें, महंगाई कम नहीं हुई है। और तो और कर्ज  भी सस्ता नही हुआ है जबकि दुनिया के कई देश  मंदी की चपेट में है और यूरोप में कर्ज  बेहद सस्ता है। कच्चे तेल की कीमतें घटने से, सरकार को काफी राहत मिली है, मगर न तो माल भाडा सस्ता हुआ है और न ही यात्री किराया। इन हालात में  पारदर्शी  सरकार और सुशासन के दावे दिल को चुभते हैं।

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Modi Govt "U-turn" on Land Bill: Writings on Wall Made It

                                      लैंड बिल पर सरकार की “लाचारी“


सोमवार को भूमि अधिग्रहण पर जारी अध्यादेश  के लैप्स होते ही मोदी सरकार द्वारा संशोधित कानून स्वतः निरस्त हो गया । रविवार को आकाशवाणी द्वारा प्रसारित “मन की बात“ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकेत दे दिए थे की सरकार चौथी बार भूमि अहिग्रहण पर अध्यादेश जारी नहीं करेगी। संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल को संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलने के कारण  मोदी सरकार को तीन बार संशोधित बिल को कानून बनाने के लिए अध्यादेश  जारी करने पडे थे। तीन-तीन अध्यादेश  जारी के बावजूद सरकार संशोधित भूमि बिल को संसद से पारित नहीं करवा सकी। लोकसभा से तो यह बिल पारित करवा लिया गया था, क्योंकि निचले सदन में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत था मगर राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण संशोधित बिल पारित नहीं हो सका। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल संशोधित बिल के खिलाफ थे। देश  के किसान संगठन भी संशोधित बिल का मुखर विरोध कर रहे थे। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट जगत की मांग पर 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल में समाहित 80 फीसदी भू-मालिकों की सहमति और सोशल इम्पैक्ट सर्वे जैसे किसान फ्रेंडली प्रावधान हटा लिए थे। संप्रग सरकार ने 2013 में लगभग 120 साल पुराने 1894 के भूमि अधिग्रहण बिल (लैंड एक्वीजीशन  बिल-1894) को संशोधित करके इसमें कुछ क्रांतिकारी बदलाव किए थे। संशोधित कानून में जमीन मालिकों को मार्केट रेट पर मुआवजा देने, अधिग्रहण के लिए कम-से-कम 80 फीसदी किसानों की सहमति की अनिवार्यता और सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट बनाने के प्रावधान किए गए थे। इन संशोधनों के बाद देश  में भूमि अधिग्रहण लगभग पूरी तरह से रुक गया था।  कॉरपोरेट जगत को इस बात का गिला था कि 80 फीसदी सहमति वाले प्रावधान और सोशल इम्पैक्ट सर्वे की शर्तों के चलते भूमि का अधिग्रहण लगभग असंभव हो गया था। इससे देश  में निवेश  आना ही बंद हो गया था। बड़े और इंफरास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोजेक्टस को काफी बडी जमीन की दरकार होती है मगर 2013 के संशोधित कानून बनने से जमीन मिलनी बंद हो गई थी। इसके अलावा निवेशकों का आकलन था कि मार्केट रेट पर जमीन का मुआवजा, उस पर सोशल इम्पैक्ट सर्वे की लागत और भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रकिया से कोई भी प्रोजेक्ट वाइबल नहीं रह गया था। मोदी सरकार सुधारों को लागू करके देश  में निवेश  को प्रोत्साहित करना चाहती थी। देश  में अगर निवेश  आता है तो रोजगार का सृजन होता है। रोजगार बढने से आय बढती है और इससे आर्थिक खुशाहली आती है। मोदी सरकार का मकसद नेक था। दुनिया में तेजी से बढती अर्थव्यवस्थाएं निवेश  को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मोदी सरकार की विवशता यह है कि उसके पास राज्यसभा में स्पष्ट  बहुमत नहीं है।  कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दल मोदी सरकार से महत्वपूर्ण  मामलों में भी सहयोग करने को तैयार नहीं है।  लैंड बिल के खिलाफ  तो कांग्रेस राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन  कर रही थी और किसान संगठन उसका साथ दे रहे थे। मोदी सरकार ने दीवारों पर लिखी इबारत पढ ली। भाजपा के सहयोगी दल भी 2013 के भूमि-अधिग्रहण बिल में संशोधन का विरोध कर रहे थे। भारत में हर छोटे-बडा निर्णय  मैरिट की बजाय राजनीतिक हितों को सामने रख कर लिया जाता है। कोई भी सियासी दल किसानों को नाराज नहीं कर सकता। इसी बात के दृष्टिगत प्रधानमंत्री ने संशोधित बिल में किसानों के हित वाले 13 बिंदुओं का जिक्र किया है हालांकि 2013 के कानून में इनका उल्लेख है। इन बिंदुओं से संबंधित अधिसूचना दिंसबर, 2014 तक जारी हो जानी चाहिए थी। पिछले सप्ताह ही सरकार ने इसे जारी किया। इससे  अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार किसानों की  कितनी चिंता करती है?   

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