Striking at the Very Roots of Indianness

The latest screaming of  families of "disappeared"  describing  autocratic Chinese dispensation as "fearful and Panic-stricken" reminds us the doings of religious fanatics in India. Ever since, the BJP came to power  Delhi, the sectarian sentiments are more vociferously active, dead set to saffronize the  dissenting voices, and if they can't then stifle them.  The cowardly act of murdering  Karnataka  leading scholar Malleshappa Madivalappa Kalburgi is just another  manifestation of  fanatics'  frustration.  That's what a hardcore criminal does. Kill the voice if you can't suppress it. They have done earlier too. Dr. Narendra Dabholkar  was was killed in 2013 for debunking self-styled  godmen, so-called healer-preachers etc. He was the founder-president of Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti (MANS), an organisation set up to eradicate superstition . His murder  forced Maharashtra govt to promulgate the pending Anti-Superstition and Black Magic Ordinance was promulgated in state, four days later on 20 August 2013. He was awarded the Padma Shri for social work posthumously in 2014. After working as a doctor for 12 years, Dabholkar became a social worker and joined movements for social justice, such as Baba Adhav's One village – One well agitation.
His feverish campaign against superstitions, confronting dubious tantriks and holy men  promising 'miracle cures' for ailments angered  such elements and was punished for this. Never mind. India is a land of dicersity and a few fanatics can't stifle fearless voices. In a democratic set-up, every citizen is free to cultivate ideas and  propagate them. Sadly, saffron men wants to convert India into "theocratic" dispensation where free ideas are crushed. Seventy-seven year old Dr. Kalburgi, a former vice-chancellor of Kannada University had  spoken against idol worship and superstition last year at a public function. Since then, he was receiving the threats.  A  complaint was filed against him by a religious activist  in June, last year for "offending religious sentiments," Dr. Kalburgi had angered some followers of the Lingayat Hindu sect over his assessment, in a scholarly work, of the sect's founder in 1989,. As the criticism escalated to denunciations and then threats, Kalburgi eventually renounced his findings. Kalburgi had said at that time: "I did it to save the lives of my family. But I also committed intellectual suicide on that day."  Kalburgi had been under police protection for a time after rocks were thrown at his home on several occasions. Kalburgi discontinued the protection several months ago.  He like Dabholkar and many others paid the price for offending religious fanatics.  US President Barack Obama during his New Delhi visit was also upset over  "acts of intolerance". He had said that "acts of intolerance" by religious faiths of all types in India in the past few years would have shocked Mahatma Gandhi.  The father of the nation Mahatma Gandhi had said that" Intolerance is itself a form of violence and an obstacle to the growth of a true democratic spirit. However, sane voices are never heard by fanatics. They will keep on hitting the very roots of Indianness.

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Depriving "Smart City" Tag to Shimla: Who is to be Blamed

The exclusion of Shimla from the final list of "Smart City" is disturbing. It deserved to be a "Smart City" along with Dharamasala for obvious reasons.  Both historical cities have their glorious past. Shimla is not only the capital of Himachal Pradesh s but still basks in British era glory.  In 1864, Shimla was officially designated the summer capital of British India, succeeding Murree, northeast of Rawalpindi. Much before this, some officers had started spending their entire vacation in Shimla as early as 1826. Lord Amherst, the Governor-General of Bengal, visited Shimla and stayed in the Kennedy House in 1827. In 1830, the British acquired the surrounding land from the chiefs of Keonthal and Patiala in exchange for the Rawin pargana and a portion of the Bharauli pargana. The settlement grew rapidly after this, from 30 houses in 1830 to 1,141 houses in 1881. Shimla has many firsts to its credit. In 1832, Shimla saw its first political meeting: between the Governor-General William Bentinck and the emissaries of Maharaja Ranjit Singh. Maharaja was so impressed with the scenic beauty of Shimla that in a letter to Colonel Churchill, he wrote: "Shimla is only four days march from Loodianah (Ludhiana), is easy of access, and proves a very agreeable refuge from the burning plains of Hindoostaun (Hindustan).In 1863, the Viceroy of India John Lawrence decided to shift the summer capital of the British Raj to Shimla. He took the trouble of moving the administration twice a year between Calcutta and Shimla over 1,000 miles away, despite the fact that it was difficult to reach. The first hill Kalka-Shimla railway line was constructed in 1906. It added to accessibility and popularity of Shimla. The railway route from Kalka to Shimla has more than 806 bridges and 103 tunnels. It was touted as an engineering feat and came to be known as the "British Jewel of the Orient".it became part of the UNESCO World Heritage Site in 2008.Shimla remained the capital of the undivided state of Punjab in 1871, and remained so until the construction of the new city of Chandigarh.   There are many historical buildings in Shimla which have no parallel and reminisces its historical importance. Shimla hosts the mountain biking race MTB Himalaya, which started in 2005 and is regarded as the biggest event of its kind in South Asia. Dharamsala  nowadays is known more for being the headquarters of exiled Tibetan religious leader Dalai Lama and Tibetan Central Administration. Dharamshala and its surrounding area was ruled by the Katoch Dynasty of Kangra until the British Raj,  The Katoch Dynasty is said to be the oldest serving Royal Family in the world. The Royal Family still keeps a residence in Dharamshala, known as 'Clouds End Villa'.In 1848, the area now known as Dharamshala was annexed by the British.By 1860, the 66th Gurkha Light Infantry was moved from Kangra, Himachal Pradesh to Dharamshala, which was at first made a subsidiary cantonment. The Battalion was later renamed the historic 1st Gurkha Rifles, this was the beginning of the legend of the Gurkhas, also known as the 'Bravest of the Brave'. Consequently, fourteen Gurkha platoon villages grew from this settlement, and exist to this day, namely Dari, Ramnagar, Shyamnagar, Dal, Totarani, Khanyara, Sadher, Chaandmaari, Sallagarhi, Sidhbari, Yol, and so on. The Gurkhas referred to D'shala as 'Bhagsu' and referred to themselves as Bhagsuwalas.The 21st Gurkha Regiment from Dharamshala performed heroic feats during World War I and the North West Frontier Province campaigns. The Gurkha cantonment then reached its zenith during World War II, when battalions from Dharamshala made history. Many place names in the town still retain their former cantonment terminologies: Depot Bazaar, Pensioners' Lines, Tirah Lines  Be that as it may, the point is that Shimla always had strategic as well as location preference for Britishers. But our 'desi' rulers are not Britishers. They don't decide on merits but on political gains. Shimla is the only capital city that hasn't found favour with Modi govt to be a smart city. And Marxists ruled Shimla MC believes data have been fudged by state govt, especially by Urban Development Minister, Sudhir Sharma who represents Dharamsala in assembly. Shimla Mayor Sanjay Chauhan is so furious that he has decided to take the matter to court. He has come out with some facts to prove his point. Fortunately for Shimlaties, the tag of  "Smart City" may not dent its image as "Queen of Hills" but will deprive the capital much of central grant it badly needed.  

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Golden Days of J&K in Himachal Pradesh

How do the people of chief minister's constituency feel in Himachal? Normally, they are considered to be a privileged one. They get better treatment than others. In seventies there used to be a 'J&K' in Himachal Pradesh. This nomenclature of the neighboring's state was used for Jubbal & Kotkhai, the constituency of Ram Lall Thakur, the then chief minister and later Governor of Andhra Pradesh. The state of Jammu & Kashmir enjoys special status under article 370 and gets liberal central grant. The Jubbal & Kotkhai  had enjoyed the special status as long as Ram Lall Thakur represented it. Presently, the constituency is being represented by his grandson, Rohit Thakur. But he is no match to the  his grandpa.  People of J&K were then the  most Favoured People (MFP) when Ram Lall was the chief minister. They were given VIP treatment and were preferred in govt jobs over others. If recruitment statistics of the period Thakur Ram Lall  was the chief minister are seen, it would be obvious how well he had nursed his constituency.  I was myself a witness to it. I was to appear for an interview in a  state govt undertaking . As the interview was going on, a gentleman came and walked straight into interview room. Later, it turned out to be that he was from J &K and a man of Ram Lall, the nomenclature, people of constituency used to be called. He was selected. His direct assess to his constituency people made him    He was a die hard Indira Gandhi loyalist and the same way, people of J&K were his supporters. He was so popular in his constituency that he  had even defeated, Virbhadra Singh, the incumbent chief minister in eighties. People of other constituency used to be envied J&K.  Having seen this, people of Bhajji-Dhami areas including me and my family were elated as and when Virbhadra Singh, decided to contest from Shimla (Rural). The area had remained neglected. We saw an grand opportunity and people voted overwhelmed for Virbhadra Singh. He did some good works before parliament elections but now looks indifferent.  Modi wave had struck the constituency and BJP got lead in this constituency as well. I rue the people's decision. Leaders should be rewarded or for that matter punished, for the good and bad performance.  BJP hasn't done anything worthwhile to our area. Prem Kumar Dhumal, rarely visited the constituency though it is very close to capital Shimla. The only minister from Shimla, Naredra Bragta was just confined to his constituency and never bothered to nurse other than his constituency. Bragta is a Dhumal's 'poster boy' and was so even during his college days. He was with me in HP university. I was studying economics and he was in political science.  Many of my HP university batch mate   have done well in politics. Anand Sharma is tallest among them. He is the only man from state to be NSUI  president, Youth Congress president and party spokesman. Our constituency is yet to see the golden days of J&K.  Alas! the golden days of J&K has never visited other constituencies, represented by other chief minister. Let the people judge for themselves. 

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Will There be a Nuclear War?

                                      न्यूक्लियर युद्ध का खतरा?

सोवियत यूनियन के बिखरते ही दुनिया को लगता था कि दो महाशक्तियों  के  बीच न्यूक्लियर युद्ध का खतरा टल गया है। सोवियत यूनियन के टूटते ही अमेरिका का मुकाबला करने वाला समूह  बिखर गया था। दुनिया द्धिधुव्रीय (बाईपोलर) की जगह एकलधुव्रीय (यूनिपोलर) हो गई थी और “शीत युद्ध (कोल्ड वार)“ का शोर-शराब ही खत्म हो गया था। दुनिया के कुल परमाणु जखीरा का 93 फीसदी अमेरिका और रुस के पास है। दोनों के पास 7000 से 8000 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। 2011 में अमेरिका और रुस के बीच “स्ट्रेटेजिक आर्मस रिडक्शन  ट्रिटी“ के बाद से दोनों देशों  ने  परमाणु  हथियारो को नष्ट  करना  कर दिया है मगर दुनिया में अभी भी 16000 के करीब घातक परमाणु हथियार हैं और इन मेंसे 4000 ऑपरेशनल हैं। रक्षा विशेषज्ञों  का आकलन है कि मौजूदा  स्थिति में अमेरिका और रुस एक-दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सामरिक रणनीति इसकी अनुमति नहीं देती। तथापि, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि दुनिया पर से परमाणु वार का खतरा टल गया है। चीन, भारत और पाकिस्तान में आज भी परमाणु हथियार बनाने की होड लगी है। और अब ईरान को भी परमाणु हथियार बनाने की अनुमति मिल गई है। भारत, चीन, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया परमाणु प्रसार संधि से भी बाध्य नहीं है क्योंकि चारों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।  जाहिर है  परमाणु हथियारों को ग्रहण करने की इस होड ने दुनिया   को और ज्यादा असुरक्षित बना दिया है। कल्पना कीजिए अगर इस्लामिक स्टेट (आईएस) के हाथ परमाणु हथियार लग जाते हैं तो महाप्रलय  कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे ज्यादा खतरा भारतीय उपमहाद्धीप को है। अमेरिका के दो जाने-माने रक्षा विशेषज्ञों- टॉम डाल्टन एवं मेशेल क्रेपेन का का ताजा आकलन है कि पाकिस्तान जिस गति से परमाणु हथियार खरीद रहा है, अगले दस सालों में उसके पास 350 से भी ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। इस स्थिति में पाकिस्तान फ्रांस, ब्रिटेन और चीन से भी आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान के पास अभी भी भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। बुलेटिन ऑफ एटोमिक साइंस्टिस्ट“ के अनुसार पाकिस्तान के पास इस समय 120 परमाणु हथियार है, जोकि भारत से 10 ज्यादा है। भारत के लिए यह स्थिति चिंतनीय है मगर कहते हैं पानी में 20 मीटर डूबा जाए या 200 मीटर, अगर तैरना आता है तो डूबने से बचा जा सकता है। यही बात परमाणु हथियारों के मामले में भी कही जा सकती है।  हथियारों की संख्या कितनी है,यह अहम नहीं है। महत्वपूर्ण  यह है कि परमाणु आक्रमण से बचा कैसे जाए? भारत के परमाणु हथियार जखीरे में अभी भी न तो इंटर कांटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) है और न ही सबमेरिन लांचड बैलेस्टिक मिसाइल (एससीबीएम)।  भारत ने हाल ही में 5000 किलोमीटर मार की  इंटर कांटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-पांच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है मगर इसे पूरी तरह बनाने में अभी तीन साल लग सकते हैं।  चीन के पास  लंबी दूरी की 11200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली डीएफ-31ए और 7400 किमी मारक क्षमता वाली जेएल-2 एसएलबीएम है। यह दोनों भारत के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। भारत ने पहले आक्रमण न करने ( नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी) की नीति अपना रखी है। इसका मतलब है कि भारत अपने परमाणु हथियारों को अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा। इस स्थिति के  दृष्टिगत भारत के पास सबनेरिन बेलेस्टिक मिसाइलें होनी चाहिए जो समुद्र में लंबे समय तक तैनात रहे। अपनी रक्षा के लिए भारत के पास  इंटर कांटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल का होना भी अतिआवश्यक  है। सुकून की बात यह है कि चीन और दक्षिण कोरिया की भरपूर मदद के बावजूद पाकिस्तान के पास भी अभी न तो आईसीबीएम है और न ही  एससीबीएम। पर युद्ध की स्थिति में चीन पाकिस्तान का साथ दे सकता है।  दो पडोसी देशों  के पास परमाणु हथियार का होना  भारत के लिए कतई  शुभ नहीं है।  

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The Reservation Fire in Gujarat

                           गुजरात में आरक्षण की आग

  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गृह राज्य गुजरात तीन दिन से आरक्षण की आग में झुलस रहा है।  राज्य का ताकतवर  पटेल समुदाय सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। इस मांग के समर्थन में  पटेल समुदाय के लगभग 5 लाख लोगों ने 25 अगस्त को अहमदाबाद में रैली की और इस दौरान उनकी स्थानीय लोगों से झडप हो गई। इस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और इससे हिंसा भडक गई। उपद्रवियों ने बडे पैमाने पर हिंसा फैलाई। बसों को आग लगा दी, रेल पटरियां उखाड दीं। सियासी नेताओं के आवास और सरकारी कार्यालयों में जमकर तोडफोड की गई। यहां तक कि राज्य के गृहमंत्री के आवास को भी नहीं बख्शा  गया। अब तक 8 लोग मारे जा चुके हैं। अहमदाबाद और सूरत में कर्फूय लगा दिया गया है। स्कूल-कॉलेजिज बंद हैं और पूरे राज्य में इंटरनेट भी ठ्प्प पडा है। हिंसा पर काबू पाने के लिए सरकार को सेना बुलानी पडी है। 2002 के दंगों के बाद पहली बार राज्य में इस कद्र हिंसा फैली है। राज्य सरकार ने पटेल समुदाय को आरक्षण देने में असमर्थता जताई है। सरकार का कथन है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की है और राज्य में पहले ही पिछडे तबकों, अनुसूचित और जनजातियों को 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। पटेल समुदाय सरकार की इस दलील से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कई राज्य 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं। तमिल नाडु में सरकारी नौकरियों में 69 फीसदी आरक्षण है। यह बात दीगर है कि निर्देशों  की अवहेलना के लिए तमिलनाडु सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। गुजरात में पटेलों की आबादी 20 फीसदी है और यह समुदाय  आर्थिक रुप से  अपेक्षाकृत समृद्ध माना जाता है। तथापि, पटेलों का कहना है कि शैक्षणिक आरक्षण न मिलने के कारण समुदाय पिछड रहा है। गुजराती हमेशा  हर आंदोलन में आगे रहें  हैं । इतिहास इस बात का गवाह है। पहली बार फिरंगियों ने गुजरात में ही कदम रखा था। 1608 में विलियम हाकिन्स ने सूरत में अपना समुद्री जहाज लाकर भारत में प्रवेश  किया था। ग्याहरवीं  शताब्दी में लूट-मार करने वाले जालिम मोहम्मद गजवी भारत में प्रमुख रुप से भव्य सोमनाथ मंदिर को लूटने के इरादे से ही आया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती से ही भारतीय जनमानस को सजग करके का आंदोलन शुरु किया था। लौह पुरुष  सरदार पटेल की आरंभिक राजनीतिक शिक्षा-दीक्षा भी गुजरात में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्हा भी गुजरात से ही थे। क्रान्तिकारी दादाभाई नौरोजी, बद्दरुद्दीन तैब और फिरोजशांह मेहता  भी गुजराती ही थे। स्वत्रंत भारत में पहली बार 1949 में पुलिसिया कार्रवाई भी गुजरात के जूनागढ में ही हुई थी। 1974 में नवनिर्माण समिति ने भरष्टाचार के खिलाफ पहला जन आंदोलन भी गुजरात से ही शुरु किया था। इसी आंदोलन के कारण तत्कालीन चिमनभाई पटेल सरकार को पदच्युत होना पडा था। संक्षेप में गुजरात में जब कभी भी कोई आंदोलन हुआ है, इसकी परिणिति राश्ट्रीय स्तर पर बडे बदलाव में हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद इसकी मिसाल हैं। गुजरात के “सुशासन“  और विकास के मॉडल ने उन्हें राष्ट्रीय  स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। उनकी  इसी छवि ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार स्पष्ट  बहुमत भी दिलाया। पटेल समुदाय के आंदोलन को भी इसी परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस समुदाय की देखादेखी अन्य राज्य में भी आरक्षण की मांग उठ सकती है। हरियाणा और राजस्थान में पहले ही जाट आरक्षण की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र  में धनकर समाज भी आरक्षण के लिए खडा हो गया है। गुजरात इस बार भी केन्द्र और राज्य सरकार के लिए कठिन अग्नि परीक्षा है। 

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The Economic Might of The "Dragon'

The economic activities the world over  are  now,  primarily,  China-driven. The 'big brother" US and its allies stand nowhere. This has, amply, been  demonstrated by the recent developments. The impact of Chinese local currency Yuan devaluation was so wide spread and deep that China's leadership was themselves surprised. Even the New York exchange S&P 500 dropped 7.7 % after Yuan devaluation.  Stock markets were rattled.  As such, China  decided   to keep the yuan on a tight leash in the near-term to head off a currency war that could spark a broader financial crisis. The reasons for  global effects of a slowdown in China are  not far-stretched. world.  China is a major exporter, buyer of commodities and having a huge consumer market, it will not just be investors who feel the impact. In  July, China's customs agency reported  that imports from Australia were down by $15bn dollars on the same period last year - a loss equal to 1% of Australia's GDP.  Many other countries also  lost out to similar degrees. China's imports overall are down by 14.6% over 2015. And if this decline continues for the rest of the year - or worsens - the loss to world economy will be colossal. Let us see how it could happen. China's neighbors are tied in to its manufacturing processes. Agricultural produce is important to Brazil and New Zealand. Some countries supply China  with oil and gas, while some far-away places in Africa and South America provide it with metals and other primary materials.China is now the number one trading partner for most African countries. In an effort to make the buying and selling of goods much easier, some states introduced the yuan into their foreign exchange system. In 2011, the Nigerian Central Bank pledged to store between 5%-10% of its foreign reserves in yuan, alongside dollars and euros. At the time, the Chinese economy had the highest growth rates in the world And European countries are surprisingly tied in, often for luxury goods. The manufacturing sectors of China, Japan, South Korea and Taiwan are intimately connected. Vietnam is the exception. Its China-bound exports have been resistant to decline, in some months actually increasing year-on-year. Australia and New Zealand are both heavily exposed, to the value of several percentage points of GDP.. Australia's huge mining industry generates its trade, while New Zealand's is principally from farming, especially dairy. China's insatiable demand for natural resources saved most African nations from the 2008 financial crisis.  But now there is a double whammy from declining exports to China and the broader fall in commodity prices that has followed. UN latest figures illustrate how investment in extraction industries has had the effect of making several countries dependent on Beijing for large parts of their export sector.
In Europe, Germany  is exposed, both for luxury cars and precision machinery. Belgium exports diamonds to China.Among South American country  Chile is most exposed as it exports copper to China. In dollar terms, the United States stands to lose heavily, but as a percentage of the vast US economy the loss is less severe. Canada hasn't seen big falls in its China-bound exports. The Energy exporting  Middle-East countries are also feeling the pinch as exports to China including uranium from Jordan has decline. Saudi Arabia and Qatar may fid other buyers for their oil and gas, but the China effect is driving down all commodity prices. Taxes on commodity exports are expected to plunge, hitting already stretched government budgets.China has run down its foreign exchange reserves by $340 billion from mid-2014 to the end of July. It may decline further. Although, it was a knee-jerk reaction, yet further devaluation of Yuan could trigger severe loss to World economy.

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Religion Census For Political Gains?

                                                    धार्मिक जनगणना

मोदी सरकार ने अततः 2011 की सामाजिक-आर्थिक एव जाति जनगणना (सोसिओ -एकोमोमिक एंड कास्ट सेंसिस- एसईसीसी) के धर्म  आधारित आंकडे मंगलवार को जारी कर ही दिए मगर जाति आधारित आंकडे फिर रोक लिए गए हैं। सरकार ने तीन जुलाई को इस जनगणना के  आंकडे जारी किए थे। तभी से राजनीतिक दल  जाति और धर्म आधारित आंकडे जारी करने की मांग कर रहे थे। देश  के सामाजिक-आर्थिक समग्र विकास के लिए जनगणना का अपना महत्व होता है। इसी मकसद से हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। मार्च  2014 से धार्मिक जनगणना के आंकडे सरकार के पास थे। संप्रग सरकार ने लोकसभा चुनाव का हवाला देकर इन आंकडों को जारी नहीं किया था। इस साल जनवरी में मोदी सरकार ने धार्मिक जनगणना के आंकडे रोक दिए थे। इन आकंडों को जारी करने का समय काबिलेगौर है। दो माह बाद बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाने हैं। बिहार विधानसभा की समयावधि 29 नवंबर, 2015 को खत्म हो रही है। बिहार के चुनाव न केवल भाजपा के लिए, अलबत्ता नीतिश  कुमार-लालू प्रसाद यादव के लिए भी कडी अग्नि परीक्षा है। चुनाव से कुछ समय पहले जनगणना के धार्मिक आंकडे जारी करने पर विपक्षी दल मोदी सरकार की नीयत पर शक कर रहे हैं। धार्मिक जनगणना के आंकडे बताते हैं कि जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढी है और हिंदुओं की घटी है। इस बात को भगवा पार्टी और उसके सहयोगी संगठन बिहार चुनाव में बहुसंख्यक हिंदुओं का धुव्रीकरण कराने के लिए जमकर भुना सकते हैं। 2011 की जनगणना के आकंडों अनुसार भारत में पहली बार हिंदुओं की आबादी 0.7 फीसदी गिरकर  80 फीसदी से नीचे आ गई है। इसकी तुलना में मुसलमानों की आबादी 0.8 प्रतिशत बढी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 121 करोड की आबादी में 96.63 करोड हिंदू और 17.22 करोड मुसलमान हैं। तथापि, इन आंकडों का एक सकारात्मक पक्ष और भी है। पिछले दस सालों में हिन्दुओं और मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार में कमी आई है। हिन्दू और मुसलमान ही नहीं, बल्कि ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध सभी धर्मों की आबादी वृद्धि दर कम हुई है। ऐसा जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आने के कारण हुआ है। 2001 की जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 19.92 थी। 2011 में यह घटकर 16.76 रह गई । यानी हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि में 3.16 की गिरावट दर्ज  हुई है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि में हिंदुओं से भी ज्यादा गिरावट आई है। 2001 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 29.5 फीसदी की दर से बढ रही थी। 2011 में यह घटकर 24.6 ही रह गई। यानी मुसलमानों की आबादी में दस सालों में 4.9 फीसदी की गिरावट आई है। यह गिरावट अन्य सभी धर्मों में भी दर्ज  हुई है। और यह सब हिंदु और मुसलमानों द्वारा परिवार नियोजन अपनाने के कारण हुआ है। भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि हिंदु हो या मुसलमान, दोनों की आबादी बहुत तेजी से बढ रही है। 1951 में हिंदुओं की आबादी 30.35 करोड थी। 2011 में यह बढ्कर 96.62 करोड हो जाएगी और 2021 तक सौ करोड को पार कर जाएगी। 1951 में 3.54 करोड मुस्लिम आबादी के मुकाबले 2011 में यह 17.22 करोड हो गई है। भारत में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान के बराबर है हालांकि कुछ साल पहले भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते थे। सरकार द्वारा जारी धार्मिक जनगणना को सियासी चश्मे  से नहीं देखा जाना चाहिए। किस धर्म  की आबादी बढ रही है और किसकी कम हो रही है, यह बात अहम नहीं है। मह्त्वपूर्ण  यह है कि आबादी वृद्धि की विस्फोटक रफ्तार को हर हाल में रोका जाना चाहिए। इस मामले में भारत को चीन से सीख लेने की जरुरत है। चीन ने जनसंख्या  वृद्धि पर सफलतापूर्वक रोक लगाई है।   

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Onion's Tears: A Wake Up Call to Modi Govt

                        सरकार गिरा सकते हैं प्याज के आंसू

लजीज पकवान में हर मौसम और हर जगह इस्तेमाल होने वाले प्याज की कीमतें इन दिनों फिर आसमान छू रही है। भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व  से  पश्चिम  हर जगह प्याज की भारी मांग रहती है। प्याज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में जमकर इस्तेमाल किया जाता है।  एक माह पहले जुलाई में परचून में 20 रु किलो बिक रहा प्याज इस सप्ताह अचानक 60-80 रु किलो बिक रहा है। इससे मोदी सरकार की चिंताएं बढ गई है। मोदी सरकार इस सच्चाई से भली-भांति परिचित है कि  दो बार- 1990, 1998- महंगे प्याज से त्रस्त जनता  सरकार को  हटा चुकी है। 1998 में महंगे प्याज के कारण भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पडा था। 2013 में भाजपा ने महंगे प्याज को चुनाव प्रचार का मुददा बनाया था। मुल्क की सबसे बडी प्याज की मार्केट  महाराष्ट्र के लासलगांव में ही इन दिनों प्याज थोक में 4900 रु क्विंटल अथवा 49 रु किलो  बिक रहा है। तीन दिन पहले लासलगांव में प्याज 40 रु किलो बिक रहा था। लासलगांव से ही पूरे उत्तर भारत को प्याज की सप्लाई की जाती है। अगर प्रमुख मंडी में प्याज का थोक भाव 49 रु किलो है, तो परचून का भाव 70 से 80 रु होना स्वभाविक है। देष में प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम पानी बरसने के कारण इस बार फसल काफी कम है। इससे बाजार में प्याज की आवक काफी कम हो गई है। महाराष्ट्र देश का अग्रणी प्याज उत्पादक राज्य है। देष के कुल प्याज उत्पादन का 30 फीसदी से ज्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है। मध्य प्रदेष में लगभग 15 फीसदी और कर्नाटक में 10.64 फीसदी और गुजरात में 9.54 फीसदी प्याज का उत्पादन होता है। यानी देश  के कुल प्याज उत्पादन का 65 फीसदी के करीब प्याज इन चार राज्यों में उगाया जाता है। महाराष्ट्र , कर्नाटक और गुजरात में पर्याप्त पानी नहीं बरसने के कारण फसल देरी से तैयार हो रही है। इससे मंडियों में प्याज की आवक कम हुई है और प्याज के दाम बढे हैं। 2010 में महंगे प्याज से घबराई कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर इसे आयात किया था। अगस्त 2014 में प्याज के दाम बढते ही सरकार ने प्याज के निर्यात पर 500 डॉलर का शुल्क लगाकर, प्याज को देश  के बाहर बेचने से निरुत्साहित किया था। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए थे। एक सप्ताह में ही प्याज के दाम 15 से 17 रु किलो गिर गए थे।  भारत खाडी देशों  और श्रीलंका को प्याज निर्यात करता है और इसके लिए उसे चीन और पाकिस्तान से मुकाबला पडता है।  2013-14 में भारत ने अपने कुल 1.92 करोड टन प्याज मेंसे 10.48 लाख टन प्याज का निर्यात किया था। दुनिया में 40 फीसदी प्याज उत्पादन चीन में और 27 फीसदी पाकिस्तान में होता है। दुनिया के प्याज उत्पादन में भारत का 20 फीसदी हिस्सा है। मोदी सरकार ने भी दस हजार मीट्रिक टन प्याज के आयात करने का निर्णय लिया है। पिछले दो सालों में प्याज के दाम चार बार 50 रु किलो को पार कर चुके हैं। पिछले साल  अगस्त में भी प्याज के दामों में अचानक उछाल आया था। एनएससओ के आंकडों अनुसार भारत में प्याज की प्रति व्यक्ति खपत उतरोतर बढती जा रही है। 2004-06 से 2011-12 के दौरान मुल्क के शहरी क्षेत्रों में प्याज की खपत में 32 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। इस दौरान प्याज के उत्पादन में 40 फीसदी की वृद्धि हुई है।  यद्यपि प्याज की सप्लाई का संकट अस्थाई है मगर जमाखोर इस स्थिति का जमकर नाजायज फायदा उठाते हैं । सरकार को जमाखोंरों से सतर्क  रहना चाहिए। यही लोग हालात को बिगाडते हैं।  

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Dragon Shakes Markets, Mayhem World Over

                                                      स्टॉक मार्केट में भूचाल

चीन ने अपनी मुद्रा युवान का अवमूल्यन क्या किया, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में भूचाल सा आ गया है। युवान का अवमूल्यन किए जाने के बाद से  शंघाई और शेन्जेन स्टॉक मार्केट का बुरा हाल है। सोमवार को   शंघाई  कंपोजिट सूकांक में 2007 के बाद की सबसे बडी 8.75 परसेन्ट  की गिरावट दर्ज  हुई। इसका असर लगभग सभी शेयर मार्केट्स में देखा गया। सोमवार को ही मुबंई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स में 2009 के बाद की सबसे बडी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 6 प्रतिश त की गिरावट से  1700 अंक लुढक गया। भारतीय शेयर बाजार की यह अब तक की तीसरी सबसे बडी गिरावट है। राष्ट्रीय सूचकांक निफ्टी में भी 5.92 प्रतिशत की गिरावट आई और इसके सभी 50 ट्रेडिड शेयर  कम कीमत पर बेचे गए।  एशियाई शेयर तीन साल के निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे नब्बे के दशक की मंदी की आशंका नजर आ रही है। यूरोपियन स्टॉक्स (एफटीईयू-3) में तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। मलेशिया की मुद्रा रिंगित 17 साल और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा “रैंड“ 14 साल के निचले स्तर तक आ गई है। तुर्की की मुद्रा “लीरा“ अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वैशविक औद्योगिक मांग ( ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड) का बेरोमीटर ”कूपर“ सोमवार को 2.5 प्रतिशत गिरा। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 66.72 पर बंद हुआ। दो साल में डॉलर सोमवार को रुपये के मुकाबले सबसे महंगा बिका। 11 अगस्त को युवान के अवमूल्यन के बाद से रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पर्सेंट  सस्ता हो चुका है। रुपये के सस्ते होने से  निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं। शुक्रवार को निवेशकों ने 2340 करोड रु की बिकवाली की। अप्रैल 2015 के बाद यह अब तक की यह सबसे बडी निकासी है। कमोडिटी मार्केट  भीषण  मंदी से पीडित हैं। तेल की कीमते लगातार गिरती जा रहीं हैं। सोमवार को यूएस क्रूड तीन प्रतिशत गिरकर 39.20 डालर बैलर और  ब्रंट ऑयल 2.4 प्रतिशत गिरकर 44.40 प्रति बैलर बिक रहा था। तेल की कीमतें इस समय साढे छह साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। दुनिया भर को इस बात की आशंका है कि चीन अभी युवान का और अवमूल्यन कर सकता है। इसी आशंका से दुनिया भर की मार्केट्स में अफरा-तफरी मची हुई है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था (अमेरिका नंबर वन) है और अगर यहां स्थानीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, तो इससे दुनिया को यहीं संदेश  जाता है कि चीन में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। चीन अभी तक निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था रही है मगर पिछले कुछ समय से वह कंज्यूमर स्पैंडिग एक्सपेंशन पर जोर दे रहा है। चीन अब इस नीति से भी आजिज आ चुका है। इसीलिए युवान का अवमूल्यन किया गया है। नोबल  पुरुस्कार विजेता अग्रणी अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमैन के अनुसार “ चीन ने अभी चेरी का पहला स्वाद चखा है“, आगे देखते हैं उसे चेरी कैसी लगती है“। चीन अब तक दुनिया का सुई से लेकर बडी-से-बडी कंज्यूमर गुड्स बेचने वाला सबसे बडा मुल्क है। दुनिया भर के बाजारों में “मेड इन चाइना“ की भरमार रहती है। जब तक चीन में लेबर, कच्चा माल और अन्य इनपुटस सस्ते थे,चीन को तुलनात्मक लाभ (कंपेरेटिव  एडवांटेज)  था, मगर उतरोत्तर वेजिज और लागत बढने से अब वह एडवांटेज नहीं रही। इसलिए चीन अपनी प्राथमिकताएं बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप लंबे समय से ब्याज दरें बढाने का शोर  मचा रहे हैं मगर ब्याज दरें अभी भी काफी सस्ती हैं। इससे वैष्विक मांग की कमी के संकेत मिलते हैं और डिफलेशन  (ऋण की आपूर्ति और मुद्रा का संकट) का खतरा मंडरा रहा है। चीन अगर फिर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, इससे “करेंसी वार“ छिड सकती है। भारत के लिए य्ह स्थिति खतरनाक हो सकती है। मोदी सरकार को समय रहते चेत जाना चाहिए।

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India-Pakistan Talks Dead-Ended From Beginning

Not surprised at the freezing of India-Pakistan  peace talks. The talks were Dead-ended right from beginning  as both stakeholders were walking on tight ropes . India govt under Modi has been opposed to Pakistan holding talks with Kashmir's separatist leaders. The peace talks were cancelled in 2014 for the same reasons. Pakistan, knowingly. irritated India by inviting separatist leaders to meet Sartaj Aziz.  The message was clear. Pakistan is not interested  to talk to India unless Kashmir issue is put on agenda.  It wants to involve Kashmir's separatist leaders as third party in peace talks. Even BJP coalition partner in Jammu & Kashmir, PDP favors involvement of  separatist leaders in peace talks.  This is not acceptable to Modi govt.  Even a commoner knows it well that peace talks between two warring parties can't succeed with demands and counter-demands. Pakistan was, right from the beginning, quite susceptible over India's interlocutor, Ajit Doval.The 70-years-old  Doval,  is the country’s spy master and is known to send shivers down the spines of India’s enemies. He is  the man who had worked  for 7 years incognito as a secret operative in Lahore, Pakistan. The  intelligence veteran with decades of experience in dealing with Pakistan-backed terrorism, was comfortably positioned viz-a-viz to Pakistan Security adviser Sartaj Aziz. Doval had spied for India successfully. He was in the Golden Temple in the days leading up to the Indian Army’s Operation Blue Star. He posed as a Pakistani Spy, gained the militants plans, their intelligence inputs, reinforcements and various other valuable information.  In eighties , when Mizoram National Front was breaking India’s back with insurgency. Doval is reported to have infiltrated the underground Mizo National Front, weaned away half a dozen of its top commanders and all but broke the back of the MNF. In Kashmir, Doval persuaded prominent militants like Kukkay Parey, and turned himself and his colleagues into ‘moles’ in the terrorist outfit. He then pacified these anti-India outfits and turned them peaceful. The recent surgical strike by the Indian army along the Burmese border was also personally supervised by him. There were many  more such secretive operations he had successfully carried out. Pakistan is not the only country Doval had  spied. There are reports that former Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa lost the presidential elections earlier in January this year M Sirisena as he was in the cross hairs of Doval. Rajapaksa was seen as a nuisance to India as he was more friendly to China. He. unexpectedly, lost the election and there was enough evidence that India played a role in assisting his departure. According to reports Colombo station chief of RAW (Research & Analysis Wing) was asked to leave. But not before he had: one, united Sri Lanka’s usually divided opposition parties to agree on a joint contender for the election; two, aided Rajapaksa’s chief aide. In parliament elections held on last Monday Prime Minister Ranil Wickremesinghe thwarted  Rajapakksa's bid  to grab. Its was a great setback to China and Pakistan. Pakistan knew very well that it was difficult to deal with Ajit Doval and Sartaj Aziz was no match to him. As such, it had no option but to vitiate the peace talks from Ufa days when Indian Prime Minister and his Pakistani counterpart Nawaz Sharif laid the foundation in Russia. Pakistan army has never favored peace talks with India. In fact,  a huge section of Pakistan’s military establishment is opposed to cracking down on terrorist groups operating against India. Indeed, it  sees tactically useful to recruit them to the coalition against those jihadists determined to overthrow the state. It is due to amy opposition that the Joint Anti-Terrorism Mechanism set up by PMs Manmohan Singh and Syed Yousuf Raza Gilani in 2009 yielded precisely no results.And so were the covert contacts between Indian and Pakistani intelligence chiefs. The awful costs of failure weren't  good enough to try again. 

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India-Pakistan: Not a Peace Talks But a Wrestling Bout

भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अगस्त को प्रस्तावित शांति वार्ता से पहले के माहौल को देखकर लगता है जैसे कोई दंगल लडा जाने वाला है। पाकिस्तान माहौल को बिगाडने की हर संभव कोषिष कर रहा है। सीमा पर युद्ध विराम का लगातार उल्लघंन किया जा रहा है। बस्तियों पर गोला-बारुद फेंककर निर्दोष  लोगों को मारा जा रहा है। कष्मीर विवाद उछालने के लिए इस्लामाबद में 30 सितंबर से षुरु होने वाली कॉमन वैल्थ पार्लियामेंट काँफ्रेंस को टाल दिया गया है। इस काँफ्रेंस को इसलिए टाला गया क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जम्मू-कश्मीर  प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लें। इससे पाकिस्तान की नाक कट जाती। और अब भारत के जले पर नमक छिडकने के लिए पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने  23 अगस्त को कश्मीर   के अलगाववादी नेताओं को राश्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के साथ वार्ता के लिए बुलाया है। शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान को इस मीटिंग को रद्द करने को कहा मगर पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि वह भारत के इशारों पर नहीं चलेगा। इस स्थिति में यह वार्ता होगी भी, इस पर भी संदेह है। पिछले साल 2014 में भारत ने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता इसी विवादास्पद मुद्दे पर स्थगित कर दी थी। तब भी पाकिस्तान ने शांति वार्ता के दौरान कष्मीर के अलगाववादी नेताओं को दिल्ली बुलाया था और इससे खफा भारत ने वार्ता ही स्थगित कर दी थी। पाकिस्तान के रवैए से साफ है कि उसे भारत के साथ षांति वार्ता में कोई रुचि नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान शांतिवार्ता का नाटक करता है। पाकिस्तान यह बात भली.भांति जानता है कि तनावपूर्ण  माहौल में  वार्ता हो ही नहीं सकती। और अगर जैसे.तैसे वार्ता होती भी है तो पाकिस्तान कश्मीर  का मुद्दा  उछालकर वार्ता को अशांत कर देगा। मौजूदा स्थिति साफ.साफ संकेत दे रही है कि पाकिस्तान, भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना ही नहीं चाहता और उसकी रुचि तनाव बढाने में ज्यादा है। चीन के साथ दोस्ती बढने के बाद पाकिस्तान के रवैए में काफी बदलाव आया है। चीन अब पाकिस्तान का 'ऑल वेअथॅर  फ्रेंड' है। एक जमाने में अमेरिका को यह श्रेय जाता था। इस क्रम में चीन ने अमेरिका को पीछे धकेल दिया है। अमेरिका अब पकिस्तान का 'बॉय  फ्रेंड' ही रह गया है। चीन का नेतृत्व बेहद काइयां है और वह अपनी कूटनीति चालें बडी सफाई से चलता है। भारत के खिलाफ उसकी कई चालें सफल रही है। सीमा पर नियंत्रण रेखा आज तक निर्धारित नहीं हो पाईं है और न ही सीमा विवाद हल हो पाया है। अरुणाचल प्रदेष से लेकर हिमाचल प्रदेश  तक के विशा ल भारतीय क्षेत्र को चीन अपना बताता है। अकसाई चीन को विष्व मैप पर चीनी क्षेत्र दिखाने में वह कामयाब हो गया है। पहले पश्चिम    देश  इस क्षेत्र  को विवादित मानते थे मगर चीन ने बडी चतुराई से वल्र्ड मेप में इसे अपना क्षेत्र बताकर दुनिया को गुमराह किया है। पाकिस्तान में गिलगिट-बालिस्तान (जीबी) और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर  में सडकों और पुलों का जाल बिछाकर वह भारत को घेरना चाहता है।  चीन ने हाल ही में पाकिस्तान  के साथ कश्मीर ;पाक अधिकृत और गिलगिट बालिस्तान होते हुए चीन के सिंकियांग में कस्गर से ग्वादर.बलोचिस्तान कारीडार के लिए 46 अरब डॉलर का करार किया है। सामरिक दृष्टि  से यह भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। चीन एक ओर पाकिस्तान और दूसरी ओर नेपाल से दोस्ती बढाकर भारत को घेर रहा है। पूवर्ोत्तर में म्यांमार के रास्ते चीन ने भारत को घेर रखा है। इन सब बातों के दृश्टिगत पाकिस्तानए भारत से दोस्ती चाहता ही नहीं है। पाकिस्तान 1971 का अपमान नहीं भूला है और भारत से बदला लेने की फिराक में है। इन हालात में पाकिस्तान से षांति वार्ता की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है।

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Uphaar Cinema Case. Not a Landmark Judgement

                  उपहार सिनेमा अग्निकांड


उपहार सिनेमा अग्निकांड के प्रमुख दोषी   अंसल बधुओं को जेल की सजा से छूट मिलना पीडित परिवारों के जले पर नमक छिडकना जैसा है। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में बार्डर फिल्म दिखाई जा रही थी। इस दौरान सिनेमा घर में आग लग गई और इस  भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मृत्यु हो गई। अधिकतर लोग दम घुटने से मारे गए।  देश  की सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की पीठ ने असंल बंधुओं को उपहार सिनेमा कांड के लिए दोषी तो माना है मगर इतना भी नहीं कि इन्हें और ज्यादा जेल की सजा काटनी पडे। न्यायालय ने दोनों को 60 करोड रु के मुआवजा लेकर जेल की सजा से बरी कर दिया है। उपहार सिनेमा के मालिक 75 वर्शीय सुशील अंसल पांच महीने और गोपाल अंसल चार महीने जेल में रह चुके हैं। उच्च न्यायालय ने दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई थी जबकि निचली अदालत ने दो-दो साल की जेल की सजा दी  थी। इस मामले में  सर्वोच्च न्यायालय समेत सभी अदालतों ने यह तो माना है कि इस अग्निकांड के लिए  उपहार सिनेमा के मालिक दोषी हैं मगर दोषियों को कितनी सजा दी जाए, इस पर माननीय न्यायाधीश  एकमत नहीं रहे हैं। ट्रायल कोर्ट  ने अंसल बंधुओं को दो-दो साल की सजा सुनाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे घटाकर एक-एक साल कर दी और अब सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है जितनी जेल काट ली, वह पर्याप्त है। इससे पहले मार्च, 2014 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस सुधा मिश्रा वाली खंडपीठ में सजा पर मतभेद होने से मामला तीन जजों की पीठ को सौंपा गया था। जस्टिस ठाकुर ने उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई एक-एक साल की सजा बरकरार रखी थी। जस्टिस सुधा मिश्रा ने सुशील अंसल की सजा तो कम करके पांच महीने (जेल में काटी गई सजा ) कर दी मगर गोपाल अंसल को दो साल की सजा सुनाई थी। 18 साल तक न्याय मिलने का इंतजार कर रहे पीडित परिवारों को इस बात का गिला है कि 59 निर्दोष  लोगों की जान लेने वाले अंसल बंधुओं को माकूल सजा नहीं मिल पाई है और 60 करोड का मुआवजा देकर दोषी  जेल की सजा से छूट गए हैं।  सिनेमा में आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और नही आपात स्थिति में बाहर सुरक्षित निकलने के इंतजामात थे। नियमानुसार, सिनेमा के प्रबंधकों को इस तरह के पुख्ता इंतजाम करने पडते हैं। इस स्थिति में 59 लोंगों की दर्दनाक मौत के दोषी अंसल बधुओं को पांच माह की जेल  पीडितों के जख्मों को और हरा कर रही है। उपहार अग्निकांड में दो-दो बेटे खो चुकी  पीडितों के संगठन की अध्यक्ष नीलम कृश्णमूर्ति की पीडा स्वभाविक है। इस फैसले से उनका न्यायपालिका पर से विष्वास उठ गया है। इस पीडित मां की इस राय से जनमानस सहमत है कि देष में अमीर और गरीब के लिए कानून एक जैसा नहीं है। भारत का कानून साधन सपन्न वर्ग उन्मुख है। यहां सबको एक जैसा अवसर (लेवल प्लेइंग फील्ड) नहीं मिलता है। अमीर बडे से बडा वकील करके आसानी से छूट जाता है क्योंकि  अदालत फैसला भावनाओं से नहीं, बल्कि  साक्ष्यों के आधार पर  सुनाती है। अमीर सब कुछ जुटा लेता है और भ्रष्ट  पुलिस (प्रोसिक्युषन) भी उसी की मदद करती है। आम आदमी  की तो वकील हायर करने की भी हैसियत ही नहीं है। और अगर जैसे-तैसे वह वकील कर भी लेता है, अदालत में लंबी तारीख पर तारीख मिलने और इस दौरान होने वाले खर्चे से उसकी कमर टूट जाती है।  उपहार अग्निकांड में शीर्ष   कोर्ट तक का फैसला आते-आते 18 साल लग गए हैं। इतनी लंबी लडाई सिर्फ अमीर लड सकता है आम आदमी तो साल-दो साल की अदालती सुनवाई का खर्चा  वहन नहीं कर सकता। जनमानस को अभी भी न्यायपलिका पर भरोसा है मगर उपहार अग्निकांड जैसे आम आदमी के इस भरोसे को तोड सकते हैं। कानूनी लडाई में सबको एक जैसे पायदान ( लेवल प्लेइंग फील्ड) मिलने चाहिए।   

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Salute To Allahabad High Court Landmark Judgement

                                  इस फैसले को कोटि-कोटि प्रणाम

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से देष की षिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव आ सकता है, बषर्ते इसे अक्षरषः अमली जामा पहनाया जाए। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि देष के सरकारी स्कूलों के गिरते षैक्षणिक स्तर को बचाने के लिए जरुरी है कि सियासी नेताओं, सरकारी अफसरों और जजों के बच्चे भी इन्हीं स्कूलों में पढाई करें। अदालत ने उतर प्रदेष के मुख्य सचिव को निर्देष दिए हैं कि सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले जन प्रतिनिधियों, अफसरों और जजों के बच्चों की पढाई सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दी जाए। इसके लिए उच्च न्यायालय ने सरकार को छह माह का समय दिया है। न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वे निजी स्कूलों में दी जाने वाली फीस के बराबर पैसा सरकारी खजाने में जमा कराएं। उच्च न्यायालय का कहना है कि मौजूदा तीन स्तरीय षिक्षा- अंग्रेजी कॉन्वेंट, मध्यम वर्ग  के प्राइवेट  और सरकारी  स्कूल- के तहत सरकारी स्कूलों में पढने की अनिवार्यता न रहने से इन स्कूलों का स्तर उतरोत्तर गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में न तो योग्य अध्यापक हैं और न ही सुविधाएं। न्यायालय का  यह भी मानना है कि जब तक सरकारी वेतन पाने वलों के बच्चे सरकारी स्कूलों  में नहीं पढेंगे, इनका षैक्षणिक स्तर सुधर नहीं सकता है। न्यायालय का आकलन एकदम सही है। 2014 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेषन रिपोर्ट  में साफ बताया गया है कि षहर तो षहर, अब गांवों में भी सरकारी स्कूल पिछडते जा रहे हैं। रिपोर्ट  में बताया गया है कि 2010 में जहां गंावों के 71. 1 प्रतिषत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढाई करते थे, वहीं 2014 आते-आते यह एनरोलमेंट 64.9 प्रतिषत ही रह गई है। इसके विपरीत निजी स्कूलों में 2006 में 18.7 प्रतिषत बच्चों ने दाखिला लिया था, तो 2014 तक यह बढते- बढते 30. 8 प्रतिषत तक पहुंच गया था। इस रिपोर्ट  से सरकार तो चेती नहीं मगर न्यायपालिका ने इसका जरुर संज्ञान लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस क्रांतिकारी फैसले से उत्तर प्रदेष में ही नहीं, पूरे देष में हलचल मचना स्वभाविक है। उत्तर प्रदेष की देखादेखी अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था की मांग उठ सकती है। वैसे अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम सियासी नेता और नौकरषाही आसानी से इस फैसले पर अमल नहीं करने देंगे। और अगर अमल किया भी जाता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका अक्षरषः पालन किया जाएगा। अफसरो, नेताओं और जजों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ रहे हैं, इसकी निगरानी अदालत नहीं कर सकती। यह काम प्रषासन का है और हर बार की तरह, इस बार भी अदालती फैसले की धज्जियां उडाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट  के लाल बत्ती संबंधी फैसले का ही उदाहरण लिया जाए। देष की सर्वोच्च न्यायालय ने स्पश्ट निर्देष दे रखे हैं कि लाल बत्ती (रेड बीकॉन) का बेजा इस्तेमाल न किया जाए। मगर आज भी सडकों पर ऐरा-गैरा लाल बत्ती लगाकर रौब जमाते फिरते हैं। सियासी नेताओं में तो लाल बत्ती का बेहद क्रेज है और अपना स्टेट्स प्रदर्षित करने के लिए वे इसका अक्सर दुरुपयोग करते हैं। इसी तरह वाहनों पर काली फिल्म चढाने का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा व्यवस्था को छोडकर कार या निजी वाहन पर ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद निजी वाहनों में धडल्ले से काली फिल्म का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस से षुरु-षुरु में न्यायालय के आदेषों का सख्ती से पालन करने में दिलचस्पी दिखाई थी। देष में अब तक जितने भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, उन्हें लाने में न्यायपालिका का ही हाथ है।और भी कई फैसले हैं,  जिन पर सख्ती से पालन नहीं हो पाया है।ं मौजूदा फैसले का हश्र जो भी हो मगर इतना तय है कि यह देष के जनमानस को आंदोलित कर सकता है। फिरंगी राज में भी सरकारी स्कूलों की इतनी दुर्दषा नहीं थी, जितनी आज स्वराज में है। एक जमाना था जब सरकारी स्कूलों की पढाई का लोहा माना जाता था। इलाहाबाद न्यायालय के फैसले से फिर वह जमाना लौट सकता है।

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'One Rank, One Pension': Govt Afraid of Implementation

               वन रैंक, वन पेंषन

देष के लिए यह बात अति दुर्भाग्यपूर्ण  है कि सीमाओं पर दुषमनों के छक्के छुडाने वाले वीरों  को अब अपना जायज हक पाने के लिए उम्र की आखिरी पडाव में लंबा संघर्श करना पड रहा है। देष के लगभग 25 लाख पूर्व सैनिक और वीरों की विधवाएं लंबे समय से “वन रैंक, वन पेंषन पाने के लिए संघर्श कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पूर्व  सैनिक 2,71, 928 उत्तर प्रदेष के हैं और उसके बाद पंजाब और हरियाणा के। पंजाब और हरियाणा को तो सैनिकों की भूमि कहा जाता है। आंकडे इसके गवाह हैं। पंजाब  में 1,91, 702 और हरियाणा में 1,65,72 पूर्व  सैनिक हैं। दोनों राज्यों के पूर्व सैनिकों को मिला दें तो देष में सबसे ज्यादा पूर्व  सैनिक इन्ही दो राज्यों में है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनषन करने वाले अधिकांष पूर्व  सैनिक भी पंजाब-हरियाणा से हैं। संप्रग सरकार ही नहीं, मोदी सरकार भी आज तक उनकी इस मंाग को पूरा नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव घोशणा पत्र में “वन रैंक, वन पेंषन“ का वायदा किया था। यह वायदा आज तक निभाया नहीं गया है। देष की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर इन दिनों पूर्व सैनिक अनषन पर कर रहे हैं। इस अनषन के दृश्टिगत पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने स्वत्रंतता दिवस के संबोधन में “वन रैंक, वन पेंषन“ का ऐलान करेगें। प्रधानमंत्री ने  “वन रैंक, वन पेंषन“ को लागू करने का वायदा तो किया मगर इसके लिए कोई समय सीमा तय  नहीं की। इस बात से खफा पूर्व सैनिकों ने अब आमरण अनषन षुरु कर दिया है। पूर्वे सैनिकों ने विरोधस्वरुप सभी सरकारी समरोहों और कार्यक्रम का बॉयकॉट करने का निर्णय भी लिया है। यहां तक कि 28 अगस्त को 1965 के भारत-पाकिस्तान की 50वें साल पर आयोजित कार्यक्रम का भी पूर्व  सैनिक बहिश्कार करेंगे। इस स्थिति में इस कार्यक्रम का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा।  देष के 10 पूर्व सेनाध्यक्षों ने प्रधानमंत्री को चिठठी लिखकर “वन रैंक, वन पेंषन“ को अविलंब लागू करने की मांग की है। अनषन से चिंतित प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने  मंगलवार को पूर्व सैनिक से वार्ता षुरु कर दी है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रा ने पूर्व सैनिकों की मांग पर विषेश बैठ्क बुलाई। इससे लग रहा है कि सरकार दो-एक दिन में “वन रैंक, वन“ पेंषन की घोशणा कर सकती है। बहरहाल, इस बात पर सबसे ज्यादा आष्चर्य हो रहा है कि आखिर सरकार की ऐसी क्या विवषता है कि पूर्व सैनिकों को “वन रैंक, वन पेंषन“ देने में बेवजह विलंब किया जा रहा है? रक्षा मंत्रालय ने एक समान पेंषन देने का फार्मूला काफी पहले तैयार कर लिया था। इसे लागू करने पर सरकार को हर साल 8300 करोड रु का अतिरिक्त वित्तिीय बोझ उठाना पडेगा। केन्द्र सरकार इतनी भी कंगाल नहीं है कि वह इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ को वहन न कर पाए। विलंब की असली वजह वित्तीय तंगी की बजाय सियासी स्वार्थ हैं। दरअसल, सरकार को लगता है कि “ वन रैंक, वन पेंषन” लागू करने पर पूर्व सैनिक खुष होने की बजाय सरकार से नाराज हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा तय फार्मूले के हिसाब से “वन, रैंक, वन पेंषन“ के लागू होने पर जवान को न्यूनतम 525 रु और अधिकतम 1750 रु मासिक चृद्धि मिलेगी। विधवाओं की पेंषन में 1500 रु मासिक और अधिकारियों की पेंषन में 10,000 से 20,000रु की वृद्धि होगी। सरकार 2009 में छठे वेतन आयोग की सिफारिषों पर सैनिकों की पेंषन को संषोधित कर चुकी है। मोदी सरकार को आषंका है कि मौजूदा स्थिति में  “वन, रैंक, वन पेंषन“ से पूर्व सैनिकों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने जा रहा है और इस मामले में पूर्व  सैनिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जल्द ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिषें आने वाली हैं और इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू करने के लिए सरकार वचनवद्ध है। विलंब की यही वजह है।

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Ordinary Kashmir Toils Hard; Local Leaders, Separatists Eat Creamy Layers

Just a few years back, Shimla used to be highly dependent for its menial jobs on Kashmiri labor. As soon as you land in Shimla, right from Victory Tunnel to Old Bus stand, Kashmiri Labour used to run along the incoming buses to offer their labour services. The tough topography of  Shimla made it difficult for non-Kashmiri to work . Kashmiri toil hard and are used to whither the harsh climate of Shimla. In fact, for long Kashmiri had contributed a lot to the economy of Shimla. In view of the large presence of Kashmiri labours, a labour hostel is still there to provide shelter to them. However, a majority of them stay in Masjid Areas.  Kashmiri labour still come to Shimla and others towns to earn their livelihood  and native  people nurse a special bond with them. One of reasons for Kashmiri to come to Himachal is that the state is more close to Kashmir than any other Indian state. The common man in Kashmir toil very hard. They  are worst sufferers of  the poor governance in home state. This is in sharp contrast to  local leaders and Separatists  elements. The local leaders have exploited the state as wantonly as  have Separatists and alien elements The social and economic fabric of  Jammu & Kashmir have been  holed deeply by power-hungry leaders. Its a tragedy that while poor Kashmiri has to run around for his livelihood, local leaders including  Separatists have been eating the creamy layers. It is probably due to this mis-governance,  the state is witnessing the alienation of local people. The recent developments in Kashmir valley are bound to disturb all patriotic people. Despite being accord a special constitutional status under 370 and  getting liberal grant over the years  from federal govt as compared to neighboring Himachal Pradesh and Punjab, this "Heaven on Earth" is proving to hard to be governed by Indian laws. The alienation has gone too far and widespread.  Now , Separatists  have more say then the local leaders. Bandh, Shutdown and  Mass Protests are order of the day. The state has remained in hibernation  for over last two decades. Despite the presence of army, BSF and other security forces, violence is unabated. Over 50,000 people have died in last two decades. Separatists  get liberal monetary aid  from across the border and as such need not to worry over how to meet both ends meet. They keep on singing praises to Pakistan leadership, meet Paki leaders whenever they visit India. They have no love lost for India ad its sovereignty.and their openly insult Indian flag and carry Pakistan during the rally they hold. On 14 August, Independence Day of  Pakistan this year separatists unfurled the Pakistan national flag in many parts of Kashmir but showed abject contempt to India's Independence Dy celebrations.  In fact, there are no laws for separatists and Pakistan supporters in Kashmir. Separatists  are, occasionally, put under house arrests but all this don't make any difference. It has been going there for long. It seems the happenings in Kashmir are a design of deep-rooted conspiracy to alienate the people away from main stream. Indian govt should wake up now.

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Modi in UAE; It Was Long Overdue

                    मोदी का यूएई दौरा


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की दो-दिवसीय यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण और उपयोगी मानी जा रही है। पहली बार 34 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री संसाधन समृद्ध इस अरब देष की यात्रा कर रहे हैं। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के बाद मोदी यूुएई की यात्रा पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है। रेगिस्तान को दुनिया की  खूबसूरत जगह में परिवर्तित करके और हर तरह की आधिनुक सुविधाएं और ऐषो-आराम उपलब्ध कराकर यूएई ने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। यूएई के पास अथाह धन है और भारत को निवेष की दरकार है। प्रधानमंत्री यहां के निवेषकों को भारत में लाने के मकसद से अबू धाबी के दौरे पर गए हैं। एक और खास प्रयोजन हैः 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के प्रमुख साजिषकर्ता माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम  की बेषुमार संपत्ति को जब्त करवाना। दुबई में दाऊद का अच्च्छा खासा कारोबार है और भारत द्वारा इष्ताहरी मुजरिम घोशित किए जाने के बावजूद यूएई में उसकी संपति अब तक जब्त नहीं की गई है। मई 2013 से भारत और यूएई के बीच प्रत्यपर्ण (एक्सट्राडिषन) संधि है। दाऊद इब्राहिम जैसे भगोडै अपराधी को गिरफ्तार करने के मकसद से यह संधि की गई है। इस संधि के बाद से दाऊद को यूएई से भी भागना पडा है और अब वह पाकिस्तान में छिपा हुआ है हालंाकि केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने बजट सत्र में संसद को बताया था कि दाऊद कहां छिपा है, भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री यूएई सरकार से भगौडे अपराधी दाऊद इब्राहिम की संपति जब्त करने के लिए कहेंगें। प्रधानमंत्री ने यात्रा के पहले दिन अबू धाबी की मशहूर शेख जायद मस्जिद जाकर पूरी दुनिया को  चौका दिया है। मक्का और मदीना के बाद यह दुनिया की तीसरी भव्य मस्जिद है। इस मस्जिद की भव्यता बेमिसाल है और मोदी भी इससे अभिभूत हो गए। इस मस्जिद को बनाने में 12 (1996-2007) साल लगे गए। 13 देशों  के लगभग 3 हजार कारीगरों ने इस मस्जिद का निर्माण किया था।  मस्जिद के भीतर मोदी के पक्ष में नारे लगना बहुत बडी बात है। दुनिया भर के मुस्लिम जगत में नरेन्द्र मोदी को खालिस “हिन्दु“ माना जाता है। 2011 में अहमदाबाद के एक समारोह में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए “मुस्लिम“ टोपी पहनने से इंकार कर दिया था। तब मोदी के इस फैसले की जमकर आलोचना हुई थी और मुस्लिम समुदाय इस बात से खासा नाराज हुआ था। कांग्रेस के बडबोले नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी की इस पहल पर चुटकी भी ली है।  सोमवार को अबू धाबी निवेश  प्राधिकरण (अबू धाबी इंवेस्टमेंट ऑथॉरिटी-एडीआईए) प्रधानमंत्री के लिए विशुद्ध शाकाहारी रात्रि भोज का आयोजन कर रहा है। इस भोज के लिए नामचीन शैफ  संजीव कपूर को विशेष  तौर पर अबू धाबी बुलाया गया है। एडीआईए दुनिया की दूसरी सबसे बडी समृद्ध वित्तीय सस्था है। इसके पास तेल उत्पादक देशों  के लगभग 800 अरब डॉलर पडे हैं। भारत को इंफरास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस के लिए विशाल निवेश  की दरकार है और  एडीआईए इसमें भारत की मदद कर सकता है,। प्रधानमंत्री के लिए आयोजित रात्रि भोज इस सिलसिले में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री ने खुद माना है कि यूएई की मदद के बगैर एशिया में तेजी से प्रगति मुमकिन नहीं है। यूएई के पास अपार पूंजी है और भारत के पास अपार क्षमताएं। दोनों मिल जाएं दो एशिया  का नकशा  बदल सकता है। यूएई में भारतीय मूल के लोगों का अमूल्य योगदान है और यहां के 20 शीर्ष  अरबपतियों में 5 भारतीय मूल के लोग हैं। गल्फ कोपरेषन काउंसिल (जीसीसी) द्वारा जारी आंकडों के अनुसार खाडी देशों  के 50 सबसे अमीर लोगों में 10 भारतीय हैं।  प्रधानमंत्री ने सोमवार को भारतीय मूल के लोगों को स्वदेश  में निवेश  करने का न्यौता भी दिया। यूएई में भारतीय श्रमिकों से जुडी कुछ समस्याएं भी है। लगभग 26 लाख भारतीय यूएई में काम करते हैं और इनमेंसे 60 प्रतिशत कामगार हैं। रविवार को प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में भारतीय श्रमिकों के शिविर का दौरा भी किया और कामगारों से मिलकर उनकी समस्याओं से रू-ब-रू हुए। भारतीय श्रमिकों के लिए यह बहुत बडी बात थी। पहली बार देश  का प्रधानमंत्री विदेश  में अपने श्रमिकों से मिला। यूएई के आलीशान  एवं भव्य निर्माण में भारतीय श्रमिकों की अहम भूमिका रहती है मगर यहां वेतन महंगाई (कास्ट अॅाफ लीविंग) की तुलना में काफी कम है। पिछले साल नवंबर से भारत सरकार यूएई से यह मामला उठा रही है। 34 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे से निवेश कों और भारतीय मूल के लोगों को काफी उम्मीदें है। प्रधानमंत्री के दौरे से भारत और यूएई कि बीच द्धिपक्षीय संबंधों का नया दौर शुरु हो सकता है।

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Disillusionment With Prime Minister Independence Day Speech

My wife remained glued to TV today early morning to hear Prime Minister Narendra Modi second Independence speech.  She had religiously listened to Prime Minister last year on his maiden speech and was much impressed.  Last year, she was full of enthusiasm expecting better performance from Modi than country's first economist Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. She wasn't impressed with meek and humble nature of Dr. Mamohan Singh. For her, a steel man like Sardar Patel was needed to teach a lesson to Pakistan and Modi fitted into her hero PM. Sadly, she is disillusioned now.  I still believe that Dr.Manmohan Singh was better positioned to understand the fundamentals of Indian economy.And  if a economist  PM couldn't deliver the goods , its doubtful a typical RSS trained prachark can deliver. For one thing, the India's socio-economics are  too complex and weaving them to a framework of delivery  isn't that easy. For another, Modi is more driven by " the rhetoric of saffron agenda" than the pragmatic policies. As such, rhetoric are bound to creep into his policies and programs. PM's this time ID speech confirms this. My wife also agrees with me. She is disillusioned with Modi's speech saying there was nothing special to boast about. She was more curious to know Modi's 'attitude' towards Pakistan. She like other Indians is fed-up from India's lacklustre approach. Pakistan is openly challenging India, exporting terrorism and  spoon-feeding  anti-India sentiments in Jammu & Kashmir. Pakistani flags are being hosted every now and then on our land. Can we do this in Pak-occupied Kashmir?   The incumbent Prime Minister boasted too much while in opposition and even called UPA govt "napunsak (impotent). "We will teach Pakistan a lesson", Modi and other BJP leaders used to say.  Where are those brave words now? Prime Minister didn't utter a word on Pakistan and recent terror attack in Punjab's border district Gurdaspur despite three time tight security at Red Fort and in Delhi this time. "Threat perceptions" this time were much higher and India is gradually becoming more and more insecure each year. Prime Minister took credit  to arresting inflation but didn't mention the steps taken. Modi govt is lucky to rule country at a time when crude oil prices are at its lowest in five years. India's import bill has fallen as much as 24 percent ever since Modi govt took over.This has helped to bring down wholesale prices. There is no role of Modi govt in bringing down the fuel prices. The wholesale Price Index (WPI) is largely determined by fuel prices. India is 80 percent dependent on imported oil  and as such 80 % of our import bill consist of expenditure on oil. This has played a much great role in bringing down the WPI despite higher vegetable and milks products' prices. Common Man's  biggest concern is not how "Team India" performs and how many bank accounts are opened and how many people have surrendered the LPG subsidy. He is more concerned about his day-to-day chorus: Roti, Bijli-pani and education of children. We have yet to find govt doing enough o these fronts. The power supply is still erratic and unannounced cuts are order of the day. BJP promised to ensure 24 hours supply hasn't seen the light of the day. Regular water supply even in villages are a distant dream. No end to corruption in govt offices. Patwaris and cops demand money  openly. Files in offices don't move without greasing the palms of 'babus". Nothing has changed except the govt.  

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After 68 Years of Independence, Where Do We Stand?

                                              स्वतंत्रता के 68 वर्श


देष को स्वतंत्र हुए 68 (लगभग सात दषक) वर्श हो गए हैं। षनिवार को भारत अपना 69वां स्वत्रतता दिवस मनाएगा। सात दषक बहुत लंबा समय होता है। भारत में आदमी की औसत आयु भी इतनी नहीं है। देष ने आर्थिक तरक्की की है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। भारत आज दुनिया की तीव्रतम उभरती अर्थव्यवस्था है। दुनिया की पांचवी बडी सैन्य षक्ति है। भारतीय सेना और रेलवे विभाग मिलकर दुनिया के दस बडे एम्पालॉयर्स  हैं। दोनों ने मिलकर करीब तीन करोड लोगों को रोजगार मुहैया करा रखा है। भ दुनिया के सबसे कम लागत वाले उपग्रह “मंगलायन“ को पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतार कर हमने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना लोहा मनवाया है। भारत दुनिया की ताकतवर परमाणु षक्तियों की श्रेणी में षुमार है। दुनिया का सबसे बडा लोकतंत्र भी भारत ही है। गांव-गांव स्कूल हैं, स्वास्थय केन्द्र हैं, सडकें भी  हैं, बिजली और पीने का पानी भी। हर जगह मोबाइल और इंटरनेट पहुंच चुका है। लगभग सभी बुनियादी सुविधाएं हैं। इतना सब होने पर भी भारत अंतरराश्ट्रीय जगत अभी सामाजिक-आर्थिक रुप से पिछडा माना जाता है। कुछ साल  पहले भारत को “सपेरों (स्नैक चार्मर) का देष माना जाता था, अब बहषियों का देष। कारण: इंटरनेट के जमाने में भी भारत में बहू-बेटियों को दहेज के लिए जलाकर मारा जाता है। अपनी पसंद का वर चुनने पर बेटी-दामाद की तथाकथित “ऑनर“के लिए हत्या कर दी जाती है। बच्चियों तक से बहषी बलात्कार से बख्षा नहीं जाता। महिलाओं को अगवा करके उनकी अस्मत लूटी जाती है। कानूनन, अवैध घोशित किए जाने के बावजूद,बालविवाह की प्रथा बदस्तूर जारी है। महिलाओं को चूल्हे-चौके की चारदीवारी में रखा जाता है। उन्हें अपनी पसंद से कुछ भी करने की छूट नहीं है। आजादी के सात दषक बाद भी की ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाए वस्त्र-परिधान  अपनी पसंद का नहीं पहन सकती। यहां तक कि समाज के ठेकेदारों को लडकियों के जीन्स पहनने पर भी ऐतराज है। भारतीय समाज में पुरुश को खुली छूट है मगर महिलाओं को जरा सी भी आजादी नहीं। इन्हीं सब कारणों से भारतीय समाज कबायली माना जाता है। आर्थिक क्षेत्र में तरक्की कागजों पर ज्यादा नजर आती है। जमीनी सच्चाई यह है कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं और अगर हैं भी तो ट्यूषन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों को पढाया कम, भडकाया ज्यादा जाता है। सरकारी स्कूलों के नतीजे बेहतर दिखाने के लिए छात्रों को बगैर परीक्षा के पास कर दिया जाता है। परीक्षा लिए जाने पर जमकर नकल कराई जााती है। एक जमाने में अंग्रेजी को भारत पर थोपने के लिए लार्ड  मैकॉले को दोशी ठहराया जाता था मगर आजादी के बाद सियासी नेताओं अंग्रेजी के जबरदस्त फैन बन गए और अपने बच्चों को  अग्रेंजी स्कूलों (कॉन्वेंट एजुकेष्ेन) में पढा कर “अग्रेज“ बन गए। सरकारी स्कूलों को निम्न स्तर का माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थय केन्द्रों में या तो डाक्टर हैं ही नहीं और अगर हैं भी तो कभी-कभार ही नजर आते हैं और ज्यादातर प्राइवेट प्रेक्टिस पर ध्यान देते हैं। सडकों का बुरा हाल है और निर्माण के दौरान ठेकेदारों द्वारा नेताओं और अफसरों को घूस दी जाती है, उसकी कमी घटिया निर्माण में पूरी कर ली जाती है। बिजली अक्सर गुल रहती है। भीशण गर्मी में तो बिजली आती ही नहीं। स्वच्छ पेयजल तो भारत में जैसे सपना हो गया है। चालीस प्रतिषत जनता को बिजली-पानी तो क्या, दो वक्त की भरपूर सूखी रोटी भी नसीब नहीं। सडकें बनाने, स्कूल और स्वास्थय केन्द्र खोलने, घर-घर नलके लगाने और बिजली पहुंचाने से आर्थिक उन्नति नहीं हो जाती। लोगों को जब तक चौबीस घंटे बिजली और पीने का षुद्ध पानी भी न मिले तो आजादी के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। अच्छी और हर तरह की प्रतियोगिता के योग्य बनाने वाली षिक्षा न मिले तो उसका कोई फायदा नहीं और अगर  भावी पीढी को ऐसी षिक्षा से महरुम रखा जाए तो  देष आगे बढ ही नहीं सकती। इसी तरह अगर बुनियादी स्वास्थय सेवाएं भी न हों, देष खुषाहल  और स्वस्थ नहीं हो सकता। सच यह है कि सात दषकों की आजादी के फल अपेक्षाकृत साधन-संपन्न लोगों को ही मिले हैं। रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी इस बात का प्रमाण है। इस सब्सिडी का लाभ धनाढ्य और साधन-सपन्न लोगों को कहीं ज्यादा मिल रहा है क्योकि उनकी रसोई में कहीं ज्यादा एलपीजी का प्रयोग होता है। मध्यम वर्ग भी इसी साधन-सपन्न का हिस्सा है। आर्थिक विकास की सार्थकता भी तभी है जब वह अमीर और गरीब के बीच का फासले को कम करे। बहरहाल, हम फिरंगी षासन से भले ही आजाद हो गए हों मगर फिरंगी मानसिकता और गुलामी से आजाद नहीं हो पाए हैं। गुलामी विदेषी षासक की हो या स्वदेषी की, दोनों की स्थिति में मानव विकास विरोधी है। हमें क्या करना है,  मनन करें और उस पर अमल करें।  स्वत्रंतता दिवस के पावन अवसर पर हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए ताकि हम वास्तव में आजाद हो सकें।      

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China: Moving Away From Socialism to Capitalism

                                चीन का “करंेसी“ दांव

अपनी करेंसी युवान का लगातार तीन दिन अवमूल्यन करके चीन ने साफ संकेत दिए हैं कि वह समाजवादी व्यवस्था से उब कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से  बढ रहा है। मंगलवार को चीन ने युवान का 1.69 प्रतिषत, बुधवार को   1.6 प्रतिषत और वीरवार को   1 प्रतिषत का अवमूल्यन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इससे करेंसी “वॉर“ पनप सकता है। चीन दुनिया की तेजी से बढती और अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। इस बात के दृश्टिगत चीनी मुद्रा के अवमूल्यन से अंतरराश्ट्रीय बाजार में हलचल मचना स्वभाविक है। अमूमन, बदहाल मुद्रा की स्थिति में ही अवमूल्यन (डिवैल्यूएषन) किया जाता है और अगर मुद्रा काफी मजबूत है तो पुनर्मूल्याकंन (रिवैल्युएषन) किया जाता है। चीनी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति अभी इतनी बुरी भी नहीं थी कि युवान के अवमूल्यन की नौबत आन पडे। इतना जरुर है कि पिछले कुछ दिनों से षेयर बाजार में जारी लगातार गिरावट और अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार ने चीनी नेतृत्व को चिंतित कर रखा था।  मध्य जून-जुलाई के पहले पखवाडे के दौरान  चीन के मुख्य षेयर मार्केट इंडेक्स षंघाई कम्पोजिट में तीस प्रतिषत की गिरावट दर्ज  हुई। चीनी सरकार द्वारा 500 अरब डॉलर की नगदी बाजार में झोंकने के बावजूद षेयर बाजार मंदी से उभर नहीं पाया। चीनी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर भी सात प्रतिषत के आसपास है जबकि पहले यह  9 प्रतिषत हुआ करती थी। हाल में प्रकाषित आर्थिक आकलन में बताया गया है कि अगले दो सालों (2017 तक) में भारत ग्रोथ के मामले में चीन को पीछे छोड देगा। चीन ने निर्यात में जबरदस्त छलांग लगाई है और इस समय में वह दुनिया का अग्रणी निर्यातक देष है। 1985 में जहां चीन का दुनिया के निर्यात में मात्र 1.4 प्रतिषत का हिस्सा था, 2011 में यह बढकर 10.4 प्रतिषत तक पहुंच गया था। और पिछले कुछ सालों से चीन दुनिया का अग्रणी निर्यातक देष बना हुआ है। मगर  इस बार निर्यात में  पिछले साल की तुलना मेॅ आठ प्रतिषत की गिरावट आई है। चीन के लिए यह बहुत बडा झटका है। विषेशज्ञों का मानना है कि चीन ने गिरते निर्यात को बचाने और इसे बढावा देने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है हालांकि इसका पूंजी बाजार पर बुरा असर पड सकता है। तथापि माना जा रहा है कि चीन ने एक तीर से दो निषाने साधे हैं। युवान का अवमूल्यन करके चीन ने स्वदेषी उत्पादों को डॉलर की तुलना में सस्ता किया है। इससे बाजार में चीनी उत्पाद और सस्ते हो जाएंगे। अमेरिका लगातार चीन पर यही आरोप लगाता रहा है कि वुवान को अंतरराश्ट्रीय एक्सचेंज रेट से स्वतंत्र रखकर चीन अपने निर्यात को प्रोटेक्ट करता रहा है जो कि विष्व मुक्त व्यापार के खिलाफ है। इस स्थिति में अमेरिका चीन से युवान को मार्केट एक्सचेंज रेट से तय करने की मांग कर रहा था। युवान का अवमूल्यन करके चीन का कहना है कि वह अपनी मुद्रा को अंतरराश्ट्रीय एक्सचेज रेट से जोडना चाहता है। यही चीन का दीर्घकालीन लक्ष्य भी है। चीन अंतरराश्ट्रीय मुद्रा कोश के एलीट ”ग्लोबल करेंसी क्लब” में षुमार होने के लिए बेताब है और यह तभी मुमकिन है जब चीन की मुद्रा युवान भी अन्य मुद्राओं की तरह मार्केट एक्सचेंज रेट से जुडी रहे। चीन की सबसे बडी समस्या यह है कि यह मुल्क समाजवादी षासन (कम्युनिस्ट पार्टी का राज) से पूंजीवादी व्यवस्था को हांकना चाहता है। नतीजतन, इस समय  चीन न तो मात्से-तुंग के सपनों का विषुद्ध समाजवादी देष है और न ही अमेरिका की तरह खालिस पूंजीवादी। चीन का विषाल मध्यम बर्ग  भोग-विलास का आदी हो चुका है। यही वर्ग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बडा समर्थक है, यही चीन की सबसे बडी दुविधा भी। यह वर्ग पूंजीवाद चाहता है जिसमें उसे भोग-विलास मिलता है। समाजवाद में इस वर्ग  ने सिर्फ  कश्ट झेले हैं। दुनिया में समाजवाद का लगभग अंत तय लग रहा है।

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Congress Responsible For Delay in GST

        जीएसटी में विलंब को कांग्रेस दोषी


संसद के मौजूदा सत्र में भी चिर-प्रतीक्षित गुडस एंड सर्विसिस बिल पारित होने की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। पूरा सप्ताह का सत्र  हंगामे की भेंट चढ गया है। वीरवार (13 अगस्त) मौजूदा सत्र का आखिरी दिन है। ललितगेट मामले में विदेष मंत्री सुषमा  स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और व्यापमं में फंसे मध्य प्रदेश  के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अडी कांग्रेस जीएसटी बिल को राज्यसभा में पारित नहीं होने देने पर आमादा है। बुधवार को भी कांग्रेस ने ललितगेट पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा किया। लोकसभा  जीएसटी बिल को पहले ही पारित कर चुकी है मगर राज्यसभा द्वारा इस बिल को अपनी स्वीकृति देना बाकी है। मंगलवार को कांग्रेस सदस्यों के भारी हंगामे के बीच  वित्त मंत्री ने  राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश  किया मगर चर्चा  नहीं हो सकी। बुधवार को भी कांग्रेस ने राज्यसभा में बिल पर चर्चा नहीं होने दी और भारी शोरगुल के कारण सभापति को वीरवार तक सदन की बैठक स्थगित करनी पडी। जीएसटी बिल को राज्यसभा में पारित करने के लिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत की दरकार है। मोदी सरकार के पास इतना बहुमत नहीं है। जीएसटी संविधान संशोधन बिल है। अगर यह बिल मौजूदा सत्र में पारित नहीं होता है तो अप्रैल, 2016 से  एकसमान (यूनिफॉर्म) गुडस एंड  सर्विसिस  टैक्स का लगना मुमकिन नहीं हो पाएगा। गुडस एंड सर्विसिस टैक्स चूंकि समवर्ती सूची का मामला है, लिहाजा इस बिल को कम-से-कम आधी विधानसभाओं द्वारा पारित करना भी अनिवार्य  है। यह मामला पिछले कई सालों से लटका पडा है और इससे उधोग, वाणिज्य और व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है।  उधोग और वाणिज्य जगत जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने के पक्ष में है। इसी बात के दृश्टिगत  एक महत्वपूर्ण  घटनाक्रम में देश के अग्रणी उधोगपतियों ने  बीस हजार हस्ताक्षर युक्त  ज्ञापन के माध्यम से सांसदों से इस बिल को पारित करने का आग्रह किया है। उधोग -वाणिज्य जगत का आकलन है कि केन्द्र और राज्यों द्वारा तरह-तरह के कर लगाए जाने से उधोग  और व्यापारियों को खामख्वाह दोगुना अथवा तिगुना कर चुकाना पड रहा है। कई उत्पादों पर केन्द्र और संबंधित राज्य द्वारा कर-दर-कर लगाए जाते हैं। इस कर व्यवस्था से कर चोरी को तो बढावा मिलता ही है, सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पडता रहा है ।  जीएसटी के लागू होने से पूरे देश  में एकसमान कर व्यवस्था लागू होगी। इसमें केन्द्रीय आबकारी, राज्य बिक्री कर, चुंगी जैसे सभी करों का समावेश  होगा। महाराष्ट्र , गुजरात  और तमिल नाडु जैसे औद्योगिकृत राज्यों को आशंका है कि एकसमान कर लागू  होने से उन्हें नुकसान हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा  व्यवस्था (वैट) मूल उत्पादन (ओरिजिन)  पर कर लगाती है मगर जीएसटी से डेस्टिनेषन पर कर लगेगा। यानी जिस जगह उत्पादन हो रहा है, वहां कर नहीं लगेगा, अलबत्त्ता कर उस जगह लगेगा, जहां उत्पाद बेचा जाएगा। इस स्थिति में जाहिर है औद्योगिकृत राज्यों को राजस्व का अच्छा-खासा नुकसान होगा। इसी आशंका के चलते तमिल नाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जीएसटी बिल का मुखर विरोध कर रही हैं। बहरहाल, पांच साल तक केन्द्र इन राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा।  विशेषज्ञों का आकलन है कि देश  में एक समान कर व्यवस्था लागू होने पर सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और  भारतीय अर्थव्यवस्था पांच साल में डबल डिजीट ग्रोथ का लक्ष्य हासिल कर सकती है। कांग्रेस को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है। लोकसभा चुनाव में करारी हार से पस्त कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह उसने भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार को झुकाया है, उसी तरह जीएसटी बिल पर भी सरकार को चित कर सकती है। सरकार के पास अभी भी विकल्प है। वह संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर जीएसटी बिल को पारित कर सकती है।    

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Devaluation: Another Step Towards 'Capitalist' Chinese Economy

So It looks another step towards opening Chinese economy. By devaluing  the Yuan twice in two days , The Communist China has fallen in western trap. It has done what US and IMF wanted to do it. IMF was quick enough to welcome the move.  "China's new mechanism for setting the daily reference rate for the yuan was a "welcome step", said IMF . China is desperate to enter the IMF's elite global currency club. And it is possible only with market-driven exchange rate.China has  been under international pressure to allow its currency to be driven by market forces as opposed to by the government for years. The US has been its biggest critic - saying that Beijing keeps the currency artificially low to help boost exports.As many analysts believe by devaluing its currency on Tuesday and Wednesday, the message is clear that China's economic scenario is reaching desperation point. China devalued its currency against the US Dollar by 1.69 % on Tuesday and again by 1.6 % on Wednesady. The double devaluation should make is export cheaper by over 3 %. But devaluations are unlikely to have an immediate effect on exports. DBS Bank says "A proper devaluation is 10 - 30%, and it has to stay the course for a year before exports start to show any change".Now the big question is: why did China go for devaluation of is currency? Is it a knee jerk reaction to weak export and economic slowdown. Exports are down by 8 percent than last year.Recent reports suggest China growth rate has slowed down and It is likely to be overtaken by India soon.  China is one of the world's largest economies, but also one of the most fragile. In the last few months, its stock market has seen an incredible rise in prices. Those prices have now been crashing down. Over the past few years, a socialist China  has come to be a huge force in capitalism, mainly based on the growing affluence of its middle class. The four largest companies in the world are Chinese banks. Major American companies depend on the health of China's economy, and its stock market, for their revenues. Apple points to its growth in China as a bright point; with $13.2 billion in sales there, China is the company's second-biggest market after the U.S. with revenues jumping 112% in the past year. China and its taste for mass luxury is why the gold iPhone exists. Whenever there's government intervention in the market, there's the promise of panic. China just put together almost $500 billion in cash to help restore confidence in its stock market, and the country is threatening to arrest stock traders if stock prices keep dropping. It also banned people who own a lot of stock from selling their shares. China's main stock index — the Shanghai Composite — dropped more than 30% from mid-June to early July. The Shenzhen market, which is loaded with Chinese tech stocks, lost more than 40%.  Chinese stocks lost about $3.9 trillion in value. It looked like the market could be on the verge of a total collapse.Due to the wild swings, more than half of listed Chinese companies have taken the drastic step of suspending their own shares. Half the companies on the Chinese stock market aren't even trading, and stocks are still crashing. Probably, the sudden market crash could be one of the reasons for devaluation. But then less exports could lead to workers' unrest. Chinese factories employ millions of people - and any sharp slowdown could affect their livelihoods - and lead to massive job losses, which could make the Chinese government unpopular - and possibly lead to social unrest."Looking at the international and domestic economic situation, currently there is no basis for a sustained deprecation trend for the yuan."China face a sort of dichotomy. Its a socialist economy but being run by capitalist outlook.US and its  capitalist arms- IMF and World Bank- want the last viable socialist set-up to crumble, the way Soviet Union did in nineties.

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How Prepared Are We to Face Potentially Damaging Earthquakes ?

          प्रलंयकारी भूकंप की आषंका ?


सोमवार को अफगानिस्तान में आया भूकंप क्या हिमालय क्षेत्रों में संभावित किसी प्रलंयकारी भूकंप की चेतावनी दे रहा है? इस भूकंप का केन्द्र (ऐपी सेंटर) भी अफगानिस्तान का हिन्दु-कुष क्षेत्र था। भारत के भू-विज्ञानियों ने इसकी तीव्रता रिचटर स्केल पर 6.2 अथवा 4.3 मीटर आंकी है जबकि यूएस जिओजिक्ल सर्वे के अनुसार इसकी तीव्रता 5.6 थी। इस भूंकप से अभी तक जानमाल को किसी तरह की क्षति पहुंचने की कोई सूचना नहीं है ।  उत्तर भारत और नेपाल समेत दक्षिण एषिया के कई क्षेत्रों में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोमवार के भूकंप की तीखी तीव्रता के बावजूद इसकी गहराई (हाइपो सेंटर) जमीन से काफी नोचे (983 किमी नीचे) थी, इसलिए पीडित क्षेत्र तबाही से बच गए। 25 अप्रैल, 2015 में नेपाल में आए भूकंप की तीव्रता रिचटर स्केल पर 7.8 अथवा 8.1 मीटर आंकी गई थी और इसका हाइापो सेंटर 15 किमी नीचे था। भू-विज्ञानियों के अनुसार भूकंप से जानमाल का कितना नुकसान हो सकता है, यह इसकी तीव्रता (इटेंसिटी) और हाइपोसेंटर पर निर्भर करता है। सोमवार को आए भूकंप का हाइपोसेंटर काफी गहरा था, इसलिए नुकसान नहीं हुआ जबकि नेपाल के भूकंप का हाइपोसेंटर ज्यादा गहरा नहीं था और इसकी तीव्रता अधिक थी, इसलिए वहां ज्यादा नुकसान हुआ। नेपाल में  7.8 की तीव्रता के भूकंप ने 9000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और लाखों परिवारों को एक झटके में बेघर कर दिया। सोमवार के भूकंप में कोई नुकसान नहीं हुआ। भूकंप सामान्य भूगर्भीय प्रकिया है और इसे रोका नहीं जा सकता। दुनिया में हर रोज औसतन 55 भूकंप आते हैं। भूगर्भ  में जमा एनर्जी के रिलीज होने पर भूकंप आते हैं। इसलिए जैसे ही भूगर्भ में जरुरत से ज्यादा एनर्जी (स्ट्रैस) जमा होती है, यह भूकंप की षक्ल में फूट कर बाहर आ जाती है। और अगर जमा एनर्जी पूरी तरह से रिलीज नहीं होती तो फिर से झटके (आफ्टरषॉक) महसूस किए जाते हैं। नेपाल में ऐसा ही हुआ। 25 अप्रैल के भूंकप के बाद 12 मई 2015 को पुनः 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया और इस बार 200 लोगों को लील गया, 2500 से ज्यादा घायल हो गए। नेपाल में अप्रैल, 2015 का भूकंप 1935 के हिमालय भूकंप के बाद दूसरा बडा झटका था।  भू-वैज्ञानियों का ही मानना है कि सौ साल के भीतर प्रलंयकारी भूकंप आता ही है।  भू-वैज्ञानियों का यह भी आकलन है कि छोटे-मोटे भूकंप भूगर्भ में जमा स्ट्रैस को रिलीज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिचटर स्केल पर 8 और इससे ज्यादा की तीव्रता का  भूकंप ही भूगर्भीय स्ट्रेस को मुक्त कर सकता है। इस तथ्य के दृश्टिगत  नेेपाल के भूकंप को भूगर्भीय स्ट्रेस दूर करने के लिए अप्रर्याप्त माना जा रहा है। यानी हिमालय क्षेत्रों में अभी प्रलंयकारी भूकंप आना बाकी है। विख्यात अमेरिकी भू-वैज्ञानिक रोजर बिलहाम का आकलन है कि हिमालय में 9 की तीव्रता का भूकंप आना अभी बाकी है। बिलहाम ने ही दो दषक पहले हिमालय क्षेत्र में किसी बडे भूकंप आने की भविश्यवाणी की थी। उनका आकलन है कि नेपाल के पष्चिम की दिषा में कुमाऊं-गढवाल क्षेत्र  भूकप की दृश्टि से काफी संवेदनषील है और इस क्षेत्र में प्रलंयकारी भूकंप आ सकता है। बिलहाम ने नेपाल के काठमांडू से उत्तराखंड के देहरादून तक “सिस्मिक गैप“ को चिन्हित किया है। इस क्षेत्र में पिछले 200 वर्शों में कोई बडा भूकंप नहीं आया है। कनास विष्वविधालय के भू-विज्ञानी माइक टेलर का भी यही आकलन है कि नेपाल और भारत के हिमालय क्षेत्रों में एक बहुत बडी सिस्मिक फाल्ट बैल्ट है जो किसी प्रलंयकारी भूकंप की ओर इषारा करती है। बहरहाल, इन सब चेतावनी के बावजूद हम चेते नहीं है और पहाडों की चीर-फाड करके और ऊंची  इमारतें बनाकर तबाही को न्योता दे रहे हैं।

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BJP Was Part of Bihar Jungle Raj Mr.Modi

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If You Restrict Others on Moral Values, You Are a Robber.....

There is an old saying in  China, "if you restrict yourself on moral values,you are saint; if you restrict others on moral values, you are a robber..... This adage seemingly befits Modi government's recent decision on porn sites. Despite India's apex court ruling in favour of upholding citizen's right to privacy, Modi govt tried to usurp this right. Firstly, govt banned 857 adult sites but later retracked and said it only banned porn children sites. Modi govt's move to ban porn sites stems from its over-zealousness on "moral policing". Its a part of saffron agenda and all RSS frontal outfits are out fot it. Remember January(24) 2009 shocking  incident in Karnataka when Sri Ram Sena- Sangh outfit- attacked girls in a pub in Mangalore. A group of 40 activists of the Sri Rama Sena barged into the pub "Amnesia – The Lounge" and beat up a group of young women and men, saying the women were violating traditional Indian values. Two of the women were hospitalised. The video of the incident  became one of the most watched clips on YouTube.Later in  that year, Pravin Valke, founding member of the Sri Rama Sene, told a newpaper "These girls come from all over India, drink, smoke, and walk around in the night spoiling the traditional girls of Mangalore. Why should girls go to pubs? Are they going to serve their future husbands alcohol? Should they not be learning to make chapattis? Bars and pubs should be for men only. We wanted to ensure that all women in Mangalore are home by 7 p.m. Though Shri Ram Sena chief Pramod Muthalik later apologised for the attack on weekend revellers at a Mangalore pub, saying the way the right-wing group acted "was wrong" but insisted it was done to "save our mothers and daughters". He was later arrested under IPC section 153 by the Karnataka Police.This incident also revealed the double speak of BJP. The then Karnataka Chief Minister B. S. Yeddyurappa denied that Sriram Sena was not a Sangh Parivar outfit but ruled out banning the Sri Ram Sena even though the outfit's chief admitted to wrongdoing. However, massive public outcry against 'moral policing' forced Sriram Sena to go in oblivion. The same way Modi Govt had to make hasty retreat following eruption of  huge condemnation  on social media.  There was a mass hysteria on that night (the day Indians are most active on porn sites, according to Pornhub's survey) after online users in India realized that some of their favorite porn sites were not accessible. Its a lesson for Modi govt. Don't pose your nose into citizens' private life. What they do privately is none of govt business.As writer Chetan Bhagat has pointed out"  Don't ban porn. Ban men ogling, leering, brushing past, groping, molesting, abusing, humiliating and raping women. Ban non-consent. Not sex".

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Warning to Hills. Natural Disasters Are Here to Stay

Farmer in hills  inevitably face: God, inclement weather and natural disasters. The Monsoon fury this year is the latest one. The heavy downpour has played havoc as roads are blocked with landslides, communications are often snapped and power supply gets occasionally disrupted. The hardships of apple growers are  nothing new. They keep on fighting inclement weather all through the year with bated breath. Tragically, weather  has never been kind enough to farmers. Off-seasonal rain, hailstorm and dry weather have been hitting apple growers hard. The problem is that development setting of the hills are, to large extent, determined by its rough topography and the weather God. It required planning accordingly. We have faulted right from the beginning. Though roads are lifeline of hills in the absence or rail ans air transport,  constructing roads by tearing the heart of the hills haven't  helped the hilly people. Environmentalists feel that the roads need to be built in hills with with caution and prefect planning. The plain road building techniques aren't good enough for hills. It has brought more miseries. The wanton destruction of trees has denuded the hills of their natural cover and causing large-scale landslides. The top fertile soil of naked hills is being washed away and creating siltation  problems down the streams where reservoirs have been constructed and power plants put up. Global warming has added to the crisis. The problem is further compounded by adopting the concrete-based building architect. By abandoning the earth-quake resistance local building structure, hills have positioned themselves  more vulnerable to earthquakes. Both Himachal and Uttarakhand are highly seismic -prone zones. The geo-scientists have lately warned that next Himalayan earthquake is expected to hit India, particularly seismic sensitive North India.   The state governments have been more casual in taking such warning and adopting  development  strategies. Their planning have been guided more by 'vote politics' than by the ground realities. The destruction wrought by a multi-day cloudburst in June 2013, in  Uttarakhand  was  the country's worst natural disaster since the 2004 tsunami. From 14 to 17 June 2013, Uttarakhand and adjoining areas received heavy rainfall, about 375% more than the benchmark rainfall during a normal monsoon. The reason for causing  the floods on such a larger scale than was because of the debris of the building of dams upstream. The debris blocked up the rivers causing major overflow.  More than 5,700 pilgrims  were "killed", including 934 local residents, according to figures provided by the Uttarakhand government,  Of late, hills have been receiving erratic rains, sometimes much more than the normal.  Environmentalists attribute the phenomenon to the destruction of green cover and consequently global warming.  The apple growers are also gradually becoming victim of  inclement weather. The snowline is shifting up and lower belts are out of  apple cultivation.
All this calls for serious thinking. As hill states like Himachal Pradesh and Uttarakhand are passing through critical phase, the big question is what should be the development strategy for these states?  For one thing, roads, power projects and dams, cement factories have already done enough damage. Himachal Pradesh has gone for more and more cement plants caring little for adverse impact of these plants. We need to think and think seriously. Govt need to save people from natural disasters and erratic weather. 

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'No Work, No Pay' Should Apply to Our Lawmakers

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Chandigarh Police "Terrror" Scares Away Visitors From Neighboring States

I love living and working in Chandigarh, but hate its traffic police. They are the "terrorists' of the sorts. Are positioned on city ring roads like gorillas. Hide themselves to look their prey and then suddenly appear to terrorize you " you were driving wrong sides, were using high beam lights and such petty offences, you would have not committed.  The worst victims are people coming from neighboring states. Ask people coming down to Chandigarh from Himachal Pradesh , Jammu And Kashmir, they will also say, " Its a traffic police terrorism in Chandigarh". I am also one of those who dreads to venture out driving to Chandigarh. Like me, there are hundred if not thousand, who fear traffic cops' terrorism in Chandigarh. The city beautiful has its own peculiarities.  Its a region's educational hub and students from  neighboring states come here for studies. So much so, it has emerged as North's best educational ad coaching hub. Almost all India's leading coaching institutes, especially renowned Kota walas,  have now opened up  their shops here. The strategic location of the city beautiful- the capital of two state and a UT-  has added to its advantage. Most of the region's retirees prefer to settle in Chandigarh. But then, the 'City Beautiful" has the "terrorist" traffic police. On every  100 meter point, traffic cops are looking for their 'prey'. Nowhere in India, the traffic police is so over-alert or for that matter  too obsessed with challaning the 'gullible' vehicle owners as is in Chandigarh. As many as 30,000 challans on a average are handled every year. This perhaps the highest per capita challan in the country as the population  of Chandigarh (excluding Mohali, Panchkula) is too small as compared to Delhi. The number of traffic cops as deputed to 'catch' traffic rules violators in "City Beautiful" is quite high as compared to Mohal and Panchkula.  A report in a leading newspaper has reported that there are as many as 427 traffic cops against its sanctioned strength of 168. Mohali has just less than 50 traffic cops for as a vast area from Kharar to Zirakpur to Nayagoan. The neighboring Panchkula has less than hundred(80). And the number of road causalities in Mohali and Panchkula are less than in Chandigarh. Chandigarh in area is also smaller than Mohal and Panchkula, The police administration want more cops and written to union govt to increase its strength. Chandigarh Police have 6,100 cops for 12 lakh population of the city. Around 3,000 cops are deployed for VIP security. About 150 cops each are deployed at 11 police stations, After VIP security, traffic has maximum number. Despite this, the incidents of road accidents due to over-speeding and negligence is much higher than Mohali and Panchkula. More than 200 people die every year in Chandigarh due to traffic related violations. Curiously, city roads are without traffic police during night hours . Similarly, the inside roads (V-roads) are also traffic police less and here anti-social elements rule the roost. They roam freely with helmets, over-speeding and triple-riding.  One may ask, what are traffic police doing on highways and main roads. Its here that they get their 'prey' coming from outside. That save them from local attention and they can do mint 'money'. A friend of mine coming regularly to Chandigarh fro Himachal has been squeezed by traffic cop many times. There are many like him.    

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